सरकारी जग्गा सीजीलाई सुम्पने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं। भैंसेपाटीमा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी डेभलपर्सले निर्माण गरिरहेको ‘सीजी हिल्स प्रिमियम भैंसेपाटी’ नामक हाउजिङ परियोजनालाई सरकारी जग्गा सुम्पने मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको छ।

व्यापारिक प्रयोजनको लागि १४ पुस २०७६ देखि १६ पुससम्म ललितपुर भैंसेपाटीको जग्गा दुई दिनमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सरकारी जग्गा (कित्ता नम्बर ६५) कित्ताकाट गरेर बाटोसमेत बनाइदिने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध स्थानीय र सामाजिक अभियन्ताले मुद्दा हालेका हुन्।

मुद्दामा सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर बनाइएको बाटो बदर गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, नापी कार्यालय ललितपुर, मालपोत कार्यालय ललितपुर, चौधरी ग्रुप र एक जना महिलासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। भैंसेपाटीका सुरेश थापा, सोही स्थानका परमेश्वर थापा तथा सामाजिक अभियन्ता रामभक्त बाडे र तारा बरालले मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

सरकारी सम्पत्तिमा सीजीको गिद्दे नजर: हाउजिङ जाने बाटो बनाउन यसरी हडपियो सार्वजनिक जग्गा

संविधानको धारा १४४(१) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८२ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ भन्दै निवेदनमा माग गरिएको छ।

राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर सीजी हिल्सले ललितपुरको भैँसेपाटीमा साम्राज्य खडा गरेको छ। स्थानीयले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको सरकारी जग्गा रातारात व्यापारिक प्रयोजनको लागि सीजी हिल्सलाई दिइएपछि नेपाल भ्युजले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

सगोलमा रहेको सरकारी जग्गालाई मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीले अनधिकृत रूपमा कित्ताकाट गरेर सीजी हिल्सलाई दिलाएको समाचार नेपाल भ्युजले प्रकाशन गरेपछि स्थानीयले कानुनी उपचार खोज्दै लागि अदालत गएका हुन्।

सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा ‘चौधरी ग्रुप’लाई उन्मुक्ति दिन अख्तियारको प्रपञ्च

१४ पुस २०७६ मा एकजना महिलाको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले निवेदन लिएर सरकारी जग्गा सीजीलाई दिने प्रक्रिया थालिएको थियो।

सडक बाटो नै नभएको सरकारी जग्गामा पहिलैदेखि बाटो रहेको उल्लेख गर्दै १४ पुस २०७६ मा ‘संगीता थापा’ नामको व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिन लगाइएको नेपाल भ्युजले प्रमाण फेला पारेको छ। सोही उजुरी दिने महिला ‘संगीता थापा’ लाई समेत स्थानीयले विपक्षी बनाएका छन्।

‘

यसरी दिलाइएको थियो सीजीलाई सरकारी जग्गा

संगीता थापाको नामबाट निवेदन आएकै दिन १४ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले चलानी नम्बर ३४१४ को पत्रमार्फत मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई ‘निवेदनको सक्कली फाइल पठाएको थियो। पत्र पाएलगतै चौधरी ग्रुपको प्रभावमा परेका मालपोत कार्यालयले पनि फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाएको थियो।

भोलिपल्टै १५ पुसमा मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालय ललितपुरलाई पत्र पठाउँदै ‘फिल्डको भोग अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउन’ भन्दै माग गरेको थियो। मालपोतबाट पत्र आएको भोलिपल्टै १६ पुसमा नापी कार्यालयले जवाफ लेख्यो।

सहकारीको जग्गामा सीजीको राज, ललितपुरको मुटुमा १४ रोपनी जग्गा हडप्न अनेक दाउ

जवाफमा कित्ता नम्बर ६५ को फिल्डबुक र फिल्डको अवस्थाबारेमा ट्रेस पठाएको देखिन्छ। जहाँ क्षेत्रफल ५ रोपनी २ आना जग्गा रहेको कित्ता नम्बर ६५ को जग्गाको बीचबाट बाटो भोगचलन गरेको जवाफ दिइयो। ३ आना ३ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जमिनमा बाटो रहेको भन्दै मालपोतलाई नापीले आफ्नो ट्रेस नक्सामार्फत जानकारी गरायो।

जबकि, त्यहाँ पहिले कुनै बाटो थिएन। मालपोत र नापीले चौधरी ग्रुपकोसँगको सेटिङमा रातारात बाटो पीच गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

नापीबाट जवाफ आएको ट्रेस नक्सासहितको जवाफ हेरेपछि मालपोतले कित्ता नम्बर ६५ सरकारी जग्गा कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेश सोही दिन १६ पुसमै भएको थियो।

चलानी नम्बर ३९२७ पत्रमार्फत तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुबोध खनालले कित्ताकाट गर्न आदेश दिएका थिए।

साझाका ३७ वटा बिजुली बस पार्किङमा थन्किए, चार्जिङ स्टेसन बनाउने जग्गा चौधरी ग्रुपको कब्जामा

मालपोतको सोही आदेशबमोजिम नापी कार्यालयले ६५ नम्बरको प्रति (सरकारी) जग्गालाई कित्ताकाट गरी बाटो कायम गरियो। सगोलको जग्गालाई बीचमा बाटो खडा गरेर अनधिकृत रूपमा तीन टुक्रा बनाइयो । बीचको बाटोलाई १ सय ६८ कित्ता कायम गरेको छ। दायाँबायाँको टुक्रालाई कित्ता नम्बर १ सय ६९ र १ सय ७० नम्बरको कित्ता नाम दिइयो।