कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सात बुँदे सहमति

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सर्वदलिय बैठक बसेर सात बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख नन्दा गुरुङ्गको अध्यक्षतामा आइतबार सर्वदलिय बैठक बसेको हो ।

सहमति अनुसार सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, तर, ताल तलैया, बिउविजन तथा क्रमागत योजनामा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना विनियोजन भएका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समन्वय गर्ने र त्यस्ता योजनामा सांसद र स्थानीय तहको योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ ।

उनले भने, ‘सशर्तको नामा संघ सरकारबाट स–साना योजनामा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारबाट अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’

त्यस्तै, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनाको रकम अध्ययन पश्चात कार्यन्वयनको व्यवस्था मिलाउने, सडक तथा भवन निर्माणका योजनामा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट सहमति अनुसार नै जिल्लामा अख्तियारी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।