कोशीमा ‘मध्यावधि चुनाव’को सम्भावना बढेकै हो ?

कोशीमा पुन: यही नियति दोहोरिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । किनकि अहिले पनि प्रदेशमा त्यही चट्टानी राजनीतिक समीकरण छ ।

नेपालभ्युज

कोशीमा ‘मध्यावधि चुनाव’को सम्भावना बढेकै हो ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा असार २१ गते बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

यससँगै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र अर्को सरकार गठन गर्न आदेशसमेत दिएको छ । उसले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार गठन गर्न भनेको छ । उपधारा २ मा कुनै एकमात्रै दलको बहुमत नहुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने  प्रावधान छ ।

“उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,” जसअनुसार अब सरकार बन्नुपर्नेछ । अब यही उपधाराअनुसार ७ दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने छ ।

तर, कोशीमा उही नियति दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ । यसका लागि थापा नेतृत्वको सरकार गठनको पृष्ठभूमि हेरौँ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर (सर्वोच्चको आदेशसहित)

कोशी प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ । जहाँ सरकार गठन गर्नका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, थापासँग त्योबेला थियो जम्मा ४६ सांसदको समर्थन । यस्तोमा उनले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरे । र, अहिले त्यसैले उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

स्मरण रहोस्, त्यसबेला विपक्षी गठबन्धन अर्थात् एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ सांसद मात्रै थिए । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पनि सरकारमा दाबी गर्न सकेनन् ।

अब कोशीमा पुन: यही नियति दोहोरिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । किनकि अहिले पनि प्रदेशमा त्यही चट्टानी राजनीतिक समीकरण छ । अहिले पनि सत्ता र विपक्ष दुवै गठबन्धनसँग ४६/४६ सांसद छन् । यस्तोमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने सरकार पुन: आफूहरूकै बन्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्, “सरकार फेरि हाम्रै बन्छ ।” कसरी भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, “सभामुखलाई राजीनामा गराएरै भएपनि हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्छौँ । त्यसबारे छलफल भएको पनि हो र थप छलफल गर्नेछौँ र विषय टुङ्ग्याउँछौँ ।”

माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ पनि सरकार गठबन्धनकै बन्ने बताउँछन् । “सरकार त फेरि पनि गठबन्धनकै बन्छ । उताबाट त कसरी बन्छ । तर, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे हामीले बृहत्‌रूपमा छलफल गर्नेछौँ,” उनले भने । उनले पनि सभामुखलाई राजीनामा गराएरै भएपनि सरकार गठन गर्नेबारे सङ्केत गरे ।

मध्यावधि चुनावको बाटोमा कोशी सरकार

त्यसो त सभामुख गौतमले राजीनामा दिनैपरे दिने बताएका थिए । सरकार गठनमा आफ्नो हस्ताक्षर परेपछि आलोचित बनेका उनले भनेका थिए— म चाहन्छु समस्या समाधान होस् । मैले त गरेको केही होइन, खाली सरकार डेडलग नहोस् भनेर सहज बनाइदिएको मात्रै हो । मैले त्यसबेलाको समस्या समाधान गरेको हो । अब धेरै नै भएन र राजीनामा दिनैपर्‍यो भने पछि हट्दिनँ, दिन्छु ।

तर, सभामुखले राजीनामा दिए उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई पनि राजीनामा गराउने एमालेको योजना छ । त्यसो हुँदा जेष्ठ सदस्यले सदन चलाउनु पर्ने हुन्छ । साथै उनले मतदान गर्न नपाउने भएकाले नयाँ सरकार बन्न सम्भव देखिँदैन । जेष्ठ सदस्य अहिलेको सत्ता गठबन्धनका छन् । सभामुखले राजीनामा दिए पनि जेष्ठ सदस्यले मतदान गर्न नपाउने भएकाले गठबन्धनको अवस्था ज्युँका त्युँ हुन्छ ।

सभामुखले मात्रै राजीनामा दिने र उपसभामुखले नदिएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

मध्यावधिमा जानसक्छ : डा. भीमार्जुन आचार्य 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रदेश मध्यावधिमा जानसक्ने सम्भावना देख्छन् । “२ अुनसारको सरकार बन्न गाह्रो देखिन्छ । त्यसअनुसार भएन भने ३ मा जान्छ । विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था हुँदा फेरि ५ अनुसार जान्छ र विघटन हुन्छ । त्यसपछि ! मध्यावधिमै पो जान्छ कि जस्तो देखिन्छ,” उनले नेपालभ्यूजसँग भने ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved