स्थानीय निर्वाचनबारे कांग्रेसमा दुई खेमा, देउवा पक्षकै नेताहरू पनि चुनाव सार्न नहुने अडानमा

काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच मतभेद देखिएको छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरु एकथरि मत राखिरहेका छन् भने शेखर कोइराला खेमाका नेताहरु अर्कोथरि।

सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे मुख खोलेका छैनन् तर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का,  नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगर्नका लागि सभापतिमाथि दबाब दिइरहेका छन्।

सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला खेमा तत्काल चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने उनलाई उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापाकाे पनि साथ छ।

देउवानिकट नेता एवं कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सरकार संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेको दाबी गर्छन्। नेपालभ्यूजसँगको कुराकानीमा उनले भने, “बाहिर नचाहिँदो विवाद सिर्जना गरिएको छ। सरकार संविधानकै परिधिमा रहेका निर्वाचन गर्न चाहिरहेको छ।”

कोइराला पक्षधर नेता अर्जुन नरसिंह केसी भने आवधिक निर्वाचनबाट सरकार पछि हट्न खोजेको दावी गर्छन्। “यो गठबन्धन सरकार आवधिक निर्वाचन गर्ने कुराबाट पछि हट्न खोजेको छ। हामी यसो हुन दिन्नौँ”, उनले नेपालभ्यूजसँग भने, “हाम्रो समूहले पार्टी र सरकारलाई खबरदारी गर्न छलफल अघि बढाएको छ।”

कोइराला समूहका नेताहरुबीच सोमबार भर्चुअल बैठक भएको थियो। उक्त बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेर बढ्नुपर्ने र गठबन्धनबाट कांग्रेस बाहिरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि केसीले बताए।

बैठकमा शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बलबहादुर केसी, चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाललगायत सहभागी थिए ।

भर्चुअल बैठकमा नेताहरूले सभापति देउवा पार्टीको औपचारिक निकायमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुको साटो पेलेर अघि बढिरहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सत्तारूढ दलबीच बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए  ।

पार्टी पद्धतिलाई नै छायाँमा पार्ने गरी निर्वाचनजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल चलाएर विधिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको नेता केसीले बताए। निर्वाचनलगायत महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्ने माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी पनि केसीले दिए ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल जारी राखेका छन्। उनले केही अघि रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छलफल गरेका थिए। देउवाले निर्वाचनबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति, सत्तासाझेदार दलका नेता र कानून व्यवसायीसँग छलफल चलाउँदै आएका छन् ।

देउवानिकट मानिने नेताहरू रमेश लेखक, एनपी साउद पनि स्थानीय चुनाव जेठअघि नै गरिसक्नुपर्ने मत राख्छन्।  प्रधानमन्त्री देउवासँग गत बिहीबार डेढ घण्टा लामो छलफल गरेकाे बताउँदै उनले चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए।

आफूले देउवालाई दिएको सुझावबारे नेता लेखकले नेपालभ्यूजसँग भने, “मैले सभापतिजीलाई भनेँ- तपाईं अब हार्छु कि जित्छु भनेर हेर्न हुँदैन। कसरी यो प्रणाली बलियो हुन्छ भनेर मात्र हेर्नुपर्छ। कांग्रेस जस्तो पार्टीले  निर्वाचनलाई तलमाथि गर्ने कुराले कुनै हालतमा पनि राम्रो गर्दैन। जेठको ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ- नो बट, नो इफ !” समयमा चुनाव नगरेमा त्यसविरुद्ध आउने जनताको आक्रोश का‌ग्रेसले देग्न नसक्ने पनि बताए।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीनिकट एकथरि नेताहरुले स्थानीय निर्वाचन तत्काल (वैशाखमा) गर्दा सत्ता गठबन्धन भत्किने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा असर पुग्ने बताउने गरेका छन्। यस्तो मत राख्ने नेताहरू गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्मै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

कानून व्यवसायीसँग आइतबार छलफल गरेपछि बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन अग्रसर भएको छ। महान्यायाधिवक्तासहित केही कानूनविज्ञसँगको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानूनविद्हरूको सुझावअनुसार संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को प्रावधान संशोधन गरिने बताएका थिए ।

उक्त दफामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महीनाअघि निर्वाचन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको दफा २२५ मा भने गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। चुनाव सारिए आफूलाई अमान्य हुने उसको निचोड छ। यो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय तह चुनाव सार्न कानूनी छिद्र र दाउपेचको खोजीमा छ।

निर्वाचन आयोगले स्थानिय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्न सकिने भन्दै मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। आयोगले सरकारलाई मिति घोषणा गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ।