समाजवादी ध्रुवीकरणको औचित्य र आधार

पृष्ठभूमि  र औचित्य

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आयामबाट यतिखेर नेपाल नयाँ युगमा छ । शास्त्रीय उदार लोकतन्त्र वा पुँजीवाद र राज्यकेन्द्रित एकदलीय ढाँचाको साम्यवाद दुवै विश्वव्यापी रूपमा असफल भएका छन् । अहिले नेपाली जनताको अग्रगामी चेतना र कतिपय पार्टीको यथास्थितिवादी सोचबीच तीव्र अन्तर्विरोध पैदा भएको छ ।

१० वर्षको जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, थारू, दलित-शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको समग्र परिणाम नेपालको संविधान–२०७२ हो । तथापि, यो संविधान अधुरो र त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानले पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली साथै उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको भावनाअनुरूप प्रदेश रचना गर्न सकेको छैन ।

तसर्थ, आधारभूत लोकतन्त्रको स्थापना भएता पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार बाँकी नै छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्गिएको छैन । संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् यी कार्यभार पूरा गरी देशलाई तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउनु आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार बनेको छ।

राजनीतिको मुख्य उद्देश्य समाज र राज्यमा विद्यमान अन्तर्विरोधलाई चिन्नु र त्यसको समाधान गर्नु हो । नेपाली समाजमा रहेका तल उल्लेखित अन्तर्विरोध समाधान गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हुन आउँछ ।

१. पिछडिएको आर्थिक आधार र विकसित राजनीतिक उपरि संरचनाबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोध हल गर्न अविलम्ब तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । ‘समतामूलक समृद्धि’ को अवधारणाले यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्नेछ ।

२. औपचारिक लोकतन्त्र र वास्तविक लोकतन्त्रबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोध हल गर्न ‘समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ को एक विशिष्ट र मौलिक ढाँचा विकास गर्नुपर्दछ ।

३. भू-राजनीतिक जटिलता, भू-मण्डलीकरण र राष्ट्रिय हितबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोधको समाधान प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित स्वाधीनताको अवधारणाले गर्नेछ ।

४. सुशासित राज्य-सफा राजनीतिको अपेक्षा र भ्रष्ट राज्य यन्त्र-राजनीतिबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोधको समाधान ‘सुशासन-सदाचार’ को योजनामार्फत गर्न सकिन्छ ।

५. वैचारिक जडता र बदलिएको वस्तुगत परिस्थिति-राजनीतिक चेतनाबीचको अन्तर्विरोध : योअन्तर्विरोधको समाधान ‘समुन्नत समाजवाद’ को विचारले गर्नेछ ।

६. विज्ञान प्रविधिको विकास र पर्यावरणीय विनाशबीचको अन्तरविरोध : यो अन्तर्विरोध हल गर्न राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभएर सबै देशले विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर काम गर्नु पर्दछ । समाजवादले मात्रै प्रकृति, समाज र मानवजातिको हित र संरक्षण गर्न सम्भव छ ।

यी अन्तर्विरोध समाधान गरेर मात्र वास्तविक लोकतान्त्रिक, समावेशी, समृद्ध, सुखी र खुसी समाजवादी नेपाल स्थापना गर्न सकिने छ । यसका लागि अन्तरविरोधहरू हल गर्नसक्ने समाजवादी विचार, दृष्टिकोण,सङ्गठन, सङ्घर्ष र दृढ इच्छाशक्ति भएको बलियो समाजवादी पार्टी र नेतृत्व चाहिन्छ ।

त्यस्तो समाजवादीशक्तिको निर्माण मूलतः छरिएर रहेका समाजवादी शक्तिहरूलाई बृहत्तर ध्रुवीकरणको माध्यमबाट एकताबद्ध गरेर गर्न सकिन्छ । त्यसैले, समाजवादी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो ।

ध्रुवीकरणका आधारहरू

१. दार्शनिक

समुन्नत समाजवादको सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रूप हो । यो वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुन्छ । यसले सबै प्रकारका रुढी,जडता, अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक तर्क प्रणालीलाई प्रतिवाद गर्दै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर सत्य तथ्यको विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दछ । ठीक, त्यसैगरी एकल रेखीय र यान्त्रिक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धतिमा विश्वास गर्दैन । यसले द्वन्द्ववादी विश्लेषण पद्धतिको समृद्धीकरण गर्छ । मानव जातिको ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी विकास प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै अझ परिष्कृत र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट राख्दछ ।

निजत्व र सामूहिकता, राज्य र बजार, वैयक्तिकता र सामाजिकता, निजी स्वामित्व र सार्वजनिकस्वामित्वजस्ता प्रवर्गबीच गतिशील सन्तुलन (Dynamic Balance) को माग गर्छ । यो क्रान्तिकारी रूपान्तरण (Radical Transformation) र अग्रगामी सोच (Forward looking Thought) सहितको सिद्धान्त हो । यसले पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै दर्शनका विज्ञानसम्मत अवधारणा अङ्गीकार गर्छ ।

मूलतः यसले सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावाद (Holistic and Scientific Humanism) को दर्शन अलवम्बन गर्छ । यसले सम्पूर्ण प्रकारका विभेदको अन्त्य भएको समतामूलक समाज, राज्य, अर्थतन्त्र र बहुसांस्कृतिकतावादी राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।

२. राजनीतिक

राजनीतिको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तको मुख्य अभिष्ट लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्नु हो । लोकतन्त्रको अर्थ केवल ‘उदार लोकतन्त्र’ वा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मात्र हैन । समुन्नत समाजवादको सिद्धान्तमा लोकतन्त्र एक समष्टिगत अवधारणा हो । यसभित्र ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’का साथसाथै, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रसमेत समाविष्ट हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक–समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिकता, सङ्घात्मकता आदि यस्तोलोकतन्त्रका अनिवार्य विशेषता हुनेछन् ।

विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक–समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण र विकसित गर्नु समुन्नत समाजवादको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो ।शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका रसंवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुनेछ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमाआधारित जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संघीय संसद हुनेछ ।

प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनेछ । विधिको शासन, नियन्त्रण र सन्तुलनकोअवस्था कायम गरिनेछ । संघ र प्रदेशमा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिने छ । कार्यकारीप्रमुखले समावेशी रूपमा मन्त्रीपरिषद् बनाउने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञर विशेषज्ञ मध्येबाट नियुक्त गरिनेछन्।

यस्तै, लोकतन्त्रलाई ठोस, मूर्त र जीवन्त बनाउन राष्ट्रिय सवालमा जनमतसंग्रह, अस्वीकार र प्रत्याव्हानको अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी परिवर्तनका लागि नागरिक पहलकदमीकोअधिकार, विदेशमा बस्ने मतदाताका लागि ई-भोटिङ, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र प्राइमर इलेक्सनजस्ता प्रचलन स्थापित गरिनेछन् ।

३. अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्य–समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार–समाजवादको आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्दछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबीच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, समन्यायिक वितरण, समतामूलक समृद्धि, दीगोपना र मानवीय खुसी जस्ता विशेषता हुनेछन् ।

४. समाजशास्त्र

नेपाल वर्ग, वर्ण र राष्ट्र तीन प्रकारका मुख्य अन्तरविरोध भएको समाज हो। श्रमजीवी वर्गको हित रक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जात प्रथाको अन्त्य र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति नेपालको विशिष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यभार हो । यो सिद्धान्तले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ ।

जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पहिचानको मान्यता रअधिकारको प्रत्याभूतिका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य (Multi-National State) निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको बाँकी कार्यभार पूरा गरिनेछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैङ्गिक, वर्गीय र नश्लीय सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । पार्टी र राज्यसंगठनलाई प्रादेशिक तथा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाइने छ।

५. संस्कृति तथा मनोविज्ञान

परस्पर सम्मान, समभाव र गैरपदसोपानीय (Non-Hierarchical) सोचमा आधारित पारदर्शी, मितव्ययी, सादगीपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा विश्वास गर्छ । नैतिक आचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति,सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिन्छ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी,सङ्कीर्णता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउननेतृत्व गर्छ ।

यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य रोकी सुशासन, सदाचार कायम गर्न नागरिक तहबाटै निगरानी राखेर तीबारे छानबिन र आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न लोकपाल (Ombodsman) को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति

विश्वका सबै देशहरू यतिखेर पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको तीव्र प्रक्रियामा लपेटिँदै गएका छन्। यसले चुनौती र अवसर दुवै ल्याएको छ । चुनौतीलाई सामना गर्न र अवसरलाई उपयोग गर्न आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । विश्व पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणले विश्वमा डरलाग्दो वर्गीय असमानता, युद्धको खतरा,पर्यावरणीय विनाशजस्ता संकटहरू ल्याइरहेका छन् । विश्व पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको कारण नेपालजस्तो देशमा किनारा पुँजीवाद (peripheral capitalism) मौलाइरहेको छ । जुन परजीवि, पराश्रितर भ्रष्टीकृत हुन्छ ।

नेपालको आजको समस्या किनारा पुँजीवाद (peripheral capitalism) को समस्या हो । फेरि पनि अहिलेको युगमा भूमण्डलीकरणबाट भाग्न सकिँदैन । भूमण्डलीकरणसँगै भूराजनीतिक हिसाबले पनि हामी जटिलतामा छौँ । हामीले बाह्य राष्ट्रियतासम्बन्धि परम्परागत सोचलाई समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्दछ । विगतमा नेपाल ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भन्ने भाष्यको रूपमा मिथकीकरण गरियो ।

एक्काइसौं शताब्दीको बदलिएको सन्दर्भमा हामीले‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को ठाउँमा ‘दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको गतिशील पुल’ को अवधारणालाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । नेपाली राष्ट्रियता सम्बन्धि थप प्रष्ट पार्न र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ । सामान्यतया जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानको साझापनलाई राष्ट्रियता भन्ने गरिन्छ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली नागरिक समष्टिमा राष्ट्र हुन्। देशका सबै राष्ट्रियता र समुदायहरूको समायोजन तथा व्यवस्थापन बहुल राष्ट्रियता इन्द्रेणी राष्ट्रवादकोअवधारणाले मात्रै सम्भव छ ।नेपालमा समाजवादको कुरा गर्दा युरोपेली शास्त्रीय समाजवादका सिद्धान्त पढ्ने, रट्ने र मार्गदर्शक भन्दै पछ्याउने होइन । हामीले दक्षिण एसियाली समाजको विशिष्टता र मौलिक ज्ञान परम्पराको आलोकमाआफ्नो सिद्धान्तलाई पुनर्भाष्यकरण गर्नुपर्छ ।

संगठनात्मक सिद्धान्त

पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त निम्नानुसार हुनेछ :

सार्वभौम सदस्यहरू

(क) सदस्य एक प्रकारको मात्रै हुनेछ । पार्टीमा सदस्यहरू सार्वभौम हुनेछन्। सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता नै पार्टी शक्तिको स्रोत हुनेछ ।

(ख) पार्टी सदस्यहरूमा उम्मेद्वारहरूलाई अस्वीकार (Reject) गर्ने अधिकार र निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा विधानको पालना नगरेमा वा पार्टी हितविपरीत कामगरेमा तोकिएबमोजिम सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउने (Recall) अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

(ग) सबै तहका कार्यकारी पदहरू सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मताधिकारद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। पार्टी सदस्यसबै तहका पदका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने छन्।

(घ) पार्टी निर्माणको क्रममा कतिपय बेला विशिष्ट अवस्थाहरू पनि आउने गर्दछ । विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर पार्टी निर्माण गर्नु पर्दछ ।

समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व

(क) पार्टीको सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरू अनिवार्यरूपमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।

(ख) पार्टीमा मुख्य जातीय समुदाय (मधेसी–थारू, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य) र दलित, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैंगिकअल्पसंख्यक समूहको समानुपातिक र समावेशी संलग्नतामा पार्टीका कार्यकारी कमिटीहरू निर्माण हुनेछन्। यसरी बनाइने सांगठनिक संरचनामा महिला, युवा, प्रौढ, श्रमजीवी तथा आर्थिक रूपलेविपन्नको अनुपातसम्बन्धित समुदायको जातीय क्लस्टर भित्रबाटै मिलाइनेछ ।

संगठनात्मक संरचना

संगठनमा ठाडो (vertical) र समतलीय (horizontal) दुवै संरचना रहनेछन् ।

नेतृत्व प्रणाली

पार्टीभित्र समावेशी, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुनेछ ।

पदको मतदान गोप्य, विचारको मतदान खुल्ला

पार्टीभित्र कुनै पनि कमिटीको निर्वाचन हुँदा सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने मतदान गोप्य हुनेछ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत विषयहरूमा हुने मतदान खुल्ला हुनेछन् ।

बहुमतको कार्यान्वयन, अल्पमतको सम्मान

(क) पार्टीभित्र अल्पमतका विचारहरू राख्ने, फरक मत दर्ता गर्ने र कमिटीको निर्णयानुसार बहस चलाउने अधिकार हुनेछ । बहुमत विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु अल्पमत पक्षकोकर्तव्य हुनेछ ।

(ख) कार्यान्वयन गर्दा अल्पमत विचारको सम्मान गर्नु बहुमत पक्षको कर्तव्य हुनेछ । विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता पार्टीको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त हुनेछ ।

शक्ति पृथकीकरणको प्रयोग

(क) पार्टीमा शक्तिपृथकीकरणको प्रयोग गर्न तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकनियम बनाइनेछ ।

(ख) एक अर्कोलाई सहयोग, सहजीकरण गर्ने हरेक निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

राजकीय मनोनयन र पदका लागि आन्तरिक निर्वाचन

राज्यको कुनै पनि पद तथा जिम्मेवारीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा समानुपातिक समावेशी मान्यताका आधारमा सदस्यहरूबीचको सहमतिमा वा आवश्यक परे आन्तरिक निर्वाचन गरिनेछ । यस अनुच्छेदको प्रयोजनका लागि राजकीय मनोनयन भन्नाले राज्यका निर्वाचित हुने वा नियुक्तिहुने पदहरू बुझ्नुपर्दछ ।

एक व्यक्ति, एक पद, दुई कार्यकाल

सामान्यतः पार्टीले एक व्यक्ति, एक कार्यकारी पद र अधिकतम दुई कार्यकाललाई पालना गर्नेछ ।आवश्यक परेमा माथिल्लो समितिको सदस्य तल्लो समितिमा पदाधिकारीसम्म बन्न सक्ने छ ।

व्यक्ति हैन, पद पूर्णकालीन

पार्टी संगठनभित्र कुनै पनि सदस्य व्यक्तिका हैसियतले पूर्णकालीन हुनेछैन । खासखास पदहरूपूर्णकालीन हुनेछन्। सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गरेका पूर्णकालीन सदस्यहरूले नियमअनुसार सञ्चार,यातायात, सामान्य पारितोषिक जस्ता खर्चहरू पार्टी कोषबाट प्राप्त गर्नेछन् ।

सामाजिक विभेद र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता

पार्टी जीवनमा सामाजिक विभेद र अपराधजन्य क्रियाकलाप जस्तैः लैंगिक विभेद र हिंसा, बालश्रमको प्रयोग, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथिको विभेद, फरक क्षमता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद, रोग, रंग, वर्ण, भाषाको आधारमा हुने विभेदआदिप्रति शून्य सहनशीलता हुनेछ ।

पार्टी नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह

नाम र झण्डाले विचार र पहिचानलाई व्यक्त गर्दछ । सार र रूपबीच तादाम्यता हुनुपर्दछ । त्यसैले नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

बृहत्तर समाजवादी ध्रुवीकरणको महान उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर समायोजन

संगठन समायोजन

संगठन समायोजन संख्यालाई भन्दा बृहत्तर समाजवादी ध्रुवीकरणको महान् उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्दछ ।

(क) अध्यक्षपछि दोश्रो वरियतामा एक सहध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सहध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

(ख) मुख्यतः समाजवादी केन्द्र निर्माणको आवश्यकता सँगसँगै व्यक्तिको वरिष्ठता, क्रियाशीलता, योग्यता, क्षमता र प्रभावकारिताको आधारमा कम्तिमा नेसपाबाट … जनालाई केन्द्रीय पदाधिकारीमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(ग) केन्द्रीय पदाधिकारीमा समायोजन हुन बाँकी रहेका नेसपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई स्थायीसमितिमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(घ) केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पोलिटब्युरो (राजनीतिक समिति) मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) राजनीतिक समिति सदस्यहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(च) संघीय परिषद्सदस्यहरूको संघीय (राष्ट्रिय) परिषद्मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(छ) केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्यहरूको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(ज) विज्ञ परिषद्सदस्यहरूको सोही परिषद्मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(झ) अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगको समायोजन सोही आयोगहरूसँग गर्नुपर्नेछ ।

(ञ) प्रदेश, राष्ट्रिय समिति, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडाको समायोजन, समायोजन निर्देशिका बनाई गरिनेछ ।

(ट) जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन, मोर्चा, विभागहरूको समायोजन, समायोजन निर्देशिका बनाई गरिनेछ ।

(ठ) संघ र प्रदेशको संसदीय दलमा उचित कार्यविभाजन गर्नुपर्नेछ । साथै, संघ र प्रदेश सरकारमा हालको दुवै पार्टीलाई सहभागी गर्नुपर्नेछ ।

गंगानारायण श्रेष्ठ संयोजक, संवाद समिति, नेपाल समाजवादी पार्टी