अवकाश हुँदा सुविधाको ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने, हेर्नुस् पूर्णपाठ

काठमाडौँ । कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार  सार्वजनिक गरिएको  हो ।

गत मंसिर २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने  निर्णय खारेज गरेको थियो ।

आदेशले कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट कर कट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन,२०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न आदेश गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ सालमा अवकाश हुँदा कर्मचारीले पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

सो निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा २०७५ मंसिर १९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत वेदबहादुर लावतीसमेत कर्मचारीले उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।