सर्वस्व गुम्दाको त्यो सकस, पुनर्निर्माणले ल्याएको खुसी

गोरखा। गोरखा पालुङटारका डिल बहादुर विकको आँखाको ज्योति १० वर्षअघि गुम्यो। नियतिले १२ वैशाख ०७२ मा अर्को बज्रपात गर्‍यो।

बस्दै आएको सानो झुप्रो पनि भूकम्पले ढल्यो। सरकारी जमिनमा झुप्रो बनाएर गुजारा गर्ने डिलबहादुरमात्र होइन, सिंगो देश नै महाप्रलयको चपेटामा थियो। पालुङटारका ३५ घर दलित यस महाप्रलयपछि घर न घाटको भएका थिए।

उनीहरुसँग घर गुम्नुको चिन्तासँगै लालपुर्जा नभएकाले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणको मापदण्डमा पर्न नसक्दाको पीडा पनि थियो।

पुनर्निर्माणका लागि जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी दिनुपर्ने सरकारी प्रावधान थियो, तर उनीहरूसँग लालपुर्जा थिएन।

स्थानीय नेताहरूले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर भूमिहीन परिवारलाई जग्गा मिलाइदिने पहल थालेपछि बल्ल उनीहरूको आशा पालायो। यस अवधिमा उनीहरूको बास टहरोमै थियो।
अहिले नयाँ घर पाएपछि डिलबहादुरको परिवारमा खुसी फर्किएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरुले भूमीहिन परिवारका नाममा सरकारी जग्गा पास गरिदिने र उनीहरूलाई घर निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने नीति ल्याएका थिए। भारत सरकारले पनि ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्यो‍। यही सहयोगपछि निर्माण गरेको घरमा अहिले उनीहरू सरेका हुन्।

स्थानिय रामशरण विकले स्थानिय तहको सहयोगमा जग्गा पाएर घर बनाउन पाएपछि आफुहरुको खुशीको सीमा नरहेको बताए । “घर भएपछि अब नयाँ कामको क्षेत्र खोजेर गरेर व्यापारतिर जाने मन छ” विकले भने, “भूकम्पपछि लथालिङ्ग भएको जीवन पुन व्यवस्थित हुन लागेको छ।”

स्थानिय नागरिक, दातृ संघ–संस्था र सरकारी निकायबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका पालुंगटारका हिरा बहादुर गैरैका अनुसार महाभूकम्पले क्षति पुर्याएका सबै नागरिकहरूको घर पुनर्निमाण भइसकेको छ।

क्षती भएको गैरैका अनुसार नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राघिकरण, स्थानिय तह र विभिन्न दातृ समुदायको सहकार्यमा आम नागरिहरुले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान पाएका छन्।

“स्थानीय तहमा जननिर्वाचित पदारिकारीहरु आए पछि भुमिहिन परिवामरहरुलाई जग्गाको व्यवस्था भयो”, गैरैले भने, ‘‘यसले थप सहजता ल्यायो ।”

भारत सरकारले महाभूकम्पबाट अत्याधिक क्षति पुगेका गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार घर निर्माण गर्ने सम्झौता नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यही सझौता अनुसार गोरखामा २६ हजार ९ सय १२ घर निर्माण भएको हो।

गोरखा नागरपालिका–११ की सन्सरा देवीले केही महीनायता नेपाल घर बस्न थालेको बताइन्। ‘‘पहिले त नयाँ घर बनाउन सकिएला भन्ने आशै थिएन,’’ नेपालभ्युजसँग उनले भनिन्, ‘‘ अहिले तीन कोठाको पक्की घरमा छोरा–बुहारीसँगै बस्न थालेकी छु। दुई किस्तामा आर्थिक सहयोग स्वरुप ३ लाख रुपैया पाएँ।छोराले कमाएको केही रकम पनि घर निर्माणमा लगायौं। अहिले सुन्दर घरमा बस्न पाएका छौं।”

नयाँ घर निर्माणपछि भूकम्प पीडितहरूको जीवनमा खुसी फर्किएको गोरखाकै अर्का स्थानिय सहजकर्ता डम्बरबहादुर सुनारले बताए।

‘‘मुख्य समस्या घर नै नहुनु थियो” सुनारले भने, “समस्या समाधानपछि नागरिकहरू खुशीका साथ अरु आफनो कामधन्दातिर लागेका छन्।”

कति घर बने ?
सरकारी तथ्यांकअनुसार महाभूकम्पमा परेर देशभरका २१ जिल्लामा ८ हजार ९७० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए।

त्यसैगरी भूकम्प र परकम्पका कारण ८ लाखभन्दा बढी निजी आवास, ७ हजार ७५३ शिक्षण संस्था, १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था तथा ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा र सरकारी भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको सरकारको तथ्यांकले देखाउँछ।

१० पुस ०७२ मा गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। ९ पुसमा खारेज हुनअघि यस प्राधिकरणले नै पुनर्निमाणको काम हेरिरहेको थियो।

अब, बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामहरु सहरी विकास मन्त्रालयसहित नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद् महाशाखाले नै हेर्नेछन्।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले प्राधिकरणको समय अवधि एकपटक थप गरेको थियो।

२०७७ माघ १५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणको समय अवधि १ वर्ष थप गरी २०७८ पुस ९ गतेसम्म लम्ब्याएको थियो। प्राधिकरणको तथ्यांकमा ६ वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी बलिया र भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माण भइसकेको उल्लेख छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि ८ लाख २९ हजार ६६७ जनासँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो।

त्यसमध्ये ७ लाख ३ हजार ३०७ जनाले तेस्रो किस्ता लिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो कूल सम्झौताको ८४.८ प्रतिशत हो ।

दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ५० हजार छ । यो कूल सम्झौताको ९०.५ प्रतिशत हो । पहिलो किस्ता ९९.९ प्रतिशतलाई अर्थात् ८ लाख २८ हजार ७६३ जनाले लिइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ६ लाख १५ हजार ४९३ वटा अर्थात् ७४.१ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
१ लाख ४३ हजार ३०० वटा अर्थात् क्षति पुगेकामध्ये १७.३ प्रतिशत निजी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७ हजार ५५३ वटा शैक्षिक संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ८८ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६६७ वटा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

अझै ९०६ वटा अर्थात् १२ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ।
१ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ६२.७ प्रतिशत अर्थात् ७५१ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। ३५४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण चलिरहेको छ।

प्राधिकरणले ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखेकोमा ६०६ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन्।

अझै ३१४ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणकोे क्रममा छन्। यस अवधिमा ४१५ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३८८ वटा सम्पन्न भएका छन् भने २० वटा भवन पुनर्निर्माण हुँदैछन्।

सुरक्षा निकायका भवन शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, प्राधिकरणले सुरक्षा निकायका २१६ वटा भवन पुनर्निर्माण गरेको छ।