अमेरिका र चीनले सहकार्य नगरी जलवायु परिवर्तन सामना सम्भव छैन

ग्लास्गोमा आयोजना हुने ‘कोप२६’को सम्मेलन शुरू हुदैगर्दा सबैको नजर चीन र अमेरिकामा छ। यी दुई देश मात्रै विश्वमा हुने ४० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार रहेका छन्। अमेरिका–चीनको सम्बन्ध पछिल्लो केही समयदेखि तिक्ततापूर्ण छ, त्यसैले यी दुई देशबीचको सहकार्य हुन्छ, हुँदैन भन्ने विषयले ‘कोप२६’ सम्मेलन सफल हुन्छ, हुँदैन भन्ने निधारण गर्नेछ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाबाट पछि हट्ने निर्णय गरे पनि जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै अमेरिकाले पुनः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। बाइडेन चीनसँग नीतिगत हिसाबमा सहकार्य गर्न चाहन्छन्। यी मुद्दामा काम गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको तिक्तताले खास असर नपुर्‍याउने आशा सहित अमेरिका जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा चीनसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ।

२०२१ सम्म आइपुग्दा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा झनै तिक्तता बढेको छ। त्यसैले ‘कोप२६’ मा यी दुई देशबीच सहकार्य हुने कुनै निश्चित छैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भावना निकै कम छ।

चीन र अमेरिका मिलेर काम गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई बलियो हिसाबमा अघि बढाउन सक्छन्। तर, दुई देशबीच सहकार्य नहुँदा मुद्दाले पाउनुपर्ने प्राथमिकता पाउने सम्भावना छैन। त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म सबैलाई पर्नेछ।

उत्सर्जनको दृश्य

विश्वमा हुने कार्बन उत्सर्जन २८ प्रतिशत चीन एक्लैले गर्छ। २१ औँ शताब्दीको पहिलो दशकबाट चीनमा हुने कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढेको थियो जुन दोस्रो दशकसम्मै कायम रह्यो। नवीकरणीय उर्जा लगायतका राम्रो पहलका कारण चीनबाट कार्बन उत्सर्जन हुने मात्रा पछिल्लो दशकमा भने कम हुँदैछ।

चीनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित पहिलो प्रतिबद्धता २०१५ को पेरिस जलवायु सम्मेलनबाट गरेको थियो। उसले सन् २०३०सम्म आफूले गर्ने कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरे। जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबाट अमेरिकापछि हट्दा चीनले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने मौका पायो। गत वर्ष सन् २०६० भित्र देशलाई कार्बन तटस्थ बनाउने लक्ष्य लिएको चीन यस मुद्दामा कायम रहेने देखिन्छ।

नवीकरणिय उर्जाको मात्रा बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सन् २०३० सम्मको चीनको लक्ष्य उसले हासिल गर्ने देखिन्छ। तर, यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्रिबाट बढ्न नदिने लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको निर्णयबाट परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउने छन् भने चीनसँगको सहकार्य यसमा महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ।

कहिले भित्र, कहिले बाहिर

यही अप्रिलमा बाइडेनले जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने आफ्ना दूत जोन केरीलाई यस क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने विषयमा छलफल गर्न चीन पठाएका थिए। केरीको भ्रमणपछि दुवै पक्षले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।

तर, सप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा उक्त सहमतिमा आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट बाहिरिने संकेत चीनले गरेको छ। गत महीना केरीको दोस्रो चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन–अमेरिका समग्र समस्यालाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा मात्रै केन्द्रीत गर्न नसकिने बताए।

विदेशमन्त्री यीले केरीलाई दिएको जवाफको अर्थ हाे- जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सहित दुई देशबीचको सम्पूर्ण रणनीतिक विषयको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत अमेरिकाले चीनसँग यी विभिन्न विषयमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छः

• चिनियाँ विद्यार्थी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)का सदस्य र तिनका पारिवारजनलाई अमेरिकी भिसामा लगाइएको निषेध हटाउनुपर्छ
• चिनियाँ नेता, सरकारी कर्मचारी र सरकारी संस्थामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्नुपर्छ
• हुवावेको वित्तिय प्रमुखलाई मेङ वाङझुलाई जेलमुक्त गर्नुपर्छ

पहिलेको जस्तै दुई देशबीचको सम्बन्ध जटिल छ। केरीको चीन भ्रमणको केही समयपछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति चिनपिङबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्ताका क्रममा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा समेत दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताइन्छ। त्यसको दुई हप्तापछि चिनियाँ राष्ट्रपति चिनपिङले चीनले विदेशमा काइलाबाट सञ्चालन हुने नयाँ परियोजना निर्माण नगर्ने घोषणा गरे।

यसको अर्थ हो, हामीले चीनले अमेरिकासँग जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा सहकार्य गर्छ भन्ने बुझाई राख्नु हुँदैन। विदेशमा कोइलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा दिइँदै आएको वित्तिय सहायता घटाउने क्रम त उसले पहिल्यै शुरू गरेको हो।

लक्ष्यमा अवरोध

चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्य कस्तो हुन्छ यसै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। मुख्य प्रश्न हो, दुई देशबीच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा भएको प्रतिस्पर्धाले सकारात्मक नतिजा दिन्छ कि दिँदैन ?

सकारात्मक नतिजा भयो भने अमेरिका र चीन दुवै देशले स्वच्छ उर्जा विकासको लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आफ्नो प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्दै त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगको निर्माण गर्नेछन्।  उदियमान देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सहयोग गर्नेछन्।

चीन र अमेरिका दुवै देशले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा आफ्नो शासकीय प्रणालीको क्षमता अब्बल रहेको देखाउने प्रयास गर्नेछन्। अर्को शब्दमा चीनको कम्युनिष्ट सरकार यस दिशातर्फ जान तयार हुन्छ त भन्ने हो? साथसाथै के यो समस्यासँग जुध्न अमेरिकी प्रजातान्त्रिक प्रणाली उत्तम हो  भन्ने प्रश्न त छँदै छ।

चीन र अमेरिकाबीचको नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुँदा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा दीघो प्रभाव पार्नेछ।

सबैभन्दा पहिला यसले  हरित प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह र प्रसारलाई कठिन बनाउनेछ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाले विद्युतिय सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने सेमिकन्डक्टर प्रविधि नियन्त्रण गर्छ। भने, चीनले विद्युतिय सवारीको ब्याट्री प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्छ। यी दुई देशले आफूले नियन्त्रण गर्ने प्रविधिलाई एकअर्का देशमा निर्यात हुनबाट रोके भने विद्युतिय सवारीका क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकास अवरुद्ध हुनेछ।

स्वच्छ वायु प्रणाली जस्ता नयाँ प्रमुख स्वच्छ उर्जा प्रविधिहरूका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड स्थापना गर्न यसले झनै जटिल अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ। स्वच्छ उर्जाका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि विश्व बजारमा नै कम हुनेछ।

नयाँ प्रविधिको बजार घट्दा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधि खरिदका लागि बजार भाउ बढ्न जान्छ। बजार भाउ बढ्नुको परिणाम त्यसको बिक्रि दर घट्छ।

दोस्रो, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि वैश्विक प्रणालीका लागि सबै नभए पनि धेरै देश सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो असमझदारीले यस्तो व्यवस्था फलदायी हुने सम्भावना कम हुन्छ।

दुई देशबीच तिक्तता बढ्दै जाँदा त्यसको असर दुई देशको आन्तरिक जलवायु सम्बन्धीका कार्यक्रममा पर्नेछ।

अमेरिकाका ‘यथार्थ राजनीतिज्ञ’ र मिडिया सञ्चालकले चीनसँग व्यवहार गर्दा जलवायु परिवर्तनमा चिनियाँ प्रशासनको स्थितिलाई राजनीतिक कमजोरीको रूपमा बदनाम गर्नेछन्।

चिनियाँ सत्तारुढ पार्टीले जलवायु परिवर्तनका कार्य विरुद्ध बढ्दो राष्ट्रवादी भावनाको सामना गर्ने सम्भावना छ जसलाई अमेरिकी भावना विरुद्धको कदमका रूपमा चित्रण गरिनेछ। चीनका राष्ट्रवादीहरू पश्चिमाले चीनलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा दबाब दिएको ठान्छन्। उनीहरू आफ्नो विकास रोक्न पश्चिमाले चालेको कदमका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्छन्।

अमेरिका र चीनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेले ‘कोप २६’ र  त्यस बाहिर पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्नेछ। दुई देशबीचको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलताले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने निश्चिचत गर्नेछ।

– हाओ तान न्यूक्यासलको बिजनेस विश्वविद्यालयका सहायक प्रध्यापक हुन्। एलिजावेथ टर्बन, युएनएसडब्लुमाअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी सहायक प्रध्यापक हुन्। जोन म्याथ्यिु म्याक्वेरी बिजनेस स्कूलका एमेरेट्स प्रध्यापक हुन् भने सुङ–यंग किम म्याक्वेरी विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका वरिष्ठ लेक्चर्रर।

 – २५ अक्टोबरमा द कन्भरसेशनमा प्रकाशित यो लेख पुरूषोत्तम पौडेलले अनुवाद गरेका हुन्।