सम्पादकीय

अध्यादेश जारी र खारेजी : गलत नियतका नजीर

अध्यादेश चाहे ओलीले ल्याउन् वा देउवाले, यी दुवैको नियत गलत छन्। यी दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक परिपाटीको बर्खिलाप छन्। थप विडम्बना त के हो भने, अध्यादेश खारेजीमा जति असंसदीय पद्दति अपनाइयो, यो जारी गर्ने प्रक्रिया पनि त्यति नै त्रुटीपूर्ण थियो।

नेपाल भ्यूज

अध्यादेश जारी र खारेजी : गलत नियतका नजीर

सत्ता-स्वार्थ अनुकूल हुँदा राजनीतिक नेतृत्व विधि र प्रक्रिया मिच्न कति पनि पछि पर्दैन भन्ने अर्को दृष्टान्त बनेको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको खारेजी।

साढे दुई महिनादेखि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेर ‘अक्षम’ आरोपित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्ततः संसदीय प्रक्रिया मिचेर ‘चोरबाटो’ अख्तियार गर्दै अध्यादेश खारेज गराएका छन्।

देउवाको सिफारिसमा ११ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश’ नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ खण्ड (ख) का आधारमा खारेज गरेकी हुन्।

अध्यादेश सम्बन्धी धारा ११४ को उपधारा १ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ प्रावधान छ।

सोही धाराको उपधारा २ अनुसार, उपधारा १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ। उपधारा २ मा तीनवटा खण्ड छन्। खण्ड (क) अनुसार, जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ। खण्ड (ख) अनुसार, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुनसक्नेछ। खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।

अहिले राष्ट्रपतिले खण्ड (ख) अनुसार खारेज गरेकी हुन्।

खारेज पछि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी संविधानले गरेको प्रबन्ध जहीँको त्यहीँ फर्केको छ। अर्थात् अब उप्रान्त फेरि कुनै पनि दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिनेछ।

प्रधानमन्त्री देउवाले १ भदौमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य भए विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको भोलीपल्टै २ भदौमा अध्यादेशको सिफारिस सदर गर्दै अध्यादेश जारी गरिदिएकी थिइन्। त्यही अध्यादेशको प्रावधान टेकेर नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो। जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो। विभाजित दुवै पार्टीका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूको सनाखत गरी निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र पनि दिइसक्यो।

संसद्‌मा प्राप्त बहुमत जोगाइराख्न र सरकारको स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अबगाल खाएर अध्यादेश ल्याए। पार्टीहरू विभाजित भए। अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्धेश्य पूरा भयो। तर, गठबन्धन दलहरूलाई आफैँले खनेको अध्यादेशको खाडलमा आफैँ पर्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भयो।

कारण हो, गठबन्धन दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिए। सीमित संख्या, आकांक्षी धेरै। गठबन्धन मध्येको पनि जनता समाजवादी पार्टीमा मन्त्री नपाइदा सिर्जना हुनसक्ने असन्तोष फेरि विभाजनको कारक बन्ने जोखिम देखियो। परिणाम, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अड्डी कसे- अध्यादेश फिर्ता नभई सरकारमा गइँदैन।

प्रधानमन्त्री देउवाले साढे दुई महिनामा तीन चोटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाए। त्यसको १० दिनपछि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। हालै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा प्रतिनिधिमण्डल पठाउन परेपछि डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए। तथापी उनी नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् अधुरै रह्यो। चारैतिर सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइराखेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा सरकारलाई पूर्णता दिन उनले संसद् चलिरहेकै बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएका छन्।

एमालेको अवरोधका बावजुद २२ भदौमा उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो।

सदनमा पेश गरिसकेको अध्यादेश पारित गराउनु सरकारको दायित्व हो। आफैँले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउन नसक्ने सरकारको निरन्तरताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु संसदिय प्रणालीको परम्परा हो। अध्यादेशलाई हुबहु पारित गराउन नसक्दा सरकारको निम्ति रहने एउटै मात्र उपाय, प्रतिस्थापन विधेयक हो।

अध्यादेश संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै खारेज हुनसक्छ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता निरन्तरताकै लागि संसदीय प्रक्रिया, परम्परा र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै धारा ११४ को उपधारा २ को (ख)को फेरो समात्दै संसद् अधिवेशन चालु रहेकै अवस्थामा अध्यादेश खारेज गरेका छन्। यो अभ्यास संसदीय परम्पराको निर्लज्ज उल्लंघन मात्र होइन लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको खेलाँची पनि हो।

संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेको हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा पनि संसद् नै कानूनको निर्माता हो। किनभने जनताको जनमतको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति त्यहाँ हुन्छ। अध्यादेश त संकटको समयका लागि राखिएको आपतकालीन उपाय हो। संविधानत सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर यो अध्यादेश प्रकरण नियतबाट निर्देशित छ र प्रावधानहरुको दुरुपयोगको दृष्टान्त हो।

संसद्‌मा पेश गरिसकेको अध्यादेशको थप कारवाही संसद् बाहिरबाट गर्ने कल्पना लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनुचित हो।

थप विडम्बना त के हो भने, अध्यादेश खारेजीमा जति असंसदीय पद्दति अपनाइयो, यो जारी गर्ने प्रक्रिया पनि त्यति नै त्रुटीपूर्ण थियो।

कुनै पनि कानून, विधेयक वा अध्यादेश केवल काला अक्षर होइनन्। ती संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली र बन्दोबस्तको थप मूर्त व्याख्या हुन्। तर जारी गरिएको अध्यादेश संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसको मूल्यको प्रतिकूल थियो।

नेपालको संविधानले दलहरूलाई सकेसम्म टुटफुटबाट जोगाउन खोजेको छ। त्यसैले नै विभाजनसम्बन्धी कडा कानूनी प्रबन्ध गरिएको हो। तर अध्यादेश दललाई कमजोर बनाउने नियतले प्रेरित छ।

संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्दै गर्दा विभाजनको व्यवस्थाबारे निकै माथापच्ची भएको थियो। दलका शीर्ष नेताहरूले ०४६ साल पछिको संसदीय अभ्यासको विकृत रूप सम्झे। मूलधारको ठूला राजनीतिक दल पटक-पटक विभाजित भएको दृष्टान्त सम्झे। राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलबाट उत्पन्न बेथिति सम्झे अनि सबै दल विभाजन सम्बन्धी प्रवन्ध कडा किसिमको बनाउन सहमत भए। दल विभाजन गर्न चाहेमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संसद् र केन्द्रीय समिति दुवैतिर  हुनुपर्ने प्रावधान राखियो।

यो प्रावधान भत्काउने पहिलो प्रयत्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे। सिंगो मानव समुदाय कोभिड महामारीले आक्रान्त भइरहँदा र त्यससँग जुध्न अपनाइएको लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाउन विवश नेपाली जनता रूँदैरूँदै खाली खुट्टा पैदलै-पैदल घर फर्किरहेको समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश’ र ‘संवैधानिक निकाय सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश’ ल्याए। यी दुवै अध्यादेश अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएर ल्याइएको थियो। त्यसैले चारैतिरबाट तिनको विरोध भयो।

मन्त्रिपरिषद्कै पनि एकाध सदस्यले दलहरूलाई विभाजनलाई प्रेरित गर्ने अध्यादेश नलैजान सुझाएका थिए। तर, ओलीले एक कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिए। अनि मनमौजी ढंगले अध्यादेश जारी गराए। पार्टीभित्र झन् किचलो बढ्यो। उनले तर्क गरे, मधेश केन्द्रित दल विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो। अरु प्रयोजन होइन। चौतर्फी विरोध भएपछि ओलीले बाध्य भएर चार दिनपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए। तिनै ओलीले १ भदौमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याउँदा कटाक्ष गरे, “एमाले विभाजन गर्ने मनसुवा बोकेर यो अध्यादेशको षड्यन्त्र गरिएको हो।”

अध्यादेश चाहे ओलीले ल्याउन् वा देउवाले, यी दुवैको नियत गलत छ। यी दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक परिपाटीको बर्खिलाप छन्। स्वार्थ अनुकूल संविधानका प्रावधानहरूलाई मनमौजी परिवर्तन गर्ने, जारी गर्ने अनि अभिष्ट पूरा भएपछि विधि मिचेर खारेज गर्ने, यी सबै प्रपञ्चहरू भर्त्सना लायक छन्। अध्यादेश प्रकरणमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्र छताछुल्ल भएर पोखिएको छ।

ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेर नथाक्नेहरू अहिले देउवाले अध्यादेश ल्याउँदा र संसदीय मर्यादा विपरीत खारेज गर्दा मौन बसेका छन्। हिजो अध्यादेशको वकालत गर्ने ओलीहरू अहिले देउवा कृत्यको विरोध गरेर थाक्दैनन्। राजनीतिमा हुर्केको यो दोहोरो मापदण्डले हाम्रो राजनीतिलाई थप विषाक्त बनाउनेछ र विधि, पद्धति,प्रक्रिया, लोकतन्त्र अनि संविधानलाई कमजोर पार्दै लानेछ।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved