बजेटको ढाँचा फेर्ने सरकारको तयारी, कस्ता स्वरुप परिवर्तन हुँदैछन् ?

काठमाडौं । नेपालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्न पछिल्लो समय सरकार कम्मर कसेर लागि परेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्न थालेको पनि लामै समय भइसक्यो ।

विभिन्न कार्यक्रम तथा छलफलका क्रममा नेपालको नीति तथा कार्यक्रम पुरातन शैलीको भएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ढाँचा बनाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आइरहेका छन् ।

पुरातन नीति तथा कार्यक्रमले नतिजा दिन नसकेको उनको भनाइ छ । यसर्थ, सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटको ढाँचा परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छ ।

बजेटको ढाँचा परिवर्तन किन ?

बजेटको ढाँचा परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री मात्र नभएर विभिन्न निकायका विज्ञहरुले समेत जोड दिँदै आइरहेका छन् । चालु आवको बजेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिलेको अवधिसम्म आइपुग्दा विकास खर्चमा सुस्तपन देखिएको छ ।

सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमा सक्किएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आवको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकोमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।

जसमा चालु आवको आधा वर्ष बितिसक्दा पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च जम्मा ५७ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख मात्रै भएको छ । जुन कुल बजेटको १९ प्रतिशतमात्र हो । सरकारको खर्च भने माघ १८ गतेसम्म ५ खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

जसमा कर्मचारी तलब, भत्ता जस्ता चालु खर्चमा ४ खर्ब ८० अर्ब सक्किएको छ । यसर्थ, सरकारी बजेटको ठुलो हिस्सा विकास खर्चमा नभई चालु खर्चमा खर्चिएको देखिएको छ ।

यसर्थ, सरकारले यो वर्षको आधा समय सकिँदा पनि एक चौथाई विकासको कामसमेत गर्न नसकेको देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रले लय समात्न नसक्नुमा यो पनि एक प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ ।

त्यस्तै, चालु आव सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म ५ खर्ब २७ अर्ब ९४ करोड २७ लाख राजस्व उठेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ३७ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै हो । यसर्थ, रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्न मुस्किल रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

बजेटको ढाँचा परिवर्तनका तयारीहरू 

आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलाको जस्तो हचुवाको भरमा बजेट नआउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–प्रवक्ता डा.दिवाकर लुइँटेल बताउँछन् । यथार्थतामा आधारित बजेटलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाई छ ।

‘यस पटक हचुवाको भरमा बजेट बन्दैन यथार्थतामा आधारित बजेटमा ध्यान दिइएको छ’, उनले भने ‘बजारका मागमा केन्द्रित रहेर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट प्रस्तुत गरिने तयारी गरिएको छ ।’

उनका अनुसार आगामी आवको बजेट सिलिङका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसंगको प्रारम्भिक चरणको छलफल माघ १७ मा सुरु गरेर माघ १९ गते सक्काइएको छ । आगामी साता मन्त्रालयको धारणा हेरेर सिलिङ कतिसम्म तोक्न सकिन्छ, कति सकिँदैन भनेर त्यसको अध्ययन आयोगले गर्ने सह–प्रवक्ता लुइँटेल बताउँछन् ।

के भन्छन् जानकार ?

सरकारी बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्न सम्भव नरहेको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्छु भनेर सरकार लागि पर्नु मूर्खता रहेको उनको दाबी छ ।

‘बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्न कदापि पनि सकिँदैन’, उनले भने ‘सरकारी तलबभत्तालगायत यावत विषयमा हुने खर्चहरू भइनै रहन्छन्, यसर्थ बजेटको स्वरूपमा खासै परिवर्तन गर्न सम्भव देखिँदैन ।’

कुल बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चले उठाउने भएकाले बजेट स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारले आगामी आवमा बजेटमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र पहुँचमा रहेका व्यक्तिको मनोमानीलाई अन्त्य गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

वर्षौँदेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको अर्का अर्थविद् दिल्लीराम खनाल बताउँछन् । सरकारले आज अनुमान गरेको बजेटको स्वरूप भोलि प्रस्ताव हुँदा अर्कै हुने गरेको उनले बुझाइ छ ।

‘अहिले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर बजेटको खाका कोर्छन् तर त्यो प्रस्ताव हुँदा अर्कै हुन्छ’, उनले भने ‘यो एउटा झारो टार्ने काम मात्र हो, भोलिका दिनमा मन्त्रालयले तलमाथि गरिहाल्छ ।’

आवको सुरुवाती चरणमा खर्च गर्न नसकेको देखाउने र अन्त्यमा बजेट घाटाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बजेट निर्माणमा हाबी रहेको उनले औंलाएका छन् ।