अध्यादेश संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै खारेज हुनसक्छ

काठमाडौं। (सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको हो। के सरकारले चाहँदैमा संसद्मा टेबल भइसकेको अध्यादेश फिर्ता लिनसक्छ ? यसबारे संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग नेपालभ्यूजले गरेको कुराकानी।)

संसद् नभएको अवस्थामा कानुनी  बाधा हल गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। उद्देश्य पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन पनि सक्छ।

अध्यादेशलाई अपरिपक्क कानुनका रुपमा लिइन्छ। संसद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्रै त्यो कानुन बन्ने हो।

संसद्मा टेबल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भएमा ऐन बन्छ। सो समय अघि सरकारले सिफारिस गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले खारेज गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। उक्त अधिकार संविधानले नै दिएको छ। तर, यसरी अध्यादेश फिर्ता हुँदा त्यसका विभन्न प्रभावहरू पर्दछन्।

अध्यादेश नै खारेज भएको अवस्थामा त्यस अन्तरगत भएका काम के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। ऐन खारेज हुँदा त्यसअन्तरगत नियुक्त भएका पदाधिकारी रहने तर संस्था नरहने भन्ने हुन्छ। संसद्ले पारित नगरेको हुनाले अध्यादेश खारेज हुँदा त्यसका व्याख्यात्मक त्रुटि हुन सक्छन्।

अब अध्यादेश खारेज हुने भनेको संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै हो। संसद्लाई छलेर सरकारले आफै फिर्ता लियो भने त्यसले संसदीय मूल्य मान्यताप्रति नै अवमूल्यन गरेको ठहर्छ। यस्तो अवस्थामा देशको कार्यकारी प्रणाली नै संसद्भित्र छिरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले संसद्ले नै कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ।

अध्यादेशलाई अदालतबाट व्याख्या गर्दा कसरी गर्ने र अध्यादेशअन्तरगत भएका काम के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिने भएकाले यसरी खारेज गर्न सहज भने हुँदैन।

अब यो अध्यादेश कि राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर‍ खारेज गर्नुपर्छ। यसरी खारेज भएको अध्यादेशले वैधता प्राप्त गर्छ।

प्रतिस्थापन विधेयक नआई खारेज भएको अध्यादेशले ‘भ्याकुम क्रियट’ हुन्छ। प्रतिस्थापन विधेयक नआई खारेज भएको अध्यादेशअन्तरगत नियुक्त भएका पदाधिकारीले वैधता त प्राप्त गर्छन् तर सुरक्षित हुँदैनन्। विधेयकले सुरक्षित बनाउँछ।

दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

अध्यादेश खारेज हुँदा सम्भावित दुर्घटनाबाट राजनीतक दल जोगिन्छन् र फुटेर जान पाउँदैनन्। पार्टी दर्ता भैसकेकाे हकमा भने त्यसको वैधता रहन्छ, पदाधिकारी पनि रहन्छन्। तर त्यसको कानुनी स्रोत भने हुँदैन। कानुनी स्रोत नहुँदा अदालतले अर्को व्याख्या गरेको अवस्थामा त्यस्ता नयाँ दलको समात्ने हाँगा के हुने भन्ने अन्योल छ। संविधान यस्तो कुरामा मौन छ, न कुनै नजीर छ।

यसअघि संंवैधानिक निकायका प्रमुखसम्बन्धी आएको अध्यादेश खारेज भयो, अदालतमा त्यो सम्बन्धी मुद्दा छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति भएका सबै अध्यादेश नै खारेज भएर संविधानले नचिन्ने अवस्थामा उनीहरूको वैधताको प्रश्न उठ्छ। यस्तो अवस्थामा ती नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कुन आधारमा वैधता दिने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ। अदालतको व्याख्या पनि यस विषयमा मौन नै छ।

संसद्मा टेबल भएको अध्यादेशलाई सरकारले खारेज गर्न मिल्छ अथवा मिल्दैन भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ। संसद्मा दर्ता भएको अध्यादेश संसद्को सम्पत्ति हो। अब अध्यादेश खारेज हुने भनेको संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै हो। सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश फिर्ता लियो भने संसदीय मूल्य मान्यताप्रति नै अवमूल्यन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा देशको कार्यकारी प्रणाली नै संसद्भित्र छिरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले संसद्ले नै कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ।

सरकारले अध्यादेशलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने हो भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन आवश्यक छ। विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशलाई संशोधन गर्ने बाटो खुल्छ। २० प्रतिशत सांसद्ले पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्थालाई ३० वा ४० प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ। यसरी अन्य ठूला पार्टी फुट्नबाट जोखिन्छन्।

अर्कोतर्फ २० प्रतिशत सांसद्सहित फुटेका पार्टीले पनि वैधता प्राप्त गर्छन्। प्रतिस्थान विधेयकले अध्यादेश खारेजलाई पनि वैधता प्रदान गर्छ। तर, सरकारले प्रतिस्थान विधेयकबिना नै अध्यादेश खारेज गर्यो भने यस सम्बन्धी कुनै नजीर र कानुन नभएकाले भोलि जुनसुकै हिसाबको व्याख्या हुनसक्छ।