‘जनयुद्ध दिवस’ मा पालिकाहरूमा तमासा: प्रमुखले बिदा दिने, वडाध्यक्षले खारेज गर्ने, कर्मचारी भने चेपुवामा

काठमाडौं । १ फागुन २०५२ मा माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको दिनलाई पर्वका रूपमा मनाउने विषयमा स्थानीय तहमा तमासा देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द नै नचिन्ने भन्दै दिवसका अवसरमा दिइएको सरकारी बिदा खारेज गरे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले बिदा दिने र खारेज गर्ने होडबाजी गरेका छन् ।

२०५१ साल फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसपटक भने सार्वजनिक बिदा दिन पाएन ।

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको बिदा बदर गरेसँगै सरकारले बिदा दिन नपाएको हो । यद्यपि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका देशका कतिपय स्थानीय तहले भने फागुन १ गते बिदा दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेरै यस वर्ष फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा नरहेको प्रस्ट पारे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले बिदा दिने र खारेज गर्ने तमासा देखाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिने आफूखुसी निर्णय भएका छन् । अझ त्यो निर्णयलाई काउन्टर दिँदै एमाले, कांग्रेसलगायत दलका जनप्रतिनिधिले बिदा खारेज गरिरहेका छन् ।

पालिका प्रमुख र उपप्रमुखसहित माओवादीले जितेका ठाउँमा जनयुद्ध दिवस स्वीकार गरेर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । तर, त्यही पालिकाका अन्य पार्टीले जितेका वडाध्यक्षले अस्वीकार गरेर विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । यसरी बिदा दिने र अस्वीकार गर्ने होडबाजीमा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायतका जिल्लाका पालिका बढी छन् ।

गोरखाका माओवादी नेतृत्वका पालिकाहरू गण्डकी, अजिरकोट, बारपाक सुलिकोट, भीमसेन थापा र धार्चे गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । तर, यी ठाउँमा भने वडाहरूले निर्णय गरेका छैनन् । काभ्रेको चौंरी देउराली गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । तर, वाडाध्यक्षहरूले आफूखुसी निर्णय गरिरहेका छन् ।

यस्तो विकृति प्रायः सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा देखिएको छ, जहाँ माओवादी केन्द्रले जितेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदाको विज्ञप्ति निकाल्यो । तर, १४ वडामध्ये माओवादीले जितेका ६ वटामा मात्र बिदा लागू भयो । बाँकी एमाले र कांग्रेसले जितेका ८ वडामा बिदा खारेज गरेको छ ।

धादिङको गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले सार्वजनिक बिदा भनेर विज्ञप्ति निकालेका छन् । तर, गठबन्धनबाटै कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले बिदा नभएको भन्दै काउन्टर विज्ञप्ति निकालेकी छिन् ।

वडा अध्यक्षहरूले पनि दलगत आधारमा बिदाको पक्ष र विपक्षमा अलग-अलग निर्णय गरेर विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले बिदा नदिए पनि माओवादीले जितेका ७ र ८ का वडाध्यक्षले विज्ञप्ति निकाल्दै वडाभित्रका सरकारी कार्यालय बन्द रहने भनेका छन् ।

अझ रोचक त हुम्लाको सिमिकोटमा छ । जहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दा रावतले बिदा दिएका छन् । तर, सबै वडाध्यक्षले सामूहिक विज्ञप्ति निकालेर बिदा खारेज गरेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आफूखुसी बिदा घोषणा गर्ने वा खारेज गर्ने तमासाको चेपुवामा सर्वसाधारण र सेवाग्राही परेका छन् । स्थानीय तहको यो मनपरीले कर्मचारीहरू पनि दिनभरजसो नै अन्योलमा थिए । ‘पालिकाको निर्णय मान्ने कि वडाको ? पालिका प्रमुखको विज्ञप्तिलाई मान्ने कि आफू कार्यरत वडाध्यक्षको ? ’ शिक्षक, कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।