विद्यासुन्दरको ‘गलत काम’, चुनावपछिको स्थानीय सरकारको योजना अहिले नै तयार

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा आगामी पाँच वर्षका लागि आवधिक योजनाको खाका तयार पारेका छन्।

चुनावी घोषणाजस्तै लाग्ने उक्त ‘आवधिक योजना आधारपत्र’ आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित गर्न ल्याइएको महानगरकै पदाधिकारीको आरोप छ।

सरकारले तोकेको ३० वैशाखको निर्वाचनपछि आउने महानगरको नयाँ नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने योजना बिदा हुँदै गरेको सरकारले तयार पारेको हो।

सामान्यतः कुनै पनि तहको सरकारले निर्वाचित हुनासाथ आफ्नो कार्यकालका लागि योजना तयार पार्छ– उसले जारी गरेको चुनाव घोषणापत्रका आधारमा।

देशको राजधानीसमेत रहेको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले पाँच वर्षसम्म कुनै योजना नै बनाउन आवश्यक ठानेनन् तर  आगामी निर्वाचनबाट चुनिएर आउने अर्को नेतृत्वका लागि भने उनले योजना लादेका छन्।  शाक्यले उक्त आधारपत्रलाई नै आगामी कार्यकालको योजना भन्दै चुनावी घोषणापत्रकै रूपमा प्रचार गर्ने पूर्वतयारी गरेको समेत आशंका गर्न थालिएको छ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०–२०८३\८४ का लागि आवधिक योजना आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। यद्यपि उक्त मस्यौदालाई गोप्य नै राखिएको छ।

नेपालभ्यूजलाई प्राप्त उक्त आधारपत्रको मस्यौदामा महानगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा २९ अर्ब २३ करोड २६ लाख खर्च गर्नेगरी योजना प्रस्तुत गरेको छ। उक्त रकममध्ये सबैभन्दा बढी खर्च ‘सामाजिक विकास’ मा गर्ने भनी विनियोजन गरिएको छ। बजेटको सबैभन्दा कम हिस्सा ‘आर्थिक तथा रोजगारी’ ले ओगेटेको छ।

‘महानगरपालिकामा विद्यमान समस्या, चुनौती, अवसर र सम्भावनाको विश्लेषण गरी दीर्घकालीन रूपमा महानगरपालिकालाई कस्तो बनाउने’ भन्ने तय गर्न योजना आधारपत्र तयार पारिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

पुस २०७८ मै सम्पन्न महानगरपालिकाको नगरपरिषद्ले ‘योजना आधारपत्र’ पारित गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन। ‘थप काम भइरहेकाले सार्वजनिक नगरिएको तर छिट्टै गर्ने’ महानगरपालिकाका शहरी विकास आयोजनाका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए।

‘मेयरको गलत काम’

काठमाडौं महानगरपालिकाले योजनाको आधारपत्र तयार पारे पनि महानगरकै उपमेयर हरिप्रभा खड्की (श्रेष्ठ) भने यसलाई मेयरको गलत काम भन्दै आलोचना गर्छिन्। महानगरपालिकाको बजेट खर्च गरेर घोषणापत्रसरहको आधारपत्र तयार गरिएकाले गलत भएको उनको आरोप छ।

“महानगरपालिकाको बजेट भनेको जनताले तिरेको करबाट आउने हो त्यो मेयरको व्यक्तिगत बजेट होइन”, खड्कीले भनिन््, “यसलाई गलत काम भएको जनताले बुझेका छन्।”

महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग समेत छलफल नगरी आधारपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको पनि उपमेयर खड्कीको आरोप छ।

“मेयरले यस्ता विषय हामीसँग छलफल पनि गर्नुहुँदैन,” उप–मेयर खड्कीले भनिन्, “यस विषयमा मैले मेयरसँग भनेको पनि हो। महानगरपालिकामा बहुमत उहाँहरूसँग भएका कारण सबै निर्णय उहाँले नै गर्नुहुन्छ।”

मस्यौदा आफ्नो हातमा परेपछि मात्रै यस विषयमा जानकारी पाएको पनि उनले बताइन्।

यसरी तयार भएको मस्यौदालाई आगामी निर्वाचनमा महानगरपालिका नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पनि सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरिन्। भनिन्, “आवधिक योजना व्यक्तिगत वा पार्टीगत खर्चमा तयार पारेको भए प्रश्न उब्जिदैनथ्यो।”

‘भोट प्रभावित पार्ने दाउ’

विभिन्न विधामा बजेट छुट्याएर तयार पारिएको योजना आधारपत्र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्न ल्याइएको काठमाडौं महानगर स्रोत बताउँछ।

“कार्यकाल सकिँदै गरेको महानगरपालिकाको नेतृत्वले अहिले योजना सार्वजनिक गर्नु फजुल खर्च हो,” स्रोतको टिप्पणी छ।

“२०८४ सम्म तपाईंको समुदायलाई यति बजेट विनियोजन गरेको छु, यो छुट्टाइएको बजेट म निर्वाचित भएको खण्डमा मात्रै आउँछ भन्नका लागि आवधिक योजना आधारपत्र तयार पारिएको हो,” स्रोत भन्छ, “यस्ता धेरै योजनालाई आवधिक योजनामा छुट्टाइएको छ। यो कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दा निर्वाचनमा जनतालाई आकर्षित गर्न ल्याइएको हो।”

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भने यस्तो योजना आवश्यक भएको दाबी गर्छन्। उनले भने, “महानगरपालिकामा आउने आगामी नेतृत्वले पनि गर्नैपर्ने योजनाहरू हुन्। त्यसैले यो योजना फजुल होइन।”

संस्थागत निर्णय भएका कारण पनि आउने नेतृत्वले यो योजना पालन गर्ने उनको दाबी छ।

‘पारित भएकै छैन’

महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्की उक्त आधारपत्र नगरपरिषद्बाट पुसमा पारित भएको बताउँछिन्। महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत पनि त्यही विवरण दिन्छन् तर सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार यो योजना अहिलेसम्म पारित नै भएको छैन। पारित नै नभएको योजनाका विषयमा छलफल गर्नु नै आवश्यक नभएको उनको तर्क छ।

“नगरपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भए त जाँदैगरेको महानगरपालिका नेतृत्वले यस्तो योजना घोषणा गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्न मिल्थ्यो”, आचार्य भन्छन्, “तर यो अहिले स्वीकृत भएको छैन।”

अपारदर्शी खर्च

उक्त योजनाको अधारपत्र तयार पार्न कति बजेट खर्च गरियो, त्यो पनि मस्यौदामा उल्लेख छैन तर आगामी पाँच वर्षसम्म कुन कुन क्षेत्रमा के कति कसरी खर्च गर्ने भनेर विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको छ। आधारपत्र निकै मेहनत र लगानीका साथ तयार पारिएजस्तो देखिन्छ।

मस्यौदा तयार पार्न काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष बस्नेत लगायतको समूहले काम गरेको हो। आन्तरिक रूपमा तयार पारेको बताइएको यो मस्यौदाका लागि ४–५ महीना केही विज्ञ परामर्शदातालाई पनि अनुबन्ध गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए।

काठमाडौं उपत्यका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष बस्नेतले भने, “योजना बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।”

महानगर स्रोतले भन्यो, “यति नै खर्च लागेको तथ्यांक नभए पनि यो आवधिक योजना आधारपत्र तयार पर्दा निकै ठूलो लगानी भएको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाले यो योजना तयार पार्न लागेको खर्च सार्वजनिक गरेको छैन। महानगरपालिकाको कोषबाटै खर्च भएकोमा भने सन्देह छैन।

योजना आधारपत्रसँग सम्बन्धी विषयमा थप बुझ्न खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग सम्पर्क हुन सकेन।