कोकाकोलाको सूचना आयोगविरुद्ध दाबी- ‘हामी सार्वजनिक निकाय होइनौँ’

काठमाडौं। करछलीको आरोप लागेको कोकाकोलाको उत्पादक कम्पनी ‘बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्द हालेको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

आफू सार्वजनिक निकाय नहुँदा पनि आयोगले सूचना दिन बाध्य पारेको भन्दै कम्पनीले मुद्दा हालेको हो।

यो मुद्दाको कथा भने २०७४ सालदेखि शुरु हुन्छ। ३२ साउन र १५ भदौ २०७४ मा सुभाष शाहले अध्ययन र जानकारीका लागि भन्दै बोटलर्स नेपाल लिमिटेडसँग ६ वटा सूचना मागे। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ उल्लेख गर्दै सूचना मागेका थिए। तर कम्पनीले सूचना दिन नमिल्ने बताएपछि शाह सूचना आयोग पुगे।

आयोगले २१ असार २०७८ मा माग गरिएको सूचना दिनु भनी कम्पनीको नाममा पत्र काट्यो। तर कम्पनीले सूचना दिनुको साटो उल्टै आयोग, आयोगका पदाधिकारी र सूचना माग गर्ने सुभाष शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा १६ भदौ २०७८ मा रिट निवेदन दर्ता गराएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका- १६ बालाजुमा रहेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कम्पनी दर्ता नं ५९९) का कन्ट्री फाइनान्स मेनेजर राजिव टण्डनतर्फको वारिस २५ वर्षे उत्सव विक्रम थापाले १३ भदौ २०७८ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उनले राष्ट्रिय सूचना आयोग, प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली, सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सर्लाहीका सुभाष शाहलाई विपक्षी बनाएका छन्।

उक्त रिट निवेदनमा कम्पनीले आफू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले नेपालको कानूनबमोजिम विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित भएको जिकिर गरेको छ। कोकाकोला साउथवेस्ट एसिया होल्डिंग्स लिमिटेडको ७६.१६ प्रतिशत, गोर्खा ब्रुअरी प्राइभेट लिमिटेडको २२ प्रतिशत र सर्वसाधारणहरूको १.८४ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापित भएकाले उक्त कम्पनी ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४’ को दफा २ मा परिभाषा गरिएको ‘सार्वजनिक निकाय’ अन्तर्गत नपर्ने  तर्क गरिएको छ।

मागेको सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने अर्को कारण पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। आफूसँग मागिएका सूचनाले गोपनियताको हक उल्लंघन गर्ने पनि उसको जिकिर छ।

‘माग गरिएका सबै सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन’, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३(३) को उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २८ मा उल्लेखित गोपनियताको हक उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा भने सूचना दिन नमिल्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रावधानअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धानमा असर गर्ने, व्यापारिक गोपनियतामा आघात पुर्‍याउने, जातीय सद्‌भाव विथोल्ने र व्यक्तिगत गोपनियता उल्लंघन गर्ने खालका सूचना प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार हुँदैन।

के थियो शाहले मागेको सूचना ?

शाहले कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सदस्य हुन कानूनअनुसार चाहिने योग्यता के हो र त्यस कम्पनीको सबै डाइरेक्टरहरूको बायोडाटा तथा नेपाल सरकारको नियमानुसार ठीक भए नभएको उल्लेख गरेको कम्पनी घोषित पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि २०७२/२०७३ सम्म कम्पनीले वार्षिक विज्ञापनमा कति खर्च गरेको छ? विज्ञापन करबापत कुन नगरपालिकामा कति कर बुझाएको छ भन्ने सूचना मागेका थिए।

उनले कम्पनीले कुन-कुन शीर्षकमा कुन-कुन सरकारी कार्यालय/निकाय वा सरकारको प्रतिनिधि कहाँ कति कति वार्षिक कर दाखिला गरेको छ भनेर सोधेका थिए।

साथै पछिल्लो १० वर्षमा सम्पत्ति किनेको वा बेचेको वापत राज्यलाई के कति कर बुझाएको छ भनि वार्षिक विवरणसमेत मागेका थिए।

के गरेको थियो आयोगले ?

कम्पनीले सूचना नदिएपछि शाहले सूचना आयोगमा उजुरी दिए। उक्त उजुरीको सुनवाई गर्दै आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा तथा सूचना आयुक्तहरू किरणकुमार पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाले १४ माघ २०७४ मा कम्पनीका प्रतिनिधिसित छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४’को अध्ययन गरी पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।

७ वैशाख र ९ जेठ २०७५ मा पुनः आयोग र कम्पनीबीच छलफल भयो।

ऊक्त छलफलमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले परिभाषित गरेको सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कम्पनी नपर्ने हुँदा शाहले मागेको सूचना दिनुनपर्ने भएकाले उनको उजुरी तामेलीमा रहने सहमति भएको कम्पनीले रिटमा उल्लेख गरेको छ।

तर २१ असार २०७८ मा आयोगले कम्पनीलाई शाहले मागेको सूचना दिन आदेश दिँदै पत्र पठायो।

शाहले मागेको सूचना ऐनले दिन नपर्ने भनेको कुनै पनि विषय अन्तर्गत नपर्ने भएकाले उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको थियो।

आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने भएकाले आयोगले उक्त आदेश दिएको एक पूर्व आयुक्तले बताए।

“कम्पनीबाट उत्पादन हुने पेयपदार्थ आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने भएकोले त्यो संस्थाले के गर्छ भन्ने विषयको जानकारी जनतालाई हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेका थियौँ,” उनले भने, “प्राइभेट भनिएका संस्थाहरू पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत पर्ने भएकाले सूचना दिनुपर्छ भनेर आदेश गरेका थियौँ।”

होइन त सार्वजनिक निकाय ?

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा २ को ‘क’ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषा अन्तर्गत नौथरी संस्था पर्ने उल्लेख गरिएको छ। ती हुन्-

१) संविधान अन्तर्गतका निकाय

२) ऐनद्धारा स्थापित निकाय

३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय। त्यस अन्तर्गत (क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय र (ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरू

४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान

५) प्रचलित कानून बमोमिज दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन

६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था

७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था

८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ संस्थाहरू

९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य निकाय वा संस्था।

यो परिभाषाले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई नसमेटेको कम्पनीको दाबी छ।

‘हामी कम्पनी राज्यका निकाय होइनौं। कम्पनीमा राज्यको स्वामित्व नियन्त्रण, अनुदान वा अन्य कुनै किसिमको संलग्नता छैन। कम्पनीले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने पनि होइन। हलुका पेय पदार्थको बोटलिंग तथा बिक्रि गर्ने हाम्रो कम्पनीको व्यवसाय सार्वजनिक सेवा होइन। हामी कम्पनीका उत्पादन उपभोग गर्ने वा नगर्ने उपभोक्ताको चयनको विषय हो। हामी कम्पनी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न नै छैनौँ’ – कम्पनीले रिटमा तर्क गरेको छ।

तर नेपालको कानूनअनुसार दर्ता भएपछि बोटलर्स नेपाल लिमिटेड पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ।

“विदेशी कम्पनी भए पनि त्यो नेपालको कानून अन्तर्गत त्यो आइसकेपछि नेपालको संविधान र कानूनलाई मान्न बाध्य छ”, उनले भने, “सूचना आयोग कानूनी आयोग हो। त्यसैले आयोगले नै सूचना दिनु भनिसकेपछि उसले दिन्न भन्न मिल्दैन। कम्पनीले सूचना दिन्न भनेर रिट हाल्नु रिटको अवधारणा विपरित हो।”