लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेको २२ रिटमाथि आज पनि भएन सुनुवाइ

काठमाडौं। निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन २२ रिटमाथि आज पनि भएन। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ।

अघिल्लो साता यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका रहे पनि भतिजा असिम रेग्मी जोडिएको मुद्दा गोला झिक्दा काका कुमार रेग्मीको इजलासमा परेपछि स्वार्थ बाँझिने भन्दै स्थगित भएको थियो। असिम हालका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका छोरा हुन्।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश-२०७५’ मार्फत  कर्मचारी समायोजन गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमार्फत संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। उक्त अध्यादेशपछि हालका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीका छोरा असिम पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए। त्यो बेला आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली थिए।

त्यसपछि असिमसहित ३४ जनाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि पेशी चढ्न सकेको थिएन।

असार २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिमा सर्वसम्मत नचाहिने भन्दै बहुमतका आधारमा लोकसेवा आयोगमा रेग्मीसहित संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए। त्यसपछि फास्ट ट्र्याकमा अध्यादेशविरुद्ध रिटको पेशी चढेको थियो।

२५ साउनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले तल्लो तहमा समायोजन भएका अधिकृतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघमा पदहरू रिक्त हुँदाहुँदै तल्लो तहमा समायोजन गरिएको भन्दै प्रशासनतर्फका केवल ती ३४ अधिकृतलाई संघमा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो। यससँगै आयोगले ३४ जनाको कोटा काटेर नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको थियो।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा नाम निकालेर ६३१ जनाको अन्तर्वार्ता पनि भइसकेको थियो। तर सर्वोच्चको ३४ जना कोटा काटेर नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णयसँगै आयोगले सूचना निकालेर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर १६६९४ देखि १६७०० सम्मको खुला तथा समावेशीतर्फको अन्तर्वार्ताको नतिजा स्थगित भएको थियो।

६३१ जनाबाट कोटा कटौटी गर्ने निर्णयपछि अन्तर्वार्ता दिइसकेका परीक्षार्थीले नयाँ ६३१ बाट ३४ कोटा कटौटी गर्ने निर्णयपछि आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गरेकोमा उक्त रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवादका कारण प्रभावित हुँदै आएको थियो।