अध्यादेश जारी र खारेजीमा सरकारको भूमिकामाथि एमालेको गम्भीर आपत्ति र विरोध

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको खारेजी प्रक्रियामा गम्भीर आपत्ति तथा विरोध जनाएको छ। कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।

ओलीलाई भेट्न पुगेका कानुनमन्त्री कार्कीमार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेशका विषयमा सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको सन्देश पठाएका छन्।

ओलीसँग कार्कीको भेटपछि ओलीका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाईंले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै ओलीले सरकारले संसद चालू रहेको अवस्थमा राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश खारेज गराएर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै विरोध जनाएको बताएका छन्।

बजगाईंले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।’

यसअघि चलिरहेको संसद् हठात् बन्द गरेर मध्यरातमा प्रतिपक्षी दलविरुद्धको षड्यन्त्रअनुसार अध्यादेश ल्याएको सरकारले अध्यादेश खारेज गर्दा पनि असंवैधानिक तरिका अपनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ओलीले कार्कीमार्फत देउवालाई संसद् अधिवेशन चालु रहेको, अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्थामा कानुन निर्माण अथवा खारेजी अन्यत्रबाट हुन नसक्ने सन्देश पठाएका छन्। उनले कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को भएको प्रष्ट पारेका छन्।

संसद चालु नरहेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने ओलीले अहिले संसद् चलिरहेको बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको एमाले ओलीको मत छ।