डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : नियमन आयोग भन्छ – प्राधिकरणले चार महिनाको मात्र पैसा उठाउन पाउँछ

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वटा उद्योगको लाइन काट्नुलाई विद्युत् नियमन आयोगले अवैध काम भएको ठहर गरेको छ ।
नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरणले बिलको पैसा उठाउन सक्ने बताउँदै प्राधिकरणले अनुचित काम गरेको बताएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवाको स्वीकृत २०७३ साउन १ मा भएको र २०७३ कात्तिक २५ देखि लोडसेडिङ ४ घण्टामा आएपछि सो सेवा सकिएको नियमन आयोगको ठहर छ । त्यसपछि प्रिमियम महसुल उठाउन नपाउने स्पष्ट भएको आयोगको ठहर गरेको हो ।

उद्योगी–प्राधिकरण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका बारेमा नियमन आयोगका अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमाण दिएर मात्र प्राधिकरणले बिलको पैसा उठाउन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका छन्, ‘‘उद्योगीलाई टीओडी मिटरको डेटासहितको छुट बिलको पेस गरेपछि मात्रै उद्योगीहरूले पनि पैसा तिर्नुपर्छ । २०७३ कात्तिक २५ देखि लोडसेडिङ ४ घण्टामा आयो । त्यतिबेलै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा सकियो ।  यो स्वीकृत भएको २०७३ साउन १ मा हो । यसैले चार महिनाको मात्रै उद्योगमा बिल पठाउनुपर्नेछ ।’’

साथै आयोग अध्यक्ष सिंहले मिटर छैन भनेर प्राधिकरणले भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले आयोगले २०७८ भदौ, २०८० भदौ र १६ पुस सोमबार गरेको निर्णयमा पनि स्पष्ट रूपमा बिल काटेपछि प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मिटर तथ्यांकबिनै उद्योगमा बिल पठाएको स्वीकारे कुलमानले

यता उद्योगीहरूको माग पनि नियमन आयोगले भने जस्तै हो । उनीहरूले पनि प्रयोग गरेको समय चार महिनाको मात्र शुल्क बुझाउने बताउँदै आएका थिए ।

यसबारे उनीहरू लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महागोमा बिल प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको थियो ।

निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ । उद्योगमा लोडसेडिङ २०७३ कात्तिकै सकिएको थियो ।

तर, यस विपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।

सम्बन्धित समाचार

उद्योगहरुमा अर्बौँको बिल पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन काट्दै

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न उद्योगीको माग

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा एफएनसीसीआईले भन्यो- उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाऊ