ठेक्कापट्टाको सम्झौताबारे आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु हुँदैनः विष्णु अग्रवाल (अन्तर्वार्ता)

निजी क्षेत्रमा एक प्रचलित नाम हो विष्णु कुमार अग्रवाल। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको एक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईका अध्यक्ष रहेका अग्रवाल एमएडब्ल्यू ग्रुप अफ कम्पनिजका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्। उनै अग्रवालसँग कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रमा परेको प्रभाव, चुनौती र अवसरबारे नेपालभ्युजका लागि गरिएको कुराकानीः

कोराना महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका अनुभव कस्ता छन् ?
कोरोना महामारी विश्वकै लागि एक अप्ठेरो परिस्थति बन्यो। हाम्रो उद्योग व्यापार क्षेत्रमा पनि यसको गम्भीर प्रभाव देखियो। केही क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्यो यो समय। जस्तो हवाइ, होटल तथा रेष्टुरेन्टलगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि यो समय निकै गम्भीर अप्ठेरो बन्यो। ती क्षेत्र अहिलेसम्म पनि उठ्न सकेको छैन। उठ्न धेरै समय लाग्छ।

यसबाहेकका केही क्षेत्रले महामारी कारण परेको असरबाट आफूलाई माथि उठाइसकेका पनि थिए। अर्थात् सबैलाई असर त उस्तै प¥यो तर बेला बेला खुल्दा केही राहत भयो।

फेरि अहिले २÷३ महीनादेखि बजारमा माग र आपूर्तिमै संकुचन देखिएको छ। यसको खास कारण तरलतामा आएको संकुचन हो। समग्रमा निजी क्षेत्र बन्दाबन्दीका बेलादेखि उठ्दै लड्दै अहिले फेरि अप्ठेरोमा आइपुगेको छ।

सरकारले यतिबेला ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा सुधार ल्याउनका लागि पनि चालेका कदमहरूले पनि केही अप्ठेरो महशुस भइरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म एकदमै बढी आयात भएको तथ्यांक छ। के पहिलाको भन्दा पनि उत्पादन घटेर आयात बढेको हो ?
होइन। आयात र उत्पादनको सम्बन्ध भए पनि यी छुट्टाछुट्टै विषय हुन्। आयात यति धेरै बढ्नुको कारण हामी कोरोनाको दोस्रो लहतपश्चात बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको बेला बढेको माग हो। अर्थात् त्यो समयमा बजारमा धेरै माग भयो। त्यसैका लागि पहिलाका वर्षहरूमा नै आयात भइरहेका वस्तुहरू आयात भएका हुन्।

तरलताको संकुचनले निजी क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव परेको छ ?
तरलताको अभावले निजी क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। एउटा कुरा मागको नै संकुचन बढेको छ। किनभने व्यापारी र उपभोक्ता दुवैसँग नै तरलता अर्थात् पैसा छैन। त्यस्तो अवस्थामा कसरी उनीहरूले माग राख्ने ? अर्थात् यसको कारण पोजेटिभ होइन नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट बढेको छ।

अर्को कुरा, नयाँ उद्योगहरूमा लगानी भएको छैन। यसैगरी तेस्रो प्रभाव भनेको समग्रमा ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा हाम्रो लागत पनि बढिहेको छ। जसका कारण बजारमा महंगी बढेको देखिन्छ।

राजनीतिक स्थायित्वको आशा राखिएको बेला स्थायित्व भएको देखिएन। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
सरकार फेरिँदैमा वा सरकारको अस्थायीपनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने होइन। खासमा नीतिगत अस्थायीपनले अप्ठेरो हुने हो। यसको अर्थ राजनीतिक स्थायित्वले मात्रै पूर्णतः नीतिगत स्थायित्व सम्भव छ।

कुनै पनि लगानी गर्ने मान्छेले दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गरेको छ। त्यस्तो लगानी गर्ने बेला सम्बन्धित नीतिलाई हेरेर नै लगानी गरिएको हुन्छ। त्यो नै बेला बेला परिवर्तन भयो भने लगानीकर्तामा निराशा पैदा हुन्छ। त्यसकारण लगानीकर्ताको भावनाविपरीत नीतिगत फेरबदल गर्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ।

त्यसैले, निजी क्षेत्रको समग्र विकास अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व एकदमै जरूरी छ।

सरकारसँग निजी क्षेत्रले गर्ने विभिन्न ठेक्कापट्टाहरू बेलो बेला विवादमा आइरहन्छन्। यस्ता ठेक्कापट्टामा समस्या कहाँ छ ?
सरकारले जब निजी क्षेत्रसँग कुनै ठेक्का सम्झौता गर्छ। दुवै पक्ष इमानदार हुन जरुरी छ। त्यसमा पनि सरकारी पक्ष कर्मचारीहरू अझैं कानूनी रूपमा बलियो भएर काम गर्नुपर्छ। अर्को कुरा ठेक्कापट्टाको सम्झौताबारे आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु हुँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा सबै जना कानून र प्रक्रियामा टेकेर काम गर्न जरुरी छ। जस्तो कि कुनै सम्झौता भएपछि पनि गल्तीहरू देखिए भने, राजश्वसँग सम्बन्धित विषय हो भने राजश्व अनुसन्धान विभाग छ। भ्रष्टाचारको कुरा हो भने अख्तियार छ।

यस्तो विषय कुनै व्यक्ति विशेषले सुल्झउनेतर्फ लाग्नुहुँदैन। एउटा सरकारले एउटा सम्झौता गर्‍यो अर्को सरकार आउनेबित्तिकै प्रक्रिया नपुर्‍याई त्यसलाई तोड्न पटक्कै नहिच्किचउने प्रवृत्ति छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको छवि कमजोर बनाउँछ।

तपाईको आफ्नो बिजनेसको अवस्था के छ ?
सबैलाई अप्ठेरो पर्दा मेरो आफ्नो बिजनेसमा पनि प्रभाव परेको नै छ। महामारी हटे केही सहज भएमा हामी कृषी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा छौं।