दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले सरकारले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको हो।

बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश फिर्ता लिन गठबन्धन दलले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको हो। उनले भने, “अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता र कानुनी परामर्श गर्नुहुनेछ।”

सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबल भइसकेको छ। संसदमा टेबल भएको अध्यादेश, संसद् अधिवेशन जारी रहेका बेला फिर्ता कसरी लिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी परामर्श लिने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत ३१ साउनमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेशले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशतका आधारमा दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो भने जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएको थियो।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच नै विवाद रहँदै आएको थियो। नेकपा (एस)ले अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। जसपाले भने दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।

गठबन्धन दलबीच नै अध्यादेशको विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्वे गरेको ७५ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।