स्थानीय तहको बेथिति : कामै नगरी १३ लाख ७४ लाख झ्वाम्म

सुर्खेत । कालीकोट जिल्ला पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्मा र वडाध्यक्षलगायत आठ जना मिलेर १३ लाख ७४ हजार नौ सय ९१ रूपैयाँ काम नगरी भुक्तानी दिएको/लिएको खुलेको छ ।

पलाँता-८ मा थोपा सिँचाई आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिको नाममा उनीहरूले काम नगरी भुक्तानी दिएको/लिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो ।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को रकम खर्च गरी कुनै पनि काम नगरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुस्मा, सव–इन्जिनियर माधवकुमार भट्टविरूद्ध आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पलाँता गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित मुलखोला थोपा सिंचाई आयोजनाको उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता भई कार्य गर्दा उक्त योजनाको लागत अनुमान बमोजिम कार्य नभएको काराणले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताए ।

पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष न्यौपानेसहित ८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

‘स्थलगत गई नापजाँच गरी कम काम भएको कार्यलाई बढी गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनसहितको नापी किताब तयार गरेको पाइएको छ ।’ उनले भने, ‘प्राविधिक मूल्याङ्कनसहितको नापी किताबमा प्रमाणित गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत दिई भुक्तानीको आदेशलाई सदर गरेका कारणले बिगो माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।’

कामै नगरी मिलेमतोमा भुक्तानी दिने तत्कालिन गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुश्मा, इन्जिनियर भट्ट, वडाध्यक्ष वडाअध्यक्ष पटकबहादुर बम र वडा सचिव जानकीकुमारी शाही (बम), उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनराज शाही, सचिव लोकेन्द्र बम र कोषाध्यक्ष मोतिपुरा रोकायविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरमाथि के छ आरोप ?
१३ लाख ७४ हजार नौ सय ९१ रूपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई बढी रकम भुक्तानी दिएको देखिँदा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्मा र इन्जिनियर माधवकुमार भट्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई बिगो रू.१३ लाख ७४ हजार नौ ९१ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर गर्न माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

गलत प्राविधिक मूल्याङ्न प्रतिवेदन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोहीको आधारमा भुक्तानी सदर गरी भुक्तानीसमेत गरेको देखिँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन माग दाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

के गरेकी थिइन् तत्कालिन उपाध्यक्ष न्यौपानेले ?
गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष पटकबहादुर बम र वडा सचिव जानकीकुमारी शाही (बम) ले मुलखोला थोपा सिंचाई आयोजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको सम्पूर्ण कार्यको इस्टिमेट अनुसारको काम भएको भनी अनुगमन सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन दिई/दिन लगाई सोही अनुगमन प्रतिवेदनसमेतको आधारमा योजनाको बास्तविक भए गरेको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेका कारणले बिषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘यो आयोजनाको भुक्तानी दिँदा उहाँहरूको मनासय ठिक नदेखिएको हुँदा मुद्दा दायर गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘जिम्मेवार ठाउँमा बसेर गैर जिम्मेवार काम कसैले गर्न पाइँदैन ।’

उपभोक्ता समिति नै नक्कली
मुलखोला थोपा सिंचाईको आयोजनाका बिषयमा विगतका कुनै जानकारी नभएको र अहिले उपभोक्ता समिति बनाएर भुक्तानी लिएको त्यति बेला हल्ला सुनेको स्थानीय प्रेमबहादुर बमले बताए ।

‘पाँच वर्ष अघि वडा नं. ८ को थिर्पुमा थोपा सिंचाई आयोजनामा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति बनाएर भुक्तानी भएको सुनेका थियौं ।’ उनले भने,‘मंगलबार मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर भएको खबर सुनेँ ।’

आयोगका अनुसार मुलखोला थोपा सिंचाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनराज शाही, सचिव लोकेन्द्र बम र कोषाध्यक्ष मोतिपुरा रोकायले उक्त आयोजना निर्माणमा झुट्टा बिल भरपाई बनाई फिल्डमा नभएको कामको समेत भए गरेको भनी नापी किताव र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी मूल्याङ्न गराई सोही अनुसार अनुगमनसमेत गराई सरकारी रकम बढी भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएकोले मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षको योजनामा भुक्तानी 
तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, वडाध्यक्ष टक्कबहादुर बम र उपभोक्ता समितिका सदस्य सबै वडा नं. ८ थिर्पु गाउँका हुन् ।

एउटै गाउँका भएका कारणले तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्षको दबाबमा भुक्तानी दिएको ती कर्मचारीले बताए । ‘हामीले कामै नगरि कसरी भुक्तानी दिन मिल्छ भनेर अध्यक्षलाई प्रश्न गर्यौ ।’ उनले भने,‘उहाँकै दबाबमा भुक्तानी दिँदा अहिले हामी फस्यौं ।’

योजना अनुगमनको जिम्मा उपाध्यक्षको रहने भएका कारणले आफूहरूले काम भएको भनेर सदर गरेको कारणले अहिले उनी पनि अख्तियारमा तानिएको ती कर्मचारीले बताए ।