भूमि भएर पनि भूमिहीन रहेकालाई लालपूर्जा वितरण पहिलो प्राथमिकताः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले गाउँब्लकमा रहेका भूमिविहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूअगाडि बढिरहेको बताएकी छन्।

सिरहा जिल्ला मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. १ र २ (साविक रामपुर विर्ता र मल्हनियाँ खोरी)मा विशेष नापीमार्फत नापी गरिएको गाउँब्लक जग्गाको पूर्जा वितरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको, गाउँब्लकमा लालपूर्जा वितरण कार्यलाई आफूले मन्त्रालय संहालेपछि पहिलो प्राथमिकता बनाएर काम गरिरहेको बताइन्।

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले २०२१ साल यता नापी हुँदा गाउँब्लकका रुपमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम शुरु गरेको र यस वर्षभित्र लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसहित अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले जमिन भएर पनि लालपूर्जा नहुदा भूमिबिहीन बनिरहेकाहरूको समस्या देशैभरबाट अन्त्य गर्ने गरी सरकार लागिरहेको भन्दै अब कोही पनि भूमिहीन भएर बस्नुनपर्ने पनि बताइन्। संविधानमा भएका नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले लामो र झञ्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको पनि बताइन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सेवा ग्राहीलाई सहयोग पुग्ने र छिटो काम हुनेगरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए। सिरहामा आज, भोलि र पर्सिमा गाउँब्लकमा रहेका एक हजार घर परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने कार्यक्रम रहेको छ।

यसै क्रममा यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपालपुर, सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण र तिरहुत गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको गाउँब्लकमा रहेकाहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेकी थिइन्।

२०२१ सालयता देशका विभिन्न जिल्लामा नापी हुँदा गाउँ ब्लकका रूपमा रही आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा पाउन नसकेकालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिँदै आएकी छन्।

यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले हरूवाचरुवाको समस्या स्थायी रूपमा नै समाधान गर्ने गरी आफूले काम शुरु गरिसकेको बताइन्।

सिरहाको बरियारपट्टीमा हरूवाचरुवा, कमैया कमलरीहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरी अध्ययन समितिले दिने प्रतिवेदनअनुसार दिगो रूपमा नै समस्या समाधान गर्ने गरी सरकार बढ्ने बताइन्।

उनले संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हरूवा चरुवाको रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि युवा तथा उनीहरूका सन्तानलाई विशेष नापीको तालिम दिएर रोजगारी दिलाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिँइन्। यसका लागि बजेट व्यवस्थापनसमेत गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।

सिरहामा रहेका हरूवा चरुवाहरूको बस्तीको निरीक्षणसमेत गरी मन्त्री श्रेष्ठले विषयबस्तुबारे जानकारी लिएकी थिइन्। मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग छलफल गरी ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेकी छन्।

उक्त अध्ययन समितिले यस विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ।