कांग्रेस आउँदा भारतसँग र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था गलत हो : डा. बाबुराम भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । २०६३ पछिको परिवर्तनपछि छोटो समयका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे पनि संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार पारेको श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जाने गरेको छ । तर, त्यही संविधान आधा अपूरो भनेका भट्टराई पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताबाहिरबाटै रहेर राजनीतिक सामाजिक र परराष्ट्र नीतिका मामिलामा खरो टिप्पणीका कारण चर्चामा आइरहन्छन् ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आलोचित बनेको बिप्पा सम्झौताको अझै समर्थन गर्ने उनी नेपालका राजनेतामा दूरदर्शिता नहुँदा छिमेक सम्बन्धदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा खतरापूर्ण अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्छन् ।

भारतसँगका तमाम सीमा लगायतका समस्या समाधानका लागि आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन गरेका नेता बाबुरामले हालै नोटमा नक्सा छाप्ने लगायतका गतिविधिका कारण समस्या समाधानभन्दा विवादउन्मुख बन्ने गरेको टिप्पणी गरे ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले देश सञ्चालनका साथसाथै विदेश नीतिमा आफ्ना भिजन सुनाए । आवश्यकता परे कार्यकारी राष्ट्रपतिका रुपमा देशलाई सेवा गर्ने आकांक्षा सुनाएका भट्टराई आफ्ना सहकर्मीहरुबाट धोका मिलिरहे पनि अझै आफ्नो नेतृत्वमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना देख्छन् ।

तपाईंलाई अहिले प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्ने अलमल छ । तर सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । सत्ताबाट बाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरि सञ्चालन भएको पाउनुहुन्छ ?

२०७२ सालमा दोस्रो संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे पछि नेपाल नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्‍यो । अबको राजनीतिक एजेण्डा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सिफ्ट भयो । त्यसअनुकूल हुनेगरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले सरकारकोमा मात्र होइन, परम्परावादी राजनीतिको समेत विपक्षमा रहेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत कुरा गर्ने मान्छे हो । पहिलो कुरा प्रष्ट पार्न चाहेँ ।

परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा जति बेलादेखि राष्ट्रिय राज्यहरु बने । त्यति बेलादेखि नै राज्यबीचका सम्बन्धहरुले कुनै पनि देशको आन्तरिक नीतिमा असर गर्छ र परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपमा हुन्छ, भनिन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपाल ठूला देशहरु चीन र भारतकोबीच ऐतिहासिक ढंगले अवस्थित छ ।

दोस्रो कुरा, पछिल्लो चरणमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियामा सिफ्ट हुँदैछ । चीन दोस्रोबाट पहिलो र भारत पाँचौबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख छ । पहिलो शक्ति विश्वशक्ति अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्दछ । यसरी मुख्यतः तीन प्रमुख शक्तिबीचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौति र सम्भावना नेपाललाई छ । त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा नेपाललाई ऐतिहासिक फड्कोको अवसर हुन्छ । मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती पनि बन्छ । त्यसको दोसाँधमा छौँ, हामी ।

तपाईं आफैँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?

आन्तरिक राजनीति परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्र, सामरिक सुरक्षा शक्ति सँगसँगै भुमिका फरक हुने गर्छ । त्यसैले परम्परागत ढंगले हेर्दा त नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढंगले बस्यौँ ।

२१औं शताब्दीमा आइपुग्दा भारत र चीन ठूलो शक्तिको उदय भैसकेको सन्दर्भमा दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन । दुई विशाल समुन्द्रबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब म नै प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने ठूला शक्तिबीचको गतिशिल पुल र नेपाल शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सकस भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो अवसर हामीलाई छ ।

दुई देशबीचको भाइब्रेण्ट पुल बन्नसक्छ भन्नुभएको थियो । भारत र चीनसँगै अरु शक्ति पनि आएका छन् । भूराजनीतिक हिसाबले झनै संवेदनशील छ, भनिन्छ । तर हाम्रा प्रमहरुको भ्रमण यी दुई देशसँग मात्र भएको देखिन्छ, कतै हाम्रो कुटनीतिक शक्ति ह्रास हुँदै गएको हाम्रो प्रभाव र निर्णय क्षमतामा कमजोर भएको हो ?

देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदा र देशभित्रका राजनीतिक-आर्थिक एजेण्डामा परिवर्तन आउँदा त्यसले थोरै परिवर्तन त ल्याउँछ । मुलभूत नीतिचाहिँ राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म एउटै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसरी हेर्दा, पृथ्वीनारायणको पालामा भएको भौगोलिक एकीकरणदेखि नै नेपाल भन्ने देश भारत र चीनजस्ता ठूला साम्राज्यको बीचमा रहेकाले दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर स्वाधिनता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य त्यतिबेलै निर्माण भएको हो ।

दोस्रो पटक विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय राज्यका स्वरुप बदलिँदै गए । विश्वमा पनि वैचारिक दुई ध्रुव बन्यो । एकापट्टि लोकतान्त्रिक पुँजीवादी युरोप र अमेरिका, अर्कोतिर रुस र चीनले नेतृत्व गरेको साम्यवादी ध्रुव बन्दा नेपालको भूमिका फरक पनि पर्न गयो । दुई शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती र अवसर हामीलाई प्राप्त थियो । ६० र ७० को दशकमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राडारमा आयो ।

तेस्रो पटक, २१ औं शताब्दीमा विश्वको शक्ति नै एसियाको हिमाली भेगमा केन्द्रिकृत छ । युक्रेनदेखि बर्मा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रसम्म ठूलो द्वन्द्वको क्षेत्र बन्ने अवस्थामा पनि गएको छ । त्यसैले अब नयाँ ढंगले नेपाल विश्व रंगमञ्चमा प्रस्तुत हुने बेला आएको छ । यसैलाई ध्यान दिँदै भारत र चीन मात्र होइन, उदयीमान बहुकेन्द्र रुस, अफ्रिका, जापान जस्ता शक्ति हेर्दा हामीले २१ औं शताब्दीमा सही नीति लिनसके नेपाल नयाँ ढंगको केन्द्र बन्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसका लागि हामीले द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतराबाट बचेर बुद्ध जन्मेको देश भन्ने शान्तिको बिम्ब अनुसार गतिशील शान्तिको नीति लिने हो । र, सबै प्रमुख देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जाने हो भने नेपालले कुनै कालखण्डमा स्विट्जरल्याण्डले भूमिका खेलेजस्तै भूमिका खेल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त हुनसक्छ र हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

तपाईंका कुनै समयका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । परराष्ट्र नीति सञ्चालनचाहिँ कसरी भइरहको पाउनुभएको छ ?

मैले यहीँनेर भन्न खोज्दै थिएँ । जुन सम्भावना छ, आवश्यकता छ, त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन । जो व्यक्ति (प्रचण्ड) को नाम लिनुभएको छ, उहाँमा कुर्सीमोह, दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन देखापरेको छ । त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसर लिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकहरुको भ्रमण गर्दा हरेक पटक भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट अघि बढ्यो भन्नुहुन्छ । के उहाँले भनेजस्तै हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट उपलब्धिमूलक अवस्थामा छन् ?

उहाँहरुको त्यो सोच नै छैन । नेताहरुमा ‘स्टेट्सम्यानसीप’ भन्ने हुन्छ, कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, जसलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ, त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न । उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु त एउटा कुरा हो, तर देशको श्रीवृद्धि गर्न र भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन ।

यहाँले दुई देशबीचको गतिशील पुलको कुरा गर्नुभयो । अनि भर्खरै शान्तिको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ भन्नु भयो । यहाँकै कार्यकालमा पनि कुरा त गर्नुभयो तर त्यो अनुसार उपलब्धि हासिल गर्नसक्यौँ त ?

तपाईंले त्योबलाको सन्दर्भ पनि हेर्नुपर्‍यो । त्योबेला हामी भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा थियौं । सेना समायोजन गरेर दिगो शान्ति, संविधानसभाबाट देशलाई स्थायित्व अनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वका घाउ मेटाएर नयाँ युगमा जाने चरण थियो । त्यतिबेला पनि दुरदृष्टि राखेर केही कदम चालेको छु ।

खासगरी भारतसँगको भूराजनीतिक र ऐतिहासिक ढंगको निर्भरताको सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउनका लागि प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह बनाएर पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरेर भारतसँगको सम्बन्ध अद्यावधिक गर्ने प्रयत्न थालेको थिएँ । र सँगै भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि सारेको थिएँ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मसँग तपाईको सोच सही छ भन्ने गर्नुभएको थियो ।

तेस्रो कुरा, मुखले भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेको युगमा त अर्थराजनीतिले व्यवहारिक ढंगले पनि अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले त भारतसँग मात्र निर्भर छ, उत्तरतिर त हाम्रो कुनै नाका पनि खुलेको थिएनन् । त्यसो भएर उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल निर्माण गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरु गरेँ । यसरी भनेर मात्र हुँदैन भनेर मैले केही गर्ने गरी योजना पनि अघि बढाएकै हो ।

यहाँले भारतसँग बिप्पा पनि गर्नुभयो । तर त्यसको बिरोध तपाईंकै पार्टीबाट भएको थियो । अझै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन । इपीजी गठन यहाँकै पालामा गठन भयो । तर त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै नमानेको अवस्था छ । अनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताहरुमा ती विषय नै नउठाउने अघोषित समझदारीजस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बनिसकेको अवस्था छ । कहाँ चुक भयो त ?

उहाँहरुको दूरदृष्टि र भिजन नै नभएर हो । मैले जुन दूरदृष्टिले त्यो बनाएको थिएँ, उहाँहरुले बुझ्ने कोसिस नै गर्नुभएन । पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संस्थागत स्थिरता पनि हाम्रो छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन । यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी आउँछन् । तर मैले सारेको अवधारणा ठीक छ । त्यसले मात्र देशको हित गर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा विश्वमञ्चमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँले बनाएकै समितिले ईपीजी रिपोर्ट त बनायो । तर भारतले यो बुझ्नै नचाहनुमा के दोष देख्नुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वको ?

दुवै देशका शासकहरुको अल्पदृष्टिले नै त्यो भएको हो । यसले शान्त कूटनीति माग गर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा, ‘रिभर्स रियाक्सन’ भनिन्छ नि, यता र उताबाट हुने गरेकोमा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । त्यो त एउटा विधि हो । जसमार्फत दुवै तर्फका विज्ञहरु राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास प्राप्त व्यक्ति बसेर सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने खाका कोरेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्छन भन्ने सोचेर त्यो गठन भएको थियो । ईपीजी प्रतिवेदनमै केही समस्या छन् भने पनि नेतृत्वको बीचमा विश्वास भयो भने त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदा त्यो विषय नै उठेन । भारतका विदेशमन्त्री यहाँ आउँदा पनि त्यो विषय उठाइएन । भारतले बुझ्नै चाहँदैन भने हामीले त्यसमा के गर्नसक्छौँ त ?

त्यसो भएर त शान्त कुटनीतिले गर्नुपर्छ । यस्ता कुरा हल्ला र भनाभन गरेर गर्ने होइन, एउटा औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलहरुमार्फत् गृहकार्य राम्रोसँग गरेर नेतृत्वले औपचारिकता दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यसमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौँ । र हाम्रो नेतृत्वको त्यो सोच बनेकै छैन ।

यहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणपछि भारतसँग अविश्वास मेटाउने काम भयो भन्नुभयो । तपाईंले प्रयोग गरेका शब्दावली भारत वा चीन भ्रमणका बेला अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको पाइन्छ । असल सम्बन्ध भएको उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धमा स्थिरता आउन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छिमेकसँगको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा असफल भएको हो ?

यस्ता विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय डाइनामिक्स के छ, आकलन गरेर परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो भिजन नहुनु, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु र संस्थागत संरचना बलियो नुहुनु आदि कारणले यी कमजोरी भइरहेका छन् ।

नागरिक र भूगोलका हिसाबले त राम्रो सम्बन्ध छ । भारतको नेपालसँगको आशंका भनेको चाहिँ के हो ?

पहिलो कुरा, भूगोल बदल्न सकिँदैन । कतिपय बाध्यता हामीले व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ । अर्को कुरा, भूराजनीति, भूअर्थनीति, भूरणनीति भन्ने कुरा समयअनुसार रुपान्तरित हुँदै पनि जान्छन् । यसरी ऐतिहासिक ढंगले हेर्दा सुगौली सन्धियता भारतसँग परनिर्भर भएर रहँदै आयौँ । आर्थिक हिसाबले पनि, अर्थतन्त्र बलियो भनेर असमानता कायम रहन पुग्यो । जो स्वाभाविकै रहन्छ ।

ठूला देशले साना देशमा थिचोमिचो गरिरहन्छ । त्यसलाई बुझेर हामीले शान्त कूटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझ भएन भन्ने देखियो । नेपालका शासकमा जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी खोल ओढ्ने तर सत्तास्वार्थका लागि लत्रक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति त राणाशासनदेखि शाह र पञ्चायत हुँदै आएको देख्छु ।

वैचारिक निकटताका आधारमा कहिले भारत कहिले चीनसँग निकट हुने कारणले पनि छिमेकीहरु कहिले चीन कहिले भारत सशंकित हुने अवस्था आएको हो कि ?

पहिलो कुरा परराष्ट्र नीतिमा पार्टीको विचारलाई अघि सार्नु हुँदैन । देशको साझा हित र स्वार्थ हुन्छ । यो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ । त्यस अर्थमा देशमा उदारवादी पुँजीवादी विचार राख्ने कांग्रेस आउँदा भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था आउनु गलत हो । हाम्रो विचार एउटा हुनसक्छ । तर देशको स्वाधिनताको रक्षा र आर्थिक सामारिक सुरक्षाको कुरा तथा समग्र हितको कुरा केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्नुको कारणले कहिले कता, कहिले कता ढल्कने देखिएको हो । जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ ।

यसबारे यहाँले पहिले पनि वक्तव्य दिनुभएको थियो । तर बाधा कहाँ रह्यो त ?

नेतृत्वमा यस खालको सोच छैन । उहाँहरुसँग बसेको हुन्छु, रुचि नै राख्नुहुन्न । गहिराइमा जानुहुन्न । विश्वमा आएको परिवर्तनको भेउ पाउनुहुन्न । त्यो उहाँहरुको अल्पदृष्टि, अल्पज्ञान र गैरजिम्मेवारीपनको अभिव्यक्ति म ठान्छु ।

वस्तुगत भएर भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध नागरिकस्तरमा राम्रो भए पनि राज्यस्तरमा कहिल्यै राम्रो देखिन्न । के चिजमा ख्याल राख्न सके भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता कम होला ?

भारतसँगको सम्बन्धमा ठूलो र सानोको बीचमा हुने मनोविज्ञान पनि छ । सानालाई ठूलोको डर हुने र ठूलोले सानोलाई आफ्नै हो भनेर हेप्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसैले भारत गएका बेला निरन्तर शासकसँग र नेपालमा पनि भनेको के हो भनेडा बाबुराम भट्टराईछिमेकीसँगको सम्बन्ध एक अर्काको देशको हितका आधारमा हुन्छ । कसैले चाहँदैमा प्राप्त हुन्न ।

भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने हो भने उसको कोर इन्ट्रेष्ट, अर्थात् नेपालबाट के चाहन्छ बुझ्नुपर्छ र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, भारतले पनि नेपालको कोर इन्ट्रेस्ट, अर्थात् उसको हितलाई नेपालको हित प्रतिकूल नजाने गरी अगाडि बढाउने भयो भने सहज हुन्छ ।

त्यसो भएर मैले सधैं भन्दै आएको छु, आगामी दिनमा चीन, भारत र अमेरिकाको खिचातानी बढ्ने हुँदा आकारमा सानो हामीले गतिशील शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिभिजम)को नीति लिएर चीन, भारत र अमेरिकासँग हितका आधारमा बेग्लै सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ । कसैसँग युद्ध र संघर्षको नीति नलिइ सबैसँग शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको नीति लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा केही अघि सरकाले चुच्चे नक्शा जारी गर्‍यो । र त्यो नोटमा पनि राख्ने भनियो । तत्काल भारतले तिखो प्रतिक्रिया पनि दियो । केही गर्दा भारत रिसाउने, केही नगरी हामी बस्न पनि नसक्ने । यसमा चाहीँ के गर्ने ?

भारतसँग कतिपय समस्या सुगौली सन्धिबाट निर्माण गरिएको सीमादेखि नै बाँकी छन् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँ नवलपरासीको सुस्तामा अहिले पनि समस्या हल हुन बाँकी छ । मैले ईपीजी भनेर अवधारणा अघि सार्नुका पछाडि सीमा समस्या पनि ध्यान दिने । खुला सीमानाले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र उद्योगधन्दाको विकासमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था ध्यान दिने । र, एक प्रकारको हाम्रो सम्बन्धको निकास प्राप्त छैन । मुख्य भारतकै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । चीनको बाटो खुले पनि भारतबाट जति व्यवहारिक नहुने भएकाले पारवाहन सुविधा र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता देशको सामरिक स्वार्थ टकराउने देखियो ।

भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र जसरी हेर्ने र चीनले तिब्बतसँगको सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न खोज्ने चाहना छ । अर्कोतिर फेरि चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी टकटारव आउँदा अपनाएको इण्डो प्यासिफिकको प्रभाव पनि पर्ने भएकाले यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

चुच्चे नक्शा जारी गर्ने कदमपछाडि नोटमा पनि छाप्ने भनिएको छ । यो सही कदम हो ?

सही र गलतभन्दा पनि यसको हल हुनुपर्छ । टुक्रा टुक्रा गरेर होइन, समष्ट रुपमा समस्याहरुको हल हुनुपर्छ । यसको हल भनेको ईपीजी वा नयाँ ढंगको ईपीजीजस्तै संरचनामार्फत सीमा, पारवहन सुविधा, आर्थिक सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ । अंश मात्र हल गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हल होइन, यसले एक अर्काप्रति तीतो पोख्नेजस्तो मात्र गरेको छ । यसले समाधान दिँदैन । कि त युद्ध लडेर समाधान हुन्छ, कि कुटनीतिक तरिकाले हुन्छ, तितो मात्र पोखेर र मुख मात्र बजारेर त यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनचाहिँ पहिला नेपालको संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्थ्यो । आन्तरिक मामिलामा चासो दिँदैन भनिन्थ्यो । तर जब नेपालमा एमसीसीको विवाद भयो, नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनको द्वन्द्व भयो । र उसले आक्रामक कूटनीति अपनायो । अर्को कुरा वाम दल हुँदा अलिकति आफ्नो हित हुने अवस्था ठानेको जस्तो देखिन्छ । हामी अलिकति चुकेको हो कि ?

हामीले देशको परराष्ट्र नीति विचारधारा र दलका स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ । चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा अलिकति बढी उग्र राष्ट्रवाद देखिन्छ। जसले गर्दा न भारत, न हामी खुशी हुने अवस्थामा पुगेको हो । यहाँको विश्लेषण ?

मैले त्यसो भनेको छैन । देश र राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ । दलीय व्यक्तिगत वा निजीभन्दा माथि हुन्छ । देशभक्तिको भावना सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकले देशभक्तिभन्दा पनि कुर्सीलाई स्वार्थमा राखेर कहिले कसैसँग चर्को कुरा गर्ने काम गरे । बाहिर चर्को र भित्र झुक्ने काम भएको छ । त्यो बेठिक छ भनेको । देशभक्तिको भावना त राजनीतिको न्यूनतम शर्त नै हो ।

एमसीसी परियोजनाको समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग तिखो वाक्युद्ध देखियो । त्यसबाट हामीले के पाठ लिने ?

ठूला शक्ति राष्ट्रले साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबले गर्छन् । हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो । चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रो हित हामीले गर्ने हो । भारतसँग पनि जलस्रोत लगायतका सम्झौता हाम्रो हितमा गर्ने हो । अरुले के भन्छ भन्ने प्रमुख होइन, उनीहरुले भन्न सक्छन् । तर हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो ।

बीआरआईकै हकमा हस्ताक्षर धेरै अगाडि गर्‍यो । योजना छनौटको अवस्थामा पनि पुग्न सकेका छैनौँ नि त ?

हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा प्रष्टता नुहुनुको कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । पहिले त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सहभागी भएका छैनौँ र हुनु पनि हुँदैन । दोस्रो आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अलग अलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ ।

एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौं, भलै त्यसलाई के के हुनसक्छ भन्ने आशंका अर्को पाटो हो । बीआरआई अन्तर्गत सहयोग लिएर पनि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।

भारतसँग पनि जलस्रोत लगायत सहमति अनुसार जानुपर्छ ।

एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सही होइन । यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन् । र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ ।

एमसीसी त अनुदान थियो लिइयो । बीआरआई चाहिँ अलि महँगो ऋण छ । हाम्रो छिमेकमा पनि केही समस्या देखियो । हामीले अनुदानका रुपमा माग्यौं तर नआएपछि ऋण लिन नेतृत्वले आँट नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि । यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । ऋणको चपेटामा परिन्छ भनेर त्रास पनि फैलाइएको छ नि । साँचो हो ?

सबैले आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई बाहिर गर्ने प्रचारमा बग्नु हुँदैन । अनुदान पाउनु राम्रो त हो । तर अब अनुदानको युग लगभग सकिइसक्यो । अब त ऋण कसको सस्तोमा पाउन सकिन्छ । कसको शर्त सहज छन् । त्यसलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री । हालै मात्र देशले लगानी सम्मेलन पनि गर्‍यो । तर विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्न खास चासो दिएनन् । के हामीप्रतिका विश्वास गुमेको हो । दाताहरुले बोलेका प्रतिबद्धता पनि किन पूरा हुँदैनन् ? हामी कहाँ चुक्यौं ?

हामीमा असाध्यै बालशुलभ वा अज्ञानता रहने गर्छ । कुनै पनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन । उनीहरु नेपालमा लगानी गरेपछि कति प्रतिफल हुन्छ ? बजार कस्तो छ ? श्रम कत्तिको सस्तो छ ? लगानीको वातावरण कस्तो छ ? सेवाका शर्त कस्ता छन् ? भन्ने आधारमा आउने हो । हामीले आइज भनेर आउने कुरा पनि होइन । सम्मेलन मात्र गर्नुको साटो हामीले पुँजी बजार, श्रमको अवस्था हेरेर सम्बन्धित ऐन कानुन परिमार्जन गरेर वातावरण नबनाएसम्म सम्मेलन मात्र गरेर लगानी आउँदैन भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनेको हुँ । अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ ।

लगानीकै कुरा गर्दा चिनियाँहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन् । केही जलविद्युतमा लगानी पनि गरे । तर तिनको विद्युत भारतले किन्न मान्दैन । यसले विद्युत बेचेर धनी बन्ने हाम्रो सपनामा बाधा पार्ने त होइन ?

यी सबै कुराका लागि भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सबैसँग असल सम्बन्ध राख्छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नगरेसम्म र अविश्वास कायम रहेसम्म कसलै पनि लगानी गर्दैन । र एउटाले लगानी गर्न खोजे पनि अर्काले हलो हडकाएर गोरु चुटे जस्तो गर्छ । हामी सफल हुन सक्दैनौँ । त्यसैले जलविद्युतको मुख्य बजार त भारत छ । उसले बाहिरको लगानीको किन्दिनँ भन्नु शोभनीय त होइन । त्यसको अर्थ के हो भने उसले केही स्वार्थ खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले भारतसँग र चीनसँग अलग्गै कुरा गरे समाधानतिर जानुपर्छ । वक्तव्यबाजीले कूटनीतिमा केही अर्थ राख्दैन ।

नेपालले अहिले सबैभन्दा धेरै भरथेग श्रमिकको पसिनामा गर्नु परिरहेको छ । युवाहरुको विदेशको लर्को लागेको लाग्यै छ । देश बनाउने भनेर बन्दुक उठाएको तपाईंलाई विदेशकै कमाइले देश पालिनुपर्ने अवस्था आउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?

हामीले बन्दुक उठाएको व्यवस्था बदल्नका लागि थियौं । राजतन्त्र बदलेर गणतन्त्र ल्याऔँ । त्यो क्रम पूरा भयो । अब विकास र समृद्धिको कुरा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिप्रधान छ । औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नगरी रोजगारी सिर्जना हुँदैन । हाम्रो उद्योगधन्दा नहुँदा श्रम खोज्न जनता विदेश गइरहेका छन् । त्यसैले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा फसेका छौँ । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि असल कूटनीतिक परिचालनमार्फत मुख्यतः भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरुकै पुँजी र प्रविधि ल्याएर दुवै देशको मूल्यश्रृंखलामा जोडिएर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । मैले चीन र भारत दुवैसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने पहल गरेको पनि त्यसैका निम्ति थियो । तर, अझसम्म प्रगति हुन सकेको छैन ।

यहाँले पटक पटक परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेतृत्वको दुरदर्शिता, क्षमता नभएको वा कुटनीति चलाउन नसकेको कुरा भन्नुभयो । तपाईं सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ । छिमेकी हामीसँग निराश, जनता नेतासँग निराश, हामीले कसबाट कसरी आशा गर्ने त ?

वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुराना दलहरुमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन, भ्रष्टीकरण र दुरदृष्टिको अभाव देखेकाले उहाँहरुबाट हुँदैन । त्यसैले वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति, जसले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश आकलन गरेर स्वाधिनता रक्षा गर्नसक्ने । देशको विविधितायुक्त चरित्र सम्बोधन गर्ने गरी लोकतन्त्र अझ बलियो पार्ने । अनि भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशको पुँजी र प्रविधि परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने । भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक शक्ति चाहियो भनेर लाग्नुको अर्थ त्यही हो ।

यहाँले अघि विदेश नीति सञ्चालनका सवालमा अहिलेको नेतृत्वमा धेरै औंला ठड्याउनुभयो । अब बेलाबखत यहाँकै मुखबाट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा दिएको थियो । अहिले देशमा अस्थिरता हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँमा पलाएको हो ? कार्यकारी राष्ट्रपति हुने तपाईंको इच्छा हो ?

जवाफः यो सोच पलाएको मात्र होइन । संविधानसभाको बेलादेखि नै नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति र जातीय क्षेत्रीय विविधिता भएको ठाउँमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ । त्यसले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन्छ । त्यसका लािग आवश्यक परेको भूमिका निर्वाह गर्न म जहिल्यै पनि तयार छु ।