अध्यादेश चाहे ओलीले ल्याउन् वा देउवाले, यी दुवैको नियत गलत छन्। यी दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक परिपाटीको बर्खिलाप छन्। थप विडम्बना त के हो भने, अध्यादेश खारेजीमा जति असंसदीय पद्दति अपनाइयो, यो जारी गर्ने प्रक्रिया पनि त्यति नै त्रुटीपूर्ण थियो।