सरकारले विश्व बैंकको १३ अर्ब ३३ करोड ऋण स्वीकार गर्ने

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैङ्कबाट उपलब्ध हुने करिब रू १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख २८ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो।

यही वैशाख २५ गते भातरको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘रिजनल मिटिङ फर दी लन्च अफ दी रिजनल प्रोग्राम फर साउथ एसिया’ विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागिताका लागिसमेत स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब १२.३६२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र भारतमा सञ्चालन भइरहेको आम निर्वाचनको अवलोकनका लागि यही वैशाख २२ देखि २७ गतेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।

सरकारले हाल चलनचल्तीमा रहेको रू एक सयका दरको बैङ्क नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रू एक सय दरको बैङ्क नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता शर्माले नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने तथा नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने तथा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय, गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरीको रामगोपालपुर नरपालिकालाई उक्त कार्यालको कार्यक्षेत्रबाट हटाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरी र नापी कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । –रासस