डेढ सयजती स्थानीय तह अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन, निमित्तको भरमा समस्या टालटुल पारेर काम चल्दै

काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि १ सय ५० बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । ती तहहरू अझै पनि निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा आर्थिक कारोबार नै बन्द हुन्छ ।

निमित्तलाई आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएर समस्या टालटुल पार्दै आएको छ । ती मध्ये कतिपय पालिकामा त निमित्त पनि छैनन् ।
पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयका अनुसार अहिले ७० जति नगरपालिका, त्यति नै जति गाउँपालिका र केही उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय रिक्त रहेका अधिकांश पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ ।

करिब ४० नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, सहसचिव दरबन्दी हुने उपमहानगरमध्ये केहीमा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वर्ष दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा अमनलाल मोदी आउँदा २ सय ५० बढी तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन् ।

उनले पदले सम्हालेपछि रिक्त स्थानीय तहमा आक्रामक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए । करिब सय जति रिक्त ठाउँमा उनले पठाए पनि अझै पनि धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराई ‘‘खाली रहेको डेढ सय जति ठाउँमा पठाइएको छ । बाँकीमा पनि साउनको अन्तिमसम्म पठाउने तयारी गरेका छौँ,’’ भट्टराईले भने ।

किन जान मान्दैनन् कर्मचारी ?

स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । राजनीतिकलगायत कारणले स्थानीय तहमा बस्न नसकेको वा गाह्रो भएको गुनासो कर्मचारीको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले मापदण्डकै तयारी गरिरहेको छ ।

कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा दुर्गममा जान जान मान्दैनन् । यस कारण लामो समय संघीय कार्यालय वा र सुगम ठाउँमा बसेका अधिकृत र उपसचिवलाई ती ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘‘पाँच वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयहरू तथा खास गरी सिंहदरबारमा नै बसेका कर्मचारीलाई गाउँगाउँका स्थानीय तहमा पठाएका छौँ । नयाँ नियुक्ति लिएका, बढुवा भएका, हालसम्म नगएका र ज्येष्ठहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने विषयलाई मापदण्डमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रमुख प्रशासकीय भएर गएपछि कम्तीमा एक वर्ष त्यहाँ रहनुपर्नेमा जोड दिएका छौँ ।’’

यसअघि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर अहिले संघका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केही समयअघि धेरै उपमहानगरपालिकाहरूमा समेत प्रशासकीय अधिकृत थिएनन् । संघीय सेवामा प्रशासनका सहसचिवहरूको सङ्ख्या नै कम भएकाले उपमहानगरपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठ्याउन नसेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । अहिले भने सबैजसोमा दरबन्दी पुर्ती गरिसकिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा धेरै खाली

उपसचिवलाई नगरपालिकाको जिम्मा दिइने चलन छ । प्रशासन क्षेत्रका उपसचिवले नेतृत्व लिनुपर्ने २७६ नगरपालिकामध्ये करिब ३० नगरपालिकामा अझै पनि निमित्तको भरमा नै रहेको मन्त्रालयलको तथ्यांक छ । पालिकाहरूमा भने शाखा अधिकृत नै प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन् ।

प्रशासन क्षेत्रका शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहने ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये झन्डै ६० जति गाउँपालिका अहिले पनि निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।

विगतमा मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खालि रहेकोमा अहिले त्यहाँका उपमहानगरबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्णता पाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश ३० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा छन् । सुदूरपश्चिम रहेको आधा दर्जन नगरपालिकामा समेत निमित्तको भरमा छन् । झन्डै २० गाउँपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छन् ।

भुक्तानीमा समस्या, बजेट बनाउन गाह्रो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा झन्डै ढेढ सय बढी स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक बाँडफाँट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको हो ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै प्रशासनिक नेतृत्व गर्छन् । जसले गर्दा बजेट परिचालन र भुक्तानी सम्बन्धीमा काममा अलमल छ । यसले गर्दा विकासका काम समेत राम्रोसँग हुन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटको समयमा नै १ सय ४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन् । अब अहिले नयाँ बजेट बनाउने बेला भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका ठाउँमा बजेट बनाउन सकस छ ।

स्थानीय तहमा प्रशासनिक क्षेत्रबाहिरका कर्मचारी नेतृत्व हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने गुनासो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अनुभव छन् । उनी भन्छिन्, ‘संविधान र कानुन अनुसारका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइदिए काम गर्न धेरै सहज हुने थियो,’ पाण्डेले भनिन् ।

नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको मूल ढोका नै बन्द भएको बताउँछिन् ।

उनले भने, ‘संघ सरकारले स्थानीय तहको मर्म नबुझेर कर्मचारी पठाउन नसक्दा सङ्घीयतालाई नै असर परेको छ । अझ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा त ढोका बन्द भए जस्तो हुन्छ ।’

किन पठाउँदैन सरकारले ?

स्थानीय तहहरूले स्थापनादेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव झेल्दै आएका छन्। दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समस्या उही छ । यसको प्रमुख कारक संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु मानिएको छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामै नपरेजस्तो देखिएको पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले पठाउन सक्दिनँ पनि भनेको छैन, आवश्यकताअनुसार पठाएको पनि छैन । यो अकर्मण्यता हो । निमित्तबाट सधैँ काम चलाउनु उपयुक्त होइन ।’