विशेष अनुदानका योजना भने २० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म हुनु पर्ने र एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिको हुनु पर्ने स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।