डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा एफएनसीसीआईले भन्यो-  उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाऊ

काठमाडौं । उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)ले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेरै यस विषयमा औपचारिक धारणा राखेर उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने माग राखेको छ ।

विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त भए पनि एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालिएपछि आश्चर्यमा परेको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको र कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर छ ।

तर, अनावश्यक बिल, (कानुन बिपीरत) भने जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न उद्योगीको माग

‘‘सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ’’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरू समक्ष आग्रह गरेको  छ।

यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासङ्घ विश्वस्त छ ।

उद्योगहरुमा अर्बौँको बिल पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन काट्दै