प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्धको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश

जनकपुरधाम। संघीय सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले  अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।

प्रहरी समायोजन नगरी संघ सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई फागुन १५ गते छलफलमा बोलाइएको मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले जानकारी दिए।

मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले मंसिर १० गते प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो।

जसमा खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४ (क) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) माग गरिएको छ।

त्यस्तै, खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को माग गरिएको छ।