अध्यक्ष ढकाल भन्छन्,- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाऔँ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरे ।

उनले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने बताए । यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : नियमन आयोग भन्छ – प्राधिकरणले चार महिनाको मात्र पैसा उठाउन पाउँछ

उनले भने, ‘अहिले खास गरेर उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचको विवाद जुन लामो समयदेखि रही आएको छ, यो करिब दुई हप्ता भइसकेको छ । यो अब उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै एक्जिस्टिङ मेकानिजम चाहे अर्धन्यायिक इकाय, एनइए, एआरसी, मन्त्रालय भनौँ, अथवा अन्य कुनै निकायबाट यदि सोलुसन हुनसक्छ भने त्यो सोलुसन गर्नुपर्छ । यदि सम्भावना छैन भने र उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएर लामो समय जाने हो भने एउटा न्यायिक हिसाबको आयोग बनाएर त्यसलाई सेग्रिकेट गरेर कुनकुन कतिपय इस्युहरु भन्नुभएको छ । प्रमाण भए तिर्छौँ भन्नुभएको छ, लोडसेडिङ अघि र पछिका कुराहरू पनि छन् । ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्सफर गरेको कारणबाट छ । यसले के देखाउँछ भने यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको छ । हाम्रा एग्जिस्टिङ भएका निकायहरूबाट यदि समाधान हुन्छ भने गरौँ, होइन भने न्यायिक आयोग गठन गरौँ । तत्काल यसको समाधान गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा ८५ हजार जनाको रोजगारीको अवसर गुमाएको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मिटर तथ्यांकबिनै उद्योगमा बिल पठाएको स्वीकारे कुलमानले

उद्योगहरुमा अर्बौँको बिल पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन काट्दै

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न उद्योगीको माग

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा एफएनसीसीआईले भन्यो- उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाऊ