नेपाल भ्युज खोज

सरकारी सम्पत्तिमा सीजीको गिद्दे नजर : हाउजिङ जाने बाटो बनाउन यसरी हडपियो सार्वजनिक जग्गा

मालपोतदेखि नापीसम्म एकै दिनमा काम तमाम

राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर सीजी हिल्सले ललितपुरको भैंसेपाटीमा साम्राज्य खडा गरेको छ। स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको सरकारी जग्गा रातारात व्यापारिक प्रयोजनको लागि सीजी हिल्सलाई दिइएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेष वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, सीजी हिल्सको व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर दिने काम दुई दिनमै सम्पन्न गरिएको छ।

सरकारी सम्पत्तिमा सीजीको गिद्दे नजर : हाउजिङ जाने बाटो बनाउन यसरी हडपियो सार्वजनिक जग्गा
सीजी डेभलपर्सले निर्माण गरिरहेको ‘सीजी हिल्स हाउजिङ परियोजना र स्केच

काठमाडौं। विनोद चौधरी नेपालका मात्र हैन विश्वकै अरबपतिको सूचीमा छन्। तर, पैसाप्रतिको उनको आसक्ति भने उस्तै छ।  सरकारसँग पनि सेटिङ मिलाएर उनले रकम थुपारिरहेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा चौधरी ग्रुपको चासो सम्बोधन गर्न करका दर हेरफेर गरिएको चर्चा अझै सेलाएको छैन। उनको कम्पनीले पैसाकै लागि जायज/नाजायज सबै काम गरिरहेको पाइएको छ।

चौधरीकै कम्पनीले ललितपुरमा निर्माण गरिरहेको एक हाउजिङ परियोजनाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ। चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी डेभलपर्सले निर्माण गरिरहेको ‘सीजी हिल्स प्रिमियम भैँसेपाटी’ नामक हाउजिङ परियोजनालाई सरकारी जग्गा दिलाउन सरकारी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको मिलेमतो देखिएको छ।

राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर सीजी हिल्सले ललितपुरको भैँसेपाटीमा साम्राज्य खडा गरेको छ। स्थानीयले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको सरकारी जग्गा रातारात व्यापारिक प्रयोजनको लागि सीजी हिल्सलाई दिइएको छ। सगोलमा रहेको सरकारी जग्गालाई मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीले अनधिकृत रूपमा कित्ताकाट गरेर सीजी हिल्सलाई दिलाएका हुन्।

नेपालमा विलासी हाउजिङ विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार सुरु गरिएको भन्दै प्रचार गरिएको उक्त परियोजनासम्म जाने सडक बाटो बनाउन सरकारी जग्गा प्रयोग गरिएको हो। समुदायको हितमा हुने सामाजिक कार्यको लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न सकिने प्रावधान भए पनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा अनधिकृतरूपमा कित्ताकाट भएको पाइएको छ।

चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी डेभलपर्सले भैँसेपाटीमा निर्माण गरिरहेको ‘सीजी हिल्स’ नामक हाउजिङ परियोजनास्थल

व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर दिइएपछि स्थानीयले विरोध जगाउँदै आएका छन्। आफूहरूले विरोध गर्दा सीजी हिल्सका कर्मचारीले ‘राज्य संयन्त्र नै आफ्नो हातमा रहेको र कसैले बोलेर केही नहुने’ भन्दै धम्क्याउँदै आएको स्थानीयको गुनासो छ।

पछिल्लो समय भीआईपीको आवासीय क्षेत्रका रूपमा भैँसेपाटी परिचित भएपछि चौधरी ग्रुपको आँखा त्यही गाडियो। भित्री भिरालो क्षेत्रमा सीजी हिल्सले सस्तो मूल्यमा केही व्यक्तिको जग्गा किन्यो। त्यहाँ जाने गोरेटो बाटोसमेत थिएन।

गोरेटो र सडक बाटो कुनै पनि नभएपछि सीजी हिल्सले आफ्नो जग्गासँगै जोडिएको व्यक्तिको ८ आना २ पैसा १ दाम जग्गा किनेर बाटो खोल्यो। सँगै जोडिएको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बाटो बनाउने योजनामा मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएपछि सीजीको योजना सफल भएको छ।

कर्मचारी प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा कित्ताकाट गर्दै बाटो खोल्न सफल भएपछि सीजीले ‘फराकिलो सडक भएको’ हाउजिङ भन्दै विज्ञापन गर्न थालिसकेको छ। ६० वटा लक्जरियस घर निर्माण गरिरहेको उसले अग्रिम बुकिङ भन्दै पैसा उठाउन सुरु गरेको छ। व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि हाउजिङ बुकिङ गरिसकेकालाई उक्त बाटो बन्द हुनसक्ने र रकम डुब्ने चिन्ता छ। स्थानीयको विरोधले हाउजिङसम्म जाने बाटो बन्द हुन सक्ने भन्दै केही ग्राहकले बुकिङसमेत रद्द गराउन थालेका छन्।

सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर सीजी हिल्स जान बनाइएको बाटो

रातारात सरकारी जग्गा कित्ताकाट

मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेष वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, सीजी हिल्सको व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर दिने काम दुई दिनमै सम्पन्न गरिएको छ। १४ पुस २०७६ देखि १६ पुससम्म दुई दिनमै फास्ट ट्रयाकबाट सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर बाटोसमेत बनाइएको छ।

नेपालमा पछिल्लो समय बढेको नीतिगत भ्रष्टाचारको गतिलो उदाहरणसमेत यसले देखाएको छ। सर्वसाधारणको काममा ढिलासुस्ती र व्यापक गुनासो आइरहने ललितपुर मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकारीले भने सीजी हिल्सको प्रभावमा परेर दुई दिनमै सरकारी जग्गा नै सुम्पिदिए।

सार्वजनिक जग्गा कित्ता नम्बर ६५ को फिल्डबुक

रातारात प्रक्रिया, रातारात बाटो पीच

१४ गते एकजना महिलाको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले निवेदन लिएर काम शुरु गरेको देखिएको छ। सडक बाटो नै नभएको सरकारी जग्गामा पहिलैदेखि बाटो रहेको उल्लेख गर्दै १४ पुस २०७६ मा ‘संगीता थापा’ नामको व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिन लगाइएको देखिन्छ।
‘‘कित्ता नबर १६६ र १६७ लगायतका जग्गाधनीहरूको पुरानो बाटो भएकाले ५ रोपनी २ आना क्षत्रफल रहेको कित्ता नम्बर ६५ को सरकारी जग्गाबाट बाटो खोली पाऊँ’’ भन्दै निवेदन दिइएको थियो।

निवेदन आएकै दिन १४ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले चलानी नम्बर ३४१४ को पत्रमार्फत मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई ‘निवेदनको सक्कली फाइल पठायो। पत्र पाएलगतै सीजी हिल्सबाट प्रभावमा परेका मालपोत कार्यालयले पनि फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढायो। भोलिपल्टै १५ पुसमा मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालय ललितपुरलाई पत्र पठाउँदै ‘फिल्डको भोग अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउन’ भन्दै माग गर्‍यो।

मालपोतबाट पत्र आएको भोलिपल्टै १६ पुसमा नापी कार्यालयले जवाफ लेखेको छ। जवाफमा कित्ता नम्बर ६५ को फिल्डबुक र फिल्डको अवस्थाबारेमा ट्रेस पठाएको देखिन्छ। जहाँ क्षेत्रफल ५ रोपनी २ आना जग्गा रहेको कित्ता नम्बर ६५ को जग्गाको बीचबाट बाटो भोगचलन गरेको जवाफ दिइएको छ। ३ आना ३ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जमिनमा बाटो रहेको भन्दै मालपोतलाई नापीले आफ्नो ट्रेस नक्सामार्फत जानकारी गरायो। जबकि, त्यहाँ पहिले कुनै बाटो थिएन। मालपोत र नापीले सीजी हिल्ससँगको सेटिङमा रातारात बाटो पीच गरेका स्थानीयले बताउँछन्।

नापीबाट जवाफ आएको ट्रेस नक्सासहितको जवाफ हेरेपछि मालपोतले कित्ता नम्बर ६५ सरकारी जग्गा कित्ताकाट गर्न आदेश गरेको देखिन्छ। सो आदेश सोही दिन १६ पुसमै भएको देखिन्छ। चलानी नम्बर ३९२७ पत्रमार्फत तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुबोध खनालले कित्ताकाट गर्न आदेश दिएका हुन्।

सरकारी जग्गा कित्ता नम्बर ६५ को कित्ताकाट गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई नापी कार्यालयले पठाएको प्रस्तावित नक्सा

मालपोतको सोही आदेशबमोजिम नापी कार्यालयले ६५ नम्बरको प्रति (सरकारी) जग्गालाई कित्ताकाट गरी बाटो कायम गरिदियो। सगोलको जग्गालाई बीचमा बाटो खडा गरेर अनधिकृतरूपमा तीन टुक्रा बनायो। बीचको बाटोलाई १ सय ६८ कित्ता कायम गरेको छ। दायाँबायाँको टुक्रालाई कित्ता नम्बर १ सय ६९ र १ सय ७० नम्बरको कित्ता नाम दिएको छ।

नापी कार्यालयको चलानी नम्बर २६६० को पत्रले यस्तो कार्यान्वयन गरिएको व्यहोरा मालपोल कार्यालयलाई पठायो। रोचक कुरा त के भने नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर मालपोत र नापीले बाटो बनाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुअघि नै सीजी हिल्सले बाटो पीच गरिसकेको थियो।

सरकारी जग्गा कित्ता नम्बर ६५ लाई कित्ताकाट गरी तीनवटा कित्ता बनाएको र बीचको कित्ता १६८ मा बाटो कायम गरिएको

झुटो व्यहोराको निवेदनबाट प्रक्रिया सुरु

सुरुमा बाटो खोल्न भन्दै संगीता थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिइन्। उनले निवेदनको व्यहोरामा ‘कित्ता नम्बर १ सय ६५ आफ्नो परापूर्वककालदेखिको बाटो भएको’ दाबी गरेको थिइन्। तर, निवेदनमा परापूर्व कालदेखि दाबी गरिएको कित्ता एक वर्षअघि मात्रै कित्ताकाट गरी उनैले सीजी हिल्स प्रालीलाई बेचेको देखिन्छ। साबिक कित्ता नबर २१ को संगीता थापाको जग्गाको क्षेत्रफल ३ रोपनी ११ आना २ पैसा थियो।

सोही जग्गा २६ पुसमा २०७५ मा कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १ सय ६५ क्षेत्रफल ८ आना २ पैसा १ दाम सीजी हिल्स प्रालिलाई ४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा बेचेको देखिएको छ। ८ आना २ पैसा १ दाम सीजी हिल्सले किनेपछि बाँकी रहेको दायाँ-बायाँका २ वटा कित्ता उनी आफैँले राखेकी छिन्। १ सय ६६ नबरको कित्तामा १ रोपनी ११ आना २ पैसा र १ सय ६७ नम्बरको कित्तामा १ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा छ। सो जग्गा अहिले तीनै निवेदक संगीता थापाको नाममा रहेको देखिन्छ।

साबिक कित्ता नम्बर २१ को ३ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १ सय ६५ कायम गरिएको। सो कित्ताको ८ आना २ पैसा १ दाम जग्गा २६ पुस २०७५ मा सीजी हिल्सले किनेको नक्सा।

सवा ४ करोडको निजी जग्गा सरकारी बनाएको नाटक

सुरुमा संगीता थापाले परापूर्व कालदेखि बाटो रहेको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन्। पहिल्यैदेखि बाटो भनेर निवेदनमा उल्लेख गरिएको जग्गा किनेर सीजी हिल्स बाटो कायम गरिदिन आग्रह गर्दै मालपोत गएको देखिन्छ।

१८ असोज २०७७ मा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को चनाली नम्बर ४०४ बाट सिफारिस लिएर सीजी हिल्स मालपोत गएको हो।

२६ पुस २०७५ सालमा संगीता थापाबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनेको ८ आना २ पैसा १ दाम जग्गामा सार्वजनिक बाटो कायम गरिदिन माग गरिएको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरमा १८ असोज २०७७ मा दर्ता नम्बर ३२५६ रहेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘‘कम्पनीको नाममा दर्ताको जग्गा सार्वजनिक बाटो हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाऊँ।’’

सीजी हिल्सले आफूले सवा ४ करोड रुपैयाँमा किनेको जग्गामा बाटो कायम गरी पाऊँ भन्दै मालपोतमा १ असोज २०७७ मा दिएको निवेदन

मालपोतदेखि नापीसम्म एकै दिन काम तमाम

सीजीको पत्र प्राप्त गरेपछि मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयलाई १८ असोज २०७७ मा चनाली नम्बर ८७४ को पत्र लेख्दै उत्त जग्गाको ट्रेस नक्सा पठाउन आग्रह गरेको छ। सोही दिन १८ असोजमै नापी कार्यालयले चलानी नम्बर ३८९ को पत्रमा ट्रेस नक्सा तथा फिल्ड प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ।

रोचक त के भने सेवाग्राहीले निवेदन दिएकै दिन सबै काम सम्पन्न भएको छ। मालपोतले नापीलाई ट्रेस नक्सा पठाउनेदेखि स्थलगत अनुगमन गरेर नापीले जवाफ दिने र फेरि मालपोतले निर्णय गर्ने काम एकै दिन भएका छन्।

१८ असोजमै तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शालिकराम आचार्यको अध्यक्षतामा प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मी (सदस्य) र वडा नबर १८ को तत्कालीन वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काको बैठकले निजी जग्गालाई बाटो कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यति, लामो प्रक्रिया सेटिङमा पहिल्यै मिलाइएको कागजी प्रक्रिया भने एकै दिनमा सम्पन्न गरेको देखिन्छ।

सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर बाटो कायम गर्न सीजी हिल्सले आफ्नो निजी जग्गा पनि सरकारलाई दिएको छ। आफ्नो कित्ता नम्बर १ सय ६५ को पुर्जा र सरकारको नाममा कायम भइसकेपछिको पुर्जा

सीजीको धम्कीका बाबजुद  स्थानीयको विरोध जारी

केही दिनअघि सीजी हिल्सले सडक छेउमा ढलसमेत हालेको छ। यसको स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर ढल तथा बाटो बन्द गर्न भन्दै आफूहरू जुटिरहेको स्थानीय बताउँछन्।

स्थानीय राजकुमार थापा ‘‘सरकारी जग्गा समुदायको हितको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, कुनै व्यापारिक घरानाको लागि सार्वजनिक जग्गा किन प्रयोग गर्न दिइयो ? यसैले सीजी हिल्सले प्रयोग गरेको बाटो बन्द गराउने सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ।’’

निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरू भन्छन् – ‘मलाई थाहा छैन’

सोही ठाउँ (ललितपुर १८) का वडाअध्यक्ष दामाेदर खड्का पनि सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने नीति आफ्नो पहिले प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सो जग्गा फिर्ता ल्याउने बताउँछन्।

उनले भने, ‘‘सरकारी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिने लिने काम गैर कानुनी हो। मैले यसबारेमा जानकारी पाएको छ। कसरी भयो भन्ने बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु। कानुनविपरीत भएका जुनसुकै काम पनि उल्ट्याउन म तयार छु।’’

तत्कालीन वडाअध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्का भने सरकारी जग्गा कित्ताकाटमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन्। नेपालभ्युजले पाएको डकुमेन्टमा भने बाटो खोल्न दिने सिफारिस तथा निर्णयमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शालीकराम आचार्यको अध्यक्षतामा प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मी (सदस्य) र तत्कालीन वडाअध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काको हस्ताक्षर छ।

आफ्नो बचाउ गर्दै तत्कालीन वडाअध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘‘मैले कुनै व्यक्तिलाई वा सीजी ग्रुपको लागि बाटो खोलिदिन भन्दै सिफारिस दिएको छैन। निर्णय प्रक्रियामा पनि म सहभागी छैन। सरकारी जग्गा संरक्षणमा म पूर्ण प्रतिबद्ध छु।’’ यस विषयमा सीजी डेभलपर्स र उसले निर्माण गरिरहेको ‘सीजी हिल्स’का प्रतिनिधिसँग पटक-पटक प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि कोही तयार भएनन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved