अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन्छौँः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन् । आईतवार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए ।

उनले मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह गरे। उनले मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए। उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानून बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताए । उनले पीडितहरुले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए ।

उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताए। उनले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गरे । उनले मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला । तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु विधेयक संसदमा छ अस्वीकार भएको होइन । विधेयक पारित गर्न योग्य छ । न्यायको आन्दोलनलाई कुनैपनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ’ उनले भने,  ‘हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटर ब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौं । तपाईहरुको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका थियौं ।’

अहिले तपाईहरुले आयोगमा दिएका उजुरीहरुको छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । २५ सय उजुरीमा छानविन भएर १५ सय जति छानविन भएर पिडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको छ । कतिपय मिटर ब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई र्फिता गरिसकिएको छ । धेरै उपलब्धी भएको छ, उनले अगाडी भने,  ‘यो उपलब्धीलाई नेपालको कुनैपनि तागतले रोक्न सक्नेछैन । मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाडिने छ । म तपाईहरु कै प्रतिनिधि हो । मिटर ब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो । यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । कुनैपनि हालतमा रोक्ने छैनौं ।’

उनले मिटरब्याजीले पीडितहरुसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए। उनले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताए