उपेन्द्र यादवको अधिकार औपचारिक रूपमै कटौती, मत्थर हुँदै आन्तरिक कलह

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेर पार्टीको विवाद मत्थर पारेको छ। सोमबार सकिएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले शीर्ष तीन नेताहरूको मुख्यालय बनाउने निर्णय गरेको हो।

पार्टीबाट तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई समेतलाई दिइएको हो। सोही अधिकार दिँदै मुख्यालय गठन गरेको जसपाले जनाएको छ। यस अघि यो अधिकार अध्यक्ष यादवसँग मात्र थियो।

साथै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट आधिकारिकक उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्रमा वरिष्ठ नेता राईको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने पनि निर्णय गरेको छ। जसपाको यो निर्णयपछि अब निर्वाचन आयोगमा पार्टीको तर्फबाट राईको हस्ताक्षर मान्य हुने भएको छ।

जसपामा पछिल्लो केही समययता पार्टीको कार्यकारी अधिकारलाई लिएर विवाद देखिँदै आएको थियो। तर, कार्यकारिणी समिति बैठकदेखि सङ्घीय परिषद् बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक गरेर जसपाले पार्टी भित्रको विवाद मत्थर पारेको छ।
शनिवार, आइतबार र सोमवार गरी दिनसम्म चलेको जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा चार ओटा एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको थियो। जसपा नेता सुरेश मण्डलका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीले सबै स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन अभियन्ता बनाएर खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।

मण्डलले केन्द्रीय सदस्यहरूको नेतृत्वमा जसपाले स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन प्रचार प्रशारदेखि रणनीति बनाउने छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले आफूहरूलाई अधिकार विहीन बनाएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए।

केन्द्रीय सदस्यहरूको आलोचनापछि सोमवार जसपाले वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूमा खटाउने निर्णय गरेको छ। यसको साथै जसपाले निर्वाचनका लागी पार्टीको निर्देशिका पनि पारित गरेको छ।

हिसिला यमी, नवराज सुवेदी र मनिषकुमार सुमन सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिले बनाएको जसपाको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको छ। यो निर्देशिकाले जसपाले निर्वाचनमा तय गर्ने उम्मेदवारहरूको मापदण्ड बनाएको छ।

साथै बैठकले जसपाको विधान अधिवेशन आउँदो असार १ र २ गते काठमाडौँमा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।