मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, नापी कार्यालय ललितपुर, मालपोत कार्यालय ललितपुर, चौधरी ग्रूप र एक जना महिलासमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। मुद्दामा सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर बनाइएको बाटो बदर गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।