प्राप्त पुनरावेदनमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकूदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत रहेका थिए।