सुर्खेतका स्थानीय तहले कति पाउनेछन् वित्तीय समानीकरणको बजेट ?

सुर्खेत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ८७ अर्ब ३५ करोड सिफारिस गरिएअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिफारिसका आधारमा आगामी बजेटबाट सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आयोगले यो अनुदान मुख्यतया तीन आधारमा उपलब्ध गराउँछ ।

पहिलो आधार पालिकाको जनसङ्ख्या हो । यसलाई आयोगले न्यूनतम आवश्यकताको शीर्षक दिएको छ । सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ ।

समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र हो । सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने क्रममा मानव विकास सूचाकाङ्क, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालगायत हेरिएको हुन्छ ।

तेस्रो आधार कार्यसम्पादन हो । स्थानीय तहको काम प्रोत्साहन गर्न र नीति-नियम कार्यान्वयन गराउन कार्यसम्पादनका आधारमा पनि अनुदान सिफारिस गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य कामलगायतका आधारमा गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने कूल वित्तीय समानीकरण अनुदान रकममध्ये न्यूनतम अनुदान रकम छुट्याइसकेपछि बाँकी हुन आउने रकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिसका लागि उल्लेख गरिएका आधारहरूलाई मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँचवटा शीर्षकमा समेटी मूल्याङ्कन आधारमा अनुदान वितरण गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि सुर्खेतका स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम त्यही आधारमा पाउने छन् ।

सुर्खेतका कुन स्थानीय तहले कति पाउने छन् बजेट ?

सिम्ता गाउँपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा छ करोड ३१ लाख, कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा ४९ लाख गरेर १० करोड पाँच लाख अनुदान पाउने छ ।

चिङ्गगाड गाउँपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदानमा पाँच करोड ५८ लाख, कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा चार करोड ४२ लाख गरेर आठ करोड अनुदान पाउनेछ ।

लेकवेशी नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित अनुदानमा सात करोड २० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा ४७ लाख गरेर ११ करोड १७ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड ७५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा आठ करोड ९३ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा ५० लाख गरेर १३ करोड १८ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

भेरीगङ्गा नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड ७५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा आठ करोड ५३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा ४९ लाख गरेर १२ करोड ७७ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा छ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा १७ करोड १८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा ४४ लाख गरेर २४ करोड १२ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

बराहताल गाउँपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा छ करोड ३० लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा ४२ लाख गरेर नौ करोड ९७ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा सात करोड सात लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा ४१ लाख गरेर १० करोड ९८ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

चौकुने गाउँपालिकाले न्यूनतम अनुदानमा तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानमा छ करोड र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा ३६ लाख गरेर नौ करोड ६१ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।

गत वर्ष कसले कति पाएका थिए अनुदान ?

गत वर्ष सिम्ता गाउँपालिकाले ११ करोड ३९ लाख आठ हजार, चिङ्गगाड गाउँपालिकाले आठ करोड ५४ लाख चार हजार, लेकवेशी नगरपालिकाले १२ करोड आठ लाख ५७ हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकाले १५ करोड ६८ लाख चार हजार अनुदानबापत् रकम पाएका थिए ।

यस्तै भेरीगङ्गा नगरपालिकाले १५ करोड ८७ लाख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २९ लाख ३१ लाख दुई हजार, बराहताल गाउँपालिकाले ११ करोड ३६ लाख तीन हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकाले १२ करोड ६९ लाख तीन करोड र चौकुने गाउँपालिकाले १० करोड ८९ लाख छ हजार अनुदान पाएको थिए ।