उद्योगहरुमा अर्बौँको बिल पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन काट्दै

काठमाडौं। विद्युत् प्राधिकरणले कानुनी आधार र बिजुली प्रयोगको प्रमाणविनै उद्योगधन्दामा अर्बौँ रुपैयाँको नयाँ बिल पठाएर लाइन काटेको आरोप लागेको छ ।

लोडसेडिङका बेला उद्योगले चलाएको भन्दै अबौँ रुपैयाँको नयाँ बिल पठाएर लाइन काटिएको भन्दै उद्योगीले विरोध जनाएका छन् ।

लामो समयदेखि सो बिलको भुक्तानी नगरेका उनीहरूले बारम्बार आफूहरूले बिजुली बालेको प्रमाण पेस गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरिरहेका छन् ।

कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उक्त विद्युत् उद्योगले प्रयोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, उद्योगले बिजुली बालेको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि जबरजस्ती गर्दै बिल पठाएर तिर्न भनेको आरोप लगाएका छन् ।

यता आफूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल नतिर्दा लाइन काट्न सुरु भएको उद्योगीको गुनासो छ ।

बिजुलीको मिटरै नहेरी हचुवाको भरमा बिल आएको भन्दै केही उद्योग अदालत पनि गएका थिए । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरेकाले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ । तर, यस विपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएर लाइन काट्न थालिएको उद्योगीको गुनासो छ ।

केही उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् । यही बीचमा शुक्रबार प्राधिकरणले मुलुकका ४ ठुला उद्योगको लाइन काटेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो  ।

उद्योगी भन्छन् – दीर्घकालीन समाधान नखोजी हुँदैन

प्राधिकरणले दीर्घकालीन समाधान नखोजेर लाइन काटेपछि आफूहरु आश्चर्यमा परेको जगदम्बा स्टिलका लगानीकर्ता तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल बताउँछन् ।

उनले भनेका छन्, ‘‘हामीले तिर्नुपर्ने भनिएको बक्यौता नाजायज, आधारहीन र बिना प्रमाण छ । तीन वर्षपछि बिल काटिएको छ । के आधारले त्यो बिल तिर्नुपर्ने हो, आजसम्म टीओडीको तथ्याङ्क दिन प्राधिकरणले सकेको छैन । विद्युत् उपयोग गरिएको मिटरको तथ्याङ्कबिनै प्राधिकरणले बिल काटेकामा प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गर्नुको साटो लाइन काट्नुले नेपालमा उद्योग गर्नै हुँदैन, भन्ने सन्देश गएको छ, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने हो ।’’

यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्राधिकरणको नियम, नियमावली, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नियमका आधारमा कसले तिर्नुपर्ने, कसले तिर्ननपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा शनिबार उद्योग वाणिज्य महासंघमा छलफल राखिएको छ ।