प्रदेश सरकारले माग्यो स्थानीय तहहरूसँग योजना

हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसँग योजना माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि समपूरक र विशेष अनुदान कार्यन्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ ओटै स्थानीय तहहरुसँग योजना माग गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी शुरु गरेको मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई दिइने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि योजना माग गरेको हो। समपूरक अनुदानको हकमा बढीमा पाँच ओटा र प्रदेश विशेष अनुदानको हकमा बढीमा तीन ओटा योजना माग गरिएको छ।

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्राथमिकिकरणसहित विद्युतीय प्रणालीमा प्रस्ताव पेश गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरिएको छ। आर्थिक मन्त्रालयको २ फागुनको निर्णयअनुसार फागुन मसान्तसम्म योजना पठाउन आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न ११ ओटा शीर्षकमा योजना समावेश गर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूर्वाधारतर्फ ग्रामीण एवं कृषि सडक, खानेपानी, विद्युत सुविधा, साना तथा मझौला पुल, सिँचाइ र एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकास सम्बन्धी योजनाहरु समावेश गर्नु पर्ने बताइएको छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ सामुदायिक विद्यालयको भवन एवं शैक्षिक पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधारका योजना समावेश गर्न स्थानीय तहहरुमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ। यस्तै, आर्थिक क्षेत्रतर्फ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा विकास सम्बन्धी आयोजना छनोट गर्न भनिएको छ।

समपूरक अनुदानको कार्यक्रम कार्यन्वयन अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनु पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमोचन घिमिरेले जानकारी दिए।

‘गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि एक करोड रुपैयाँदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनु पर्नेछ,’ स्थानीय तहहरुमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम दुई करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा तीन करोड रुपैयाँदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनु पर्छ। यसमा पचास प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशतको स्रोत भने स्थानीय सरकारले नै जुटाउनु पर्नेछ।’

आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको सम्पूर्ण विवरणहरु पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

“आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्यसहितको विवरण खुलाएर समपूरक अनुदानका लागि योजना माग गर्न सकिन्छ,” शाखा अधिकृत घिमिरेले भने, “कार्यान्वयनका लागि भौतिक क्षमता तथा जनशत्तिको उपलब्धता, स्थानीय तहको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरु समावेश हुनुपर्छ। स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग हुने योजनाहरु पठाउन आग्रह गरिएको छ।”

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विशेष अनुदानका लागि विभिन्न आठ ओटा शीर्षकमा योजना माग गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहिकरण, तहगत सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य शीर्षकमा योजना छनोट गरेर पठाउन परिपत्र गरिएको छ।

विशेष अनुदानका योजना भने २० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म हुनु पर्ने र एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिको हुनु पर्ने स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेको र जनताको आयस्तर बढाउने तथा गरीबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने योजनाहरु छनोट गर्न आग्रह गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्थानीय तहहरुबाट माग भई आएका ३०९ ओटा योजनाका लागि समपूरक अनुदानतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै, ९१ ओटा विशेष योजनाका लागि विशेष अनुदान तर्फ ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

माघ १६ मा प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान तर्फको तेश्रो किस्ता बापतको १० करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। समपूरक अनुदान तर्फको तेश्रो किस्ता बापतको ७२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि निकासा गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक तीन महीनामा समपूरक र विशेष अनुदानको लागि विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ।