डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न उद्योगीको माग

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।

मुलुकमा लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले खपत गरेको अतिरिक्त बिजुलीको महसुल उद्योगीहरूले बुझाउँदै आएको भए पनि ३ वर्षपछि फेरि बिल पठाएर उद्योगीलाई तर्साउने काम भएको भन्दै यसबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पुरानो विवादित बिल अहिले थाती राखेर नयाँ बिल मात्र उद्योगलाई पठाएर पुरानोको हकमा छानबिन समिति गठन गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उद्योगीको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता रमन कर्ण बताउँछन् ।

‘‘यो समाधानको लागि प्राधिकरणले पुरानो विवाद रहेको बिल अहिले थाती राख्ने, नयाँ बिल उद्योगलाई पठाउने र तिर्न लगाउने गर्नुपर्छ ।

पुरानोको विवादित बिलको हकमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ,’’ कर्णले नेपाल भ्यूजसँग भने, ‘‘प्राधिकरणले तथ्याङ्क नदेखाउने तर एकोहोर महसुल तिर भनेर कसरी तिर्ने ? उद्योगीले उपभोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ । यसको लागि के कति बिल उठेको हो, त्यो बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्छ ।’’

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महागोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले पैसा तिर्न मानेका छैनन् ।

यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् ।

समाधानको लागि उनीहरूले ‘स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन’को मगा गरेका हुन् ।

प्रयोग गरेको मात्र पैसा तिर्छौँ, फर्जी बिल तिर्दैनौँ

बिल तिर्नुपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उद्योगीको माग छ  ।

निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ  ।

तर यस विपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ  ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।

तर, प्राधिकरणले भने चारवटा उद्योगको शुक्रबार लाइन काटेको छ ।

सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ टीओडी मिटरमा उद्योगले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाणबिना बिल पठाउन नपाउने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘हाम्रा उद्योगीले बिजुली चलाएकै छैन भने कसरी पैसा तिर्ने ? बिजुली प्रयोग गरेको पैसा तिर्दिन भनेको छैन । प्राधिकरणलाई प्रयोग गरेको प्रमाण देऊ भन्दा दिन सक्दैन । प्रमाण र यथार्थका आधारमा भए पो तिर्ने । प्राधिकरणकै मातहतमा रहेको पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिँदा पनि वर्षौँसम्म सुनुवाइ हुँदैन । उद्योगी अन्यायमा पर्न त हुनुभएन नि ।’’

शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) मा पनि यही विषयमा छलफल भएको थियो ।

एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बसेको आकस्मिक बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्था एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मुलुकमा लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले खपत गरेको अतिरिक्त बिजुलीको महसुल उद्योगीहरूले बुझाउँदै आएको एफएनसीसीआईकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

तर, ३ वर्षपछि फेरि हुँदै नभएको बिल काटेर उद्योगीलाई तर्साउने काम भइरहेको उनको आरोप छ ।

‘‘प्रयोगकर्ताले बिजुलीको बिल नियमअनुसार तिर्छन् । पहिलेदेखि तिर्दै आएका छन् । कसलै नतिरेका छैनन् । तर, नभएको बिल पठाउन त भएनन् । अनि पैसा तिरेर भनेर लाइन काटेर हुन्छ ?’’ उनी भन्छिन्, ‘‘प्राधिकरणले कुन उद्योग तथा कम्पनीले कति खपत गर्यो‍ भन्ने प्रमाण देखाउन सकेको छैन । हामीले नबालेको पैसा किन तिर्ने ?’’

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन देशमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनुपर्नेमा सरकारले बिथोलेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको आरोप छ ।

प्राधिकरणले टीओडी मिटर तथा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरी पैसा तिर भनेर उद्योग व्यवसायीका लागि निरुत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ ।

मल्ल भन्छन्, ‘‘बिजुली काटेर सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । कानुनभन्दा माथि पनि कोही छैन । हामीले उठेको बिल तिर्ने हो । नउठेको बिल कसरी तिर्ने ? के आधारमा तिर्ने ? प्रमाणबिनै फर्जी बिल आएपछि उद्योगीले नतिरेका हुन् । त्यसपछि लाइन काटियो । यो भनेको त अत्याचार भएन र ?’’

उद्योगहरुमा अर्बौँको बिल पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन काट्दै

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ?

२०६९–७० सालमा मुलुकमा चरम लोडसेडिङ थियो । धेरै उद्योग जेनेरेटरको भरमा चल्यो ।

जेनेरेटर चलाइरहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले महँगो (प्रिमियम) शुल्क तिरेर बिजुली प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

जुन लोडसेडिङमा पनि बिजुली काटिँदैनथ्यो, तर पैसा महँगो लाग्थ्यो ।

प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्यो‍ ।

अनि २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गर्यो ।

यो व्यवस्था अनुसार बिजुली निरन्तर उपलब्ध गराउने सर्त थियो ।

त्यो बेला प्राधिकरण आफैँले निश्चित शुल्क तोकेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको थियो ।

यस्तो शुल्क दर स्वीकृत भने विद्युत् नियमन आयोगले गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि, २०७२ पुस २० मा मात्रै आयोगमा शुल्क सिफारिस गरेको थियो ।

त्यो बेला उसले लिइआएको भन्दा बढी शुल्क सिफारिस गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप आयोगले पुस २९ मा प्राधिकरणले बढाएर पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो ।

डेडिकेटेड पछि आयोगले २०७३ असार २४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोगले ट्रंक लाइनमार्फत पनि बिजुली दिने भन्यो ।

यो व्यवस्थामार्फत लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् दिन सक्ने भनिएको थियो ।

यसवापत् उद्योगहरूले साबिक शुल्कको ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो ।

तर, सोही वर्ष साउनमा प्राधिकरणले फेरि अर्को सूचना निकालेर ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिने निर्णय रद्द गरिएको’ भन्यो ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच अहिले भइरहेको विवादको पहिलो विषय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गर्दाको यही अवधिको विद्युत् खपतको महसुल हो ।

लोडसेडिङका बेला अतिरिक्त बिजुलीको महसुल बुझाउँदै आए पनि ३ वर्षपछि फेरि बिल काटेर तर्साउन खोजिएको उद्योगीको भनाइ छ ।

आयोगले २०७३ असार अन्तिममा सूचना निकालेर ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिने भने पनि लगत्तै साउनमा प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेर हाललाई नदिने भनेको थियो ।

उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट बिजुली चलाएको भनेर शुल्कसहितको बिल पठाएको छ ।

उक्त बिल २०७३ असारदेखिकै पठाएकाले यो मान्य नै नहुने उद्योगीहरूको भनाइ हो ।

कानुनले तोकेको समय र व्यवस्थाअनुसार बिल आएमा आफूहरू शुल्क तिर्न तयार रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘‘हामीले प्रयोग गरेको प्रमाणित हुन्छ र प्राधिकरणले उल्लेख गरेअनुसार सुविधा दिएको छ भने शुल्क तिर्न हामी तयार छौँ । प्राधिकरणले भने बिजुली उपलब्ध गराएको भनेको छ । तर प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।’’