रास्वपाले राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको बुधबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बालाजुमा बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेका र निश्चित उमेर काटेकाहरुले बाँकी कैद मिनाह गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि विशेष अवसरमा कैद मिनाह गर्न सकिने कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भइरहेको ठहर गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले सो कदमप्रति पार्टीले भत्र्सना गरेको र सदनबाट नेपाल सरकारको जवाफ माग गर्नुका साथै सदनमा संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानून र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्यमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले  भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दैै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

बैठकले चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई विद्यमान कानूनअन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै  बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति पार्टीको केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारले सम्बन्धितसँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ ।

भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको रास्वपाले बताएको  छ ।

बैठकले प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष, भ्रष्टाचारबिरुद्ध सकारात्मक शुरुवातको संकेत गरेपनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै बैठकले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा  सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा तत्कालीन मुख्यसचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागेको सन्दर्भ नै होस् वा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको र  सो प्रकरणका मुद्दाको अभियुक्तलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई सरुवा जस्ता गतिविधिले यी तीन वटै ठूला प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले गलत मनशाय राखेको स्पष्ट हुने बताएको छ ।

रास्वपाले सरकारसँग राजनीतिक लाभ हानीको नियतबाट मुक्त भएर तीन प्रकरणमै थप निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।