दलविभाजन अध्यादेश संसद्‍मा टेबल गर्दै सरकार

काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले संसद्को अधिवेशन तयारीसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा टेबल गराउने भएको छ।

अध्यादेश फिर्ता लिन सत्तारुढ दल भित्रबाटै दबाब भए पनि सरकारले अन्ततः अध्यादेश टेबल गर्ने भएको हो। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालका अनुसार संसद्को पहिलो बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश टेबल हुनेछ। “सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संसदमा टेबल हुन्छ, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुँदैन,” उनले भनिन्।

सरकारले ३२ साउनमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी २ भदौमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच अन्तर्द्वन्द्व चलिरहँदा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो। सोही अध्यादेशको आडमा एमालेबाट छुट्टिएर नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए।

संसदमा टेबल भएपछि सो अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

बैठकको तयारी

संघीय संसद्को अधिवेशन भोलि (बुधबार) बस्दै छ। बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू अधिवेशनमा आफ्नो दलका तर्फबाट कसरी प्रस्तुत हुने भन्दै आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्।

संसद्मा अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अन्य साना दलहरू छन्। एमालेबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरू भने सत्ता गठबन्धनमा छन्।

सत्तारुढ कांग्रेसले संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका, बजेट, विभिन्न अध्यादेश र विचाराधीन विधेयक र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेको छ। उसले आज संसदीय दलको बैठक नै आह्वान नै गर्‍यो। अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्न सक्ने भूमिकाको कसरी सामना गर्ने विषयमा पनि तयारी भएको एक सांसदले जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान ९ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

नेपालभ्यूजसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचतेक विशाल भट्टराईले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दालाई यो अधिवेशनमा उठाउने आफ्नो प्रमुख एजेण्डा रहने बताए। उनका अनुसार विशेषगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विषय, दार्चुला घटना, चीनसँगको सीमा विवादलगायत विषय उठाउने तयारी छ।

सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले पनि संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल गर्न भोलि १ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

पार्टी विभानजपछि नयाँ दलको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद् प्रवेश गर्दै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता वेदुराम भुषालले नियमित प्रक्रियाअनुसार नै संसदमा आफूहरू उपस्थित रहने प्रतिक्रिया दिए।

सरकारलाई समर्थन गरेको हिसाबले सरकारले ल्याउने बिजनेशलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने नेता भुषालले बताको भनाइ छ।

सदन शुरु भएकै दिन वा भोलिपल्ट बजेट अध्यादेश आवश्यक संशेधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सत्तारुढ गठबन्धनले तयारी गरेको छ। यही ३० भदौभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास हुनुपर्ने छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमसीसी कसरी टेबल होला ?

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। दर्ता भए पनि अहिलेसम्म संसदको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन।

एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने वा कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन जुट्न सकेको छैन। दलहरू यसको पक्ष/विपक्षमा विभाजित अवस्थामा छन्। विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले सो सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लगाएका थिए।

संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता भएको एमसीसी कसरी संसदमा प्रवेश गराउने भन्ने अनि अन्योलग्रस्त छ।

नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसी संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै संसदमा टेबल गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “संघीय ऐनअनुसार आर्थिक परियोजना संसदमा टेबल गर्ने अभ्यास छैन”, प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, “सम्झौतामा संसदमा टेबल गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ भने त्यस्तो हकमा टेबल हुन सक्ने भयो। तर यो सम्झौतामा सदनमा टेबल गरेर कानुन बनाइने छैन भनेर लेखिएको छ।”

सम्झौतामा नै सदनमा टेबल गर्न नपर्ने विषयलाई संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गलत हुने नेता गुरुङको भनाइ थियो।

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने संसदमा दर्ता भएको एमसीसीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन समस्या नुहेने दाबी गर्छन्। “सदनमा दर्ता अवस्थामा छ,” नेता कर्णले भने, “सभामुखले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बेलामा पनि टेबल हुन सक्छ।’

त्यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे पनि एमसीसी सदनमा अघि बढाउन प्रक्रियागत रुपमा समस्या नरहने बताउँछन्। सभामुखले एजेण्डा राखेको खण्डमा मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उनले बताए।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सम्झौता भए पनि सदनमा पेश भएपछि यसमाथि छलफल र सदनको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्ने प्रावधान छ।

एमसीसी सदनमा दर्ता भए पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।