चालु खर्च घटाउने १५ उपाय

काठमाडौं । चालु खर्चको बढ्दो दबाब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको निक्कै ठूलो समस्या बनेर देखा परेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण–२०७९/८० र वार्षिक बजेट २०८०/८१ दुवैमा यो प्रवृत्ति प्रष्टरूपमा चित्रित भएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७८.१ प्रतिशत साधारण खर्च देखियो । जबकी वित्तीय खर्च ११. १ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १०.८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

केही दशक यता बजेट संरचनामा चालु खर्च अनुपात ६०–६४ प्रतिशतको बीचमा रहने गरेको थियो भने पुँजीगत खर्च २०–२५ प्रतिशत र वित्तीय खर्च १०–१३ प्रतिशत बीचमा रहने गरेको थियो । यसपटकको बजेटमा चालु खर्च त्यसभन्दा पनि माथि जाने र पुँजीगत खर्च अनुपात वित्तीय खर्चभन्दा पनि कम अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६५.२० प्रतिशत, वित्तीय खर्च १७.५५ प्रतिशत हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १७.२५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ । तर, त्यसका लागि समेत स्रोतको भरपर्दो आधार देखिएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास भइसकेको देशमा हो भने सानो आकारको पुँजीगत खर्च पनि पर्याप्त हुन सक्दछ । तर, नेपाल त्यस्तो देश हैन । देश आधुनिक विकास प्रक्रिया सुरुवात भएको एक शताब्दी पनि पुगेको छैन । ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम पर्याप्त बाँकी छन् । देशका सबै भाग, क्षेत्र र गाउँवस्तीमा आधारभूत मानवीय तथा भौतिक सुविधाको विकास र विस्तार भइसकेको छैन ।

जस्तो कि हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक संजालले छोएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा भएका छैनन् । ग्रामीण विकासका पूर्वाधार अपर्याप्त र कमजोर छन् । यस्तो बेला अस्वाभाविकरूपमा चालु खर्च बढ्दै जानु, वित्तीय खर्चको दबाब उत्तिकै चुलिनु र पुँजीगत खर्च न्यून हुनू निक्कै चिन्ताजनक अवस्था हो ।

सार्वजनिक वित्त संचरनाको यो स्थिति राज्य संचालकले बुझ्दै नबुझेका हैनन् । उनीहरूले नै प्रकाशित गरेका सूचना र निर्माण गरेका दस्तावेजले यस्तो भयावह अवस्थाको चित्रण गरेका छन् ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा राज्य संचालक भनेका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वपंक्ति नै हो । स्थिति उनीहरूको आँखा सामुन्ने छ । सिद्धान्ततः सबै जसो दल र तिनका नेता चालु खर्च अस्वाभाविकरूपमा बढ्दै गएको र विकास खर्चको व्यापक अभाव भएको स्वीकार गर्दछन् । तर, जुन स्तरमा चिन्तित, गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो भने पाइँदैन ।

चालु खर्च घटाउने उपाय हुँदै नभएका हैनन । तर, त्यसका लागि जुन संवेदनशीलता, राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्ति हुनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको मात्र हो । चालु खर्च घटाउने सवाललाई चल्तेचलाते अर्थमा कर्णप्रिय शब्दाबलीका रूपमा प्रयोग गर्नु मात्र यस सन्दर्भमा पर्याप्त छैन ।

हरेक वर्ष प्रत्येक सरकार र अर्थमन्त्रीले चालु खर्च घटाउने कुरा गर्दछन् । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । यसको अनुपात झन्‌झन् बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो समस्या झनै गहिरो र चिन्ताजनक देखिएको छ ।

मुख्य राजनीतिक दलले आम राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने आँट नगर्ने हो भने राज्यको वित्तीय संरचनामा सन्तुलन कायम हुन सक्ने कुनै आधार देखिँदैन । चालु र वित्तीय खर्चमै सबै आयस्रोत समाप्त भइ पुँजीगत कार्य ठप्प हुने र अर्थतन्त्रमा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ । अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक बृद्धि झनै संकुचन हुने सम्भावना छ ।

देशमा द्वन्द्वोत्तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित भइसकेकोले राज्य संचरनाको विषयमा पनि परम्परागत सोचबाट क्रमभंग गरी ठूलो छलाङ मार्न जरुरी छ । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा पनि राजतन्त्रात्मक तथा एकात्मक राज्यका कयौं प्रचलन र संरचना जस्ताको त्यस्तै कायम राख्ने हो भने परिवर्तनको आकांक्षामाथि कुठाराघात हुनेछ ।

चालु खर्च घटाउने निम्न उपाय यस सन्दर्भमा उपयोगी हुन सक्दछन् ।

१. ७७ जिल्ला खारेज गर्ने, जिल्लास्तरमा भएका सबै कार्यालय खारेज गर्ने, जिल्लाले गर्ने सबै काम पालिकालाई दिने र समन्वयको अधिकार प्रदेशलाई दिने । प्रदेश जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गरी प्रदेशभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।

२. जिल्ला संरचना र सिमानाका कारणले विभाजित बन्न पुगेका नजिकका पालिका एकीकृत गरी तिनको संख्या ७५३ बाट करिब ५०० मा झार्ने ।

३. प्रदेशमा संसदीय प्रणाली खारेज गर्ने, स्थानीय निकायमा जस्तै प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुखको प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको भेलालाई नै प्रदेशसभाको मान्यता दिने ।

४. संघीय संसद् १०१ प्रत्यक्ष र १०० समानुपातिक गरी २०१ सदस्यीय बनाउने ।

५. संघमा १५ र प्रदेशमा ५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने । राज्य र सहायकमन्त्रीको प्रचलन अन्त्य गर्ने, मन्त्रालय फोड्ने प्रचलनमाथि कानुनी बन्देज लगाउने ।

६. कर्मचारी संगठनको पुनरावलोकन गर्ने, सानो र चुस्त सरकारको अवधारणाअनुरूप कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्ने ।

७. अनावश्यक र असान्दर्भिक हुँदै गएका विभाग, कार्यालय, आयोग, नियोगहरू खारेज गर्ने ।

८. सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई गाभेर एउटै संगठन बनाउने ।

९. सेनाको संख्या ५०,००० मा झार्ने ।

१०. भारत, चीन, बेलायत, जापान, अमेरिकाजस्ता केही महत्त्वपूर्ण देशलाई छोडेर बाँकी विश्वमा क्षेत्रीय आधारमा दूतावास खोल्ने ।

११. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनलोकपाल (पब्लिक अम्बुड्म्यान) अवधारणमा रूपान्तरण गरी भ्रष्टाचारमाथि कारबाहीलाई कठोर बनाउने र भ्रष्टाचार तथा कमिसनतन्त्रबाट हुने स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने ।

१२. दलतन्त्रको अन्त्य गर्ने, राजनीतिक दललाई सीमित स्टेट फन्डिङ गर्ने, त्यसबाहेक कुनै पनि प्रकारको चन्दा वा अतिरिक्त आम्दानी गर्न नदिने, महालेखा परिक्षकले त्यसको लेखा परिक्षण गर्ने, निर्वाचन आयोगले दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, महाधिवेशन, निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने ।

१३. सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, त्यस प्रक्रियामा हुने मिलोमतोलाई पूर्णत अन्त्य गर्ने । सरकारी कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएका कतिपय सानातिना सेवा सुविधाको प्रकृति हेरी संस्थागत संरचना खडा गरी दायित्व हस्तान्तरण गर्ने ।

१४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता केही अन्त्यावश्यकीयबाहेक सबै सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने।

१५. आयोजना ठेक्का लिएर समयमा काम पूरा नगर्ने, लागत बढाउँदै लैजाने प्रवृति अन्त्य गर्ने । त्यस्ता ठेकेदारको लाईसेन्स खारेज गर्ने, समयमा काम पूरा गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीको सूची बनाएर उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी आयोजनाको जिम्मा दिने ।

आशा गरौं— राजनीतिक दल तथा नेतृत्वपंक्तिले यतातिर ध्यान दिनेछन् ।