राजदूतको ‘धन्दा’प्रति सरोकारवालाले उजुरी दिएपछि छानबिनको तयारी

काठमाडौं । ‘मेनपावरको सिन्डिकेट धन्दा’ चलाएको भन्दै विवादमा आएका साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीसहित दूतावासका कर्मचारीप्रति उजुरी परेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो बढाएका छन् ।

श्रम सहचारीले गर्नुपर्ने मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकारसमेत खोसेर राजदूत सुवेदीले आफूलाई प्रतिकामदार गनेर पैसा नदिने तथा आफूले भनेका मेनपावरलाई कोटा नदिने कम्पनीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण नै नगरेको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाउन थालेको हो ।

यसबारे उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राजदूत सुवेदीको प्रतिक्रिया माग्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यो भनेको एक प्रकारले स्पष्टीकरण हुने र श्रम मन्त्रालयको यही पत्रलाई आधार बनाएर परराष्ट्रले राजदूतमाथि कारबाही गर्न सक्ने बताइएको छ ।

उनीहरूले आफूले भनेको मात्रै कम्पनीको प्रमाणीकरण गर्ने र अरूको प्रमाणीकरण नगर्दा रोजगारदाताले अन्यत्रैबाट कामदार खोज्ने परिस्थिति बनेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाउँदै उजुरी गरेका थिए ।

कमिसन खान आफू निकटका मेनपावर व्यवसायीका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा एकतातिर नेपालको रोजगारी गुमेको र अर्काेतिर अरू व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो छ ।

साउदीमा वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र नेपाली मेनपावर छनोटमा दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले नै घुस लिइरहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।

राजदूत र कर्मचारी निकटका मेनपावर कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक लैजानुपर्ने सर्त गराएर मात्रै प्रमाणीकरण गर्दै प्रति श्रमिक न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ कमिसन लिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्यमध्ये साउदी एक हो । श्रमिकलाई सहजीकरण र मेनपावरमार्फत रोजगारदाताले गर्ने कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने कामका लागि अधिकृत तहका कर्मचारी श्रम सहचारीका रूपमा खटिएका हुन्छन् ।

तर, ती कर्मचारीले सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदार माग गर्ने डिमान्ड प्रमाणीकरण गरेर नेपाल पठाएपछि मेनपावरमार्फत श्रम स्वीकृति हुन्छ । तर, कूटनीतिक काम गर्ने र देशको तर्फबाट नेतृत्व गरेकै राजदूतले श्रम सहचारीको काम खोसेर आफैँले प्रमाणीकरणको अधिकार लिएका छन् ।

श्रम सहचारी उनी निकटकै मानिस छन्, जसलाई लामो समयसम्म एउटै शाखामा राखेका छन् । तर, प्रमाणीकरण भने राजदूत आफैँले गर्दैआएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

साउदीका राजदूत सुवेदी र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उजुरी, कारबाहीको माग गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन

यो सेटिङमा राजदूत सुवेदी, नियोग उपप्रमुख डा. डमरुबल्लभ पौडेल र अधिकृत टीकाराम उपाध्याय संलग्न रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ । सेटिङ मिलाउनकै लागि अधिकृत टीकाराम उपाध्यायलाई तीन वर्षदेखि एकै शाखामा राखिएको आरोप छ ।

साउदी दूतावासका एक कर्मचारीले भने, ‘‘कुनै पनि मेनपावरले यहाँका रोजगारदाताबाट आउने कामदार डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्न राजदूतलाई प्रतिकामदार पैसा नबुझाइ काम हुँदैन । यो कुरा पहिल्यैदेखि भइआएको हो । अहिले पैसा बुझाउने आफ्ना मेनपावरहरूलाई राजदूतसहित कर्मचारीले डिमान्ड दिइरहेका छन् । अरूको प्रमाणीकरण हुँदैन ।’’

यसकारण कयौँ मेनपवारको महिनौँदेखि प्रमाणीकरण रोकिएका छन् ।

केही मेनपावर व्यवसायीले राजदूतलाई भेटेर रकम बुझाएपछि मात्र डिमान्ड प्रमाणीकरण हुने गरेको बताउँछन् । करिब ५ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत साउदीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत तथा केही कर्मचारीको गतिविधिले मुलुककै छविमा हानी पुगेको जानकार बताउँछन् ।

हरेक दूतावासमा सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै कामदार लैजाने वैधता हुन्छ । साउदी दूतावासमा रोजगारदाता कम्पनीले पचास जना वा त्यसभन्दा कम सङ्ख्यामा कामदार माग गर्दा नियोग उपप्रमुखले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

५० जनाभन्दा माथि सङ्ख्यामा मागपत्र आएमा राजदूतको तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने चलन रहँदै आएको छ ।

‘प्रमाणीकरणका क्रममा राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख डा.डमरुबल्लभ पौडेल र अधिकृत टीकाराम उपाध्यायको सेटिङमा रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट प्रतिफाइल तीन हजार स्थानीय मुद्रा अनिवार्य बुझाउनु परेको छ’ उजुरीमा भनिएको छ ।’

रोजगारदाता कम्पनीले यसको विरोध गर्दै आए पनि राजदूतले बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा भएको कुशासनको छानबिन गर्न अनि रोजगारदाता कम्पनीमाथि ठगी र नेपाली गरिब कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भारत सिर्जना गरेर अनैतिक आचरण देखाउने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तो छ उजुरी –