समान जिम्मेवारी भएका कार्यालय गाभेर पदपूर्तिको तयारीमा प्रदेश १ सरकार

विराटनगर। समान जिम्मेवारी भएका कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार समायोजन तथा खारेज गर्दै प्रदेश १ सरकारले विस्तारित मन्त्रालयहरूमा पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाएको छ।

प्रदेश १ का मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको संगठनात्मक संरचना र स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम सरकारले पदपूर्तिको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रशासनिक खर्च थप नबढ्ने गरी सरकारले मौजुदा जनशक्तिबाटै विस्तारित मन्त्रालयहरूमा आवश्यक दरबन्दी पदपूूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले समान जिम्मेवारी र समान कार्यक्षेत्र भएका साविकका ८ कार्यालय समायोजन तथा २ वटा कार्यालयलाई खारेज गरेको छ।

प्रशासनिक खर्च कटौती तथा थपिएका मन्त्रालयहरूमा पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले यस्तो निर्णय गरेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।

उनले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार नै कार्यालय समायोजन तथा खारेजी प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए। “संघीय सरकारबाट ओएनएम भएर आएका दरबन्दीको ५० प्रतिशतले हामी काम चलाइरहेका छौं। हामीले मागअनुसार दरबन्दी पाउन सकिरहेका छैनौं,” उनले भने, “प्रदेश लोकसेवाबाट केही जनशक्ति थप हुँदा केही सहज भएको छ। तर, संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा पर्याप्त जनशक्ति नपाउँदा कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।”

प्रदेश १ का मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी जनशक्ति अभाव र कार्यसम्पादन जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले समान जिम्मेवारी भएका केही कार्यालयहरू समायोजन तथा केहीलाई खारेज गरेको हो।

निर्णयानुसार सरकारले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र प्रादेशिक विशेष सडक निर्माण आयोजनाको कार्यालय खारेज गरेको छ।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र सडक निर्माण आयोजना हेर्ने जिम्मा अब क्रमशः यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ।

प्रदेश नं १ सरकारले यसअघिको यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय, धनकुटास्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, इटहरीस्थित सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई सहकारी प्रशिक्षालय इनरुवा र सुरुङ्गास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ।

इटहरीको रेशम प्रशोधन तथा धनकुटाको रेशम विकास कार्यक्रम र इलामको जौवारी तथा सोलुखुम्बुको फाप्लुस्थित वागवानी केन्द्र पनि जिल्लास्थित सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रले नै हेर्ने गरी समायोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

समान जिम्मेवारी भएका कार्यालयहरू समायोजन भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही सहज भएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबोले बताए। उनले अब मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्वीकृत नयाँ संगठनात्मक संरचनालाई अनुसार मौजुदा जनशक्तिबाटै पदपूर्ति थालिने जानकारी दिए।

प्रदेश १ मा साविकका ७ मन्त्रालयको कुल मौजुदा दरबन्दी ३६२ रहेको थियो। मन्त्रालय विभाजन भएसँगै सरकारलाई ४१३ जना दरबन्दीको आवश्यकता परेको भए पनि कायम रहेका दरबन्दीबाटै काम बढाउने सरकारको तयारी छ।

यद्यपि, प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयलाई १३ वटामा विस्तार गरेपछि सरकारलाई हाल सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र लेखापाल सहित २५ जना कर्मचारी जनशक्ति तत्काल थप गर्नुपर्ने देखिएको प्रदेश कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेले देखाएको छ।

सर्वे अनुसार प्रदेश सरकारलाई हाल ६ सचिव, १ उप सचिव, १ शाखा अधिकृत (सिभिल इन्जिनियरिङ), १ अधिकृत (आठौं तह), १ शाखा अधिकृत (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ), ६ कानून अधिकृत, १ सहायक अधिकृत, १ सह लेखापाल र १ कार्यालय सहायकको आवश्यकता देखिएको छ। जसमध्ये सचिव र कानून अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउने बुझिएको छ।

बाँकी कर्मचारी भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्ति गर्नेछ।

यस्तो छ कर्मचारीको माग र व्यवस्थापन

मन्त्रालय विभाजन पश्चात् प्रदेश १ मा थपिएका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, संस्कृति तथा पर्यटन, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १/१ जना सचिव तत्काल आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयमा कानून अधिकृत पनि थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। उपसचिव भने संघीय सरकारले नै खटाउने छ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा, उद्योग, श्रम तथा रोजगार र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १र१ जना उपसचिव आवश्यक रहेकोमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालय र सहकारी रजिष्टार कार्यालयबाट दुई जनाको व्यवस्थापन गरिएको छ। १ जना उपसचिव व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ।

त्यसबाहेक संस्कृति तथा पर्यटनमा १ कम्प्युटर अधिकृत र १ जना सिभिल इञ्जिनियर अधिकृत, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १ सहायक अधिकृत र १ जना कार्यालय सहयोगी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ जना सहलेखापाल थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रदेश सरकारको ओएनएममा उल्लेख छ।

ओएनएम अनुसार प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ६ मध्ये ४ जना सचिव संघीय सरकारले खटाइसकेको छ। संघीय सरकारका सहसचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिवको जिम्मेवारी दिने गरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

जसमा संघीय सरकारका सह(सचिव नविनराज सिंह, अनुज भट्टचन, उद्धब रिजाल र ईश्वरकुमार गिरी अबको केही दिनमै प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको रूपमा हाजिर हुनेछन्।

सिंहलाई सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा, रिजाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गिरीलाई संस्कृति तथा पर्यटन र भट्टचनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।