सहकारीको जग्गामा सीजीको राज, ललितपुरको मुटुमा १४ रोपनी जग्गा हडप्न अनेक दाउ

काठमाडौं। ललितपुरको पुल्चोकस्थित हरिहरभवन मार्ग छिरेर अलि पर पुगेपछि आउँछ राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको कार्यालय। कार्यालय अगाडि देखिन्छ फराकिलो खुला जमिन। त्यहाँ रहेको १४ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको नाममा छ।

मन्त्री क्वार्टरबाट केही सय मिटरमा रहेको ललितपुरको मुटु मानिने यो क्षेत्रमा खाली जग्गा पाउन मुस्किल छ। त्यसैले, यो जग्गा लोभलाग्दो नहुने त कुरै भएन। धेरैलाई लोभ्याइरहेको, र सरकारी मूल्यांकनमै करोडौं रुपैयाँ पर्ने यो जग्गा आठ वर्षयता हकवालाले भने उपभोग गर्न पाएको छैन।

अव्यवस्थित र खाली रहेको जग्गा अहिले पार्किङ गर्ने, गाडी सिक्ने, फोहोर फ्याँक्ने र खेलमैदानको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। केही जमिनमा हलक्क बढेका घाँसपातले झाडीजस्तो देखिएको छ। राजनीतिक दलका नेता र बोर्डको तत्कालीन पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी एक कम्पनीले यो बहुमूल्य जग्गामा आँखा गाडेको छ। जसका कारण सहकारी बोर्ड आफैँले जग्गा प्रयोग गर्न पाएको छैन।

काठमाडौंको बाँसबारी, पुल्चोक, भैँसेपाटीलगायतका उपत्यकामै विभिन्न क्षेत्रमा गरी सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा साम्राज्य खडा गरेको चौधरी ग्रुपले सहकारी बोर्डको जग्गासमेत हडपेको हो। जसका कारण बोर्डले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको आम्दानी गुमाउनुपरेको छ।

स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यमा यो जग्गाको मूल्य झन्डै अर्ब रुपैयाँ छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा जग्गा सीजीले उक्त जग्गा लिजमा हात पारेको थियो। तर सर्त पालना नगरेपछि लिज सम्झौता भंग भइसकेको छ। यद्यपि, चौधरी ग्रुपले अदालतमा मुद्दा हालेर वर्षौंदेखि सित्तैमा जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ।

विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीको कम्पनीले सरकारी जग्गा हत्याउन कतिसम्म हतकण्डा अपनाउँछ भन्ने यो अर्को एउटा उदाहरण हो।

राजनीतिक प्रभाव र पहुँचमा पारेर राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी डेभलपर्सले सम्झौता तोडिएपछि पनि हैकम जमाइरहेको हो। उल्टै एक रुपैयाँ पनि भाडा नतिरीकन जग्गा भोगचलन गर्ने योजनाका साथ उसले विभिन्न अदालतमा विभिन्न खालका मुद्दा हालेर अल्झाइरहेको छ।

मुद्दा परेपछि यो जग्गा सहकारी बोर्डले उपयोग गर्न पाएको छैन। यसले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ।

यसरी हत्यायो सीजीले बोर्डको जग्गा

एमाले हुँदै कांग्रेसमा पसेर संविधानसभा सदस्य र सांसद बनेका विनोद चौधरी गत निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। उनै चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी ग्रुप अन्तर्गतको चौधरी डेभलपर्स प्रालिको होटल र हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी छ।

सुरुमा सीजी डेभलपर्सले राज्य संयन्त्रलाई दबाब र प्रभावमा पारेर सहकारी बोर्डको १४ रोपनी जग्गा लिजमा लिन सफल भयो। २४ असोज २०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा भाडामा दिन सहकारी बोर्डलाई अधिकार दिएको थियो।

जग्गा भाडामा दिनको लागि सहकारी बोर्डले उपसमिति गठन गर्‍याे। सहकारी बोर्डले बिना प्रतिस्पर्धा सीजी डेभलपर्सलाई ३० वर्ष समय अवधिको लागि दियो।

४ माघ ०७१ मा भएको सम्झौतामा वार्षिक ५० लाख भाडा कायम गरिएको थियो। यहाँ सीजीले होटल बनाउने भनेको थियो। बोर्डले भाडा पाउनको लागि होटलको नक्सापास गर्नुपर्ने सर्त थियो। सीजी डेभलपर्सले सम्झौताबमोजिम नक्सा पास नगरी जग्गा ओगटेर मात्रै राख्यो। कबुल रकम पनि दिएन। यसबाट करोडौँ रकम घाटा भएपछि बोर्डले सर्त पालना गर्दै होटल बनाउने नक्सापास गर्न ताकेता गर्‍याे।

भाडामा लिएको जग्गालाई घेराबार गरी संरक्षण नगरेको, नक्सापास नगरेको र काम सुरु नगरेको भन्दै बोर्डले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै ६ पटक लिखित पत्राचार गर्‍याे।

१७ फागुन २०७१ मा पहिलोपटक ‘सीजी डेभलपर्स’ लाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको बोर्डले कुनै जवाफ नआएपछि ५ असार २०७३ मा अर्को पत्र लेख्यो।

त्यति बेलासम्म बोर्डले भाडाबापत करोडौँ रुपैयाँ गुमाइसकेको थियो, किनकि सीजी डेभलपर्सले नक्सापास गरेर काम थालेको थिएन।

२ असोज २०७३ मा तेस्रो पत्र लेखेर सम्झौतामा उल्लेखित सर्त पालना गर्न भनियो। कानमा तेल हालेर बसेको सीजीले सुनेको नसुन्यै गरिरह्यो।

१६ जेठ २०७४ मा अर्को पत्र लेखेर सम्झौताको सर्त फेरि सम्झाउँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सीजी डेभलपर्सलाई १३ असार २०७४ मा बोर्डले पाँचौँ पत्र लेख्यो।

४ मंसिर २०७४ गते फेरि पत्राचार गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीसहित पत्र लेखियो। सम्झौतामा उल्लेखित सर्त पालना गर्न ५ पटकसम्म ताकेता गर्दा नमानेपछि २८ फागुन २०७७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सीजीलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भङ्ग गर्‍याे।

सीजी डेभलपर्सले सेन्चुरी बैंंकमा राखेको ग्यारेन्टी रकम १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय पनि भयो। बोर्डले पैसा रोक्का गर्न भन्दै बैंकमा पत्र पठायो। तर, तत्कालै सीजी डेभलपर्स सम्झौता भङ्गको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश मागेर उच्च अदालत पाटन गयो।

अदालतबाट आफूले भनेअनुसारको आदेश पाएको सीजीले बैंकमा रहेको १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ पैसा झिक्यो। सहकारी बोर्डले एक रुपैयाँ पनि पाएन।

पछि फेरि सीजी डेभलपर्सले ३० वर्षसम्म सो जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा हाल्यो। दुई वर्ष भयो मुद्दा चलेको तर किनारा लागेको छैन।

सम्झौता पालना गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि सम्झौता भङ्ग गर्न बाध्य भएको बताउँछन् बोर्डका उपनिर्देशक मुकेश कर्ण। उनले नेपाल भ्युजसँग भने ‘‘सीजी डेभलपर्ससँग जग्गा भाडामा दिँदा गरिएको सम्झौताअनुसार काम नभएपछि भाडा आएन। भाडा नआएपछि हामीलाई घाटा लाग्यो। पटक-पटक काम सुरु गर्न ताकेता गर्दा उहाँहरूले मान्नुभएन। सम्झौताकै शर्तअनुसार हामीले रद्द गरेका हौँ। त्यो निर्णयविरुद्ध उहाँहरू अदालत जानुभएको छ। आठ वर्षदेखि आफ्नै जग्गाको करोडौँ रुपैयाँ भाडा हामीले गुमाइरहेका छौँ।’’

सरकारी सम्पत्तिमा सीजीको गिद्दे नजर: हाउजिङ जाने बाटो बनाउन यसरी हडपियो सार्वजनिक जग्गा

सित्तैमा जग्गा ओगटन अनेक दाउ

तत्कालीन सरकार र सहकारी बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विना प्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा लिन सफल भएको थियो सीजी डेभलपर्स। उसले त्यहाँ होटल बनाउने भनेको थियो। तर, बनाएन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उसको नियत होटल बनाउने भन्दा पनि जग्गा हडप्ने मात्रै थियो।

नक्सा पाससमेत नगरेपछि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ पनि तिर्नुपरेन। यसरी सित्तैमा जग्गा हडपेर राख्ने र कुनै मौका समातेर त्यसलाई आफ्नो बनाउने उसको नियत देखिन्छ। अदालतबाट आफ्नो अनुकुल आदेश गराएपछि यति धेरै जग्गा अविछिन्न रूपमा लामो समयसम्म उपभोग गर्न पाउनेमा सीजी डेभलपर्स ढुक्क भएको देखिन्छ। अहिले उसले एक रुपैयाँ पनि नतिरी बुहमूल्य जग्गा ओगटेर राख्न सफलता पाइरहेको छ।

सम्झौता भङ्ग भएपछि आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा बोर्डलाई भने ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ। ‘सीजी डेभलपर्सले सम्झौताबमोजिम नक्सा पास नगरी जग्गा ओगटेर मात्रै राखेन, कबुल रकम पनि दिएन। जसले हालसम्म बोर्डलाई करोडौँ रकम घाटा भएको छ’ बोर्डको निर्णयमा भनिएको छ।

स्रोतका अनुसार बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सीजी डेभलपर्सले सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएको हो। सम्झौता भङ्ग गरेपछि पनि जग्गा खाली नगर्नुको पछाडि उनीहरूले चौधरी ग्रुपबाट लाभ लिइरहेका छन्।

बोर्डका पदाधिकारीले त्यसबापत फाइदा लिइरहेको बोर्डकै एक कर्मचारी बताउँछन्। नाम नबताउने सर्तमा उनले भने ‘‘यदि, जग्गा खाली गराएर अर्को कम्पनीलाई लिजमा दिएको भए बोर्डलाई लाखौँ आम्दानी हुन्थ्यो, तर केही व्यक्तिको फाइदामा बोर्डलाई करोडौँ घाटामा लैजाने काम भइरहेको छ।’’

बोर्डका पदाधिकारी भने अदालतमा मुद्दा परेकाले आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताउँछन्।

सबैतिर स्वार्थको जालो

२०७७ साल देखि हालसम्म अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा न्याय सम्पादन भएको छैन। छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने सो मुद्दामा सीजी आफैँले ढिला गर्न खोजेको देखिन्छ।

सहकारी बोर्डको तर्फबाट वकालत गर्ने एक कानुन व्यवसायी  भन्छन् ‘‘अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश भएपछि त्यो आइपुग्नै समय लाग्छ । अझ मुद्दा हाल्ने सीजी डेभलपर्सले कागजात पठाउँदैन। ढिलाइ गर्न चाहेरै उसले म्यान्युपुलेट गरिरहेको छ।’’

जिल्ला अदालत ललितपुरका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘‘सहकारी विकास बोर्ड र सीजी डेभलपर्सको मुद्दामा जग्गा भाडासम्बन्धी कतिपय अवस्थामा प्रमाण समयमा आएका छैनन्। मुद्दा हाल्ने पक्षले १४ जना वकिल राखेको छ। पेसी चढे पनि धेरैपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्छ । १४ जना वकिल भएपछि बहसका लागि धेरै समय लाग्छ । अनि कार्यालय समय सकिन थोरै समय बाँकी हुँदा न्यायाधीश पनि अर्को दिन हेरौँला भनेर उठ्नुहुन्छ । यहाँ न्याय सम्पादन छिटो गरौँ भन्ने भन्दा पनि आलटाल गरेर मुद्दा वर्षौँसम्म लम्ब्याउने देखिन्छ।’’

पुल्चोकजस्तो व्यापारिक क्षेत्रको १४ रोपनी जग्गा दुरुपयोग हुनु सामान्य विषय मान्न सकिन्न। बोर्डमा भइरहेको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भए पनि अनियमितता गर्नेहरूमाथि कारबाही भएको छैन।

सीजीका प्रमुख विनोद चौधरी व्यवसायी मात्र हैन कांग्रेसका नेता पनि हुन्। उनले जग्गा हडप्ने काममा नेताहरूको पनि साथ लिने गरेका छन्। विशेषगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। एमालेको मधेसी मुलका केही नेता पनि चौधरीसँग मिलेर काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

सीजीको नियतमै खोट

सीजीले ललितपुरमै भिभान्ता नामको होटल चलाइरहेको छ। त्यो होटल चलाउनु अगाडि नै उसले हरिहरभवनको जग्गा लिजमा लिएको थियो होटल नै चलाउन भनेर। तर, लिजमा लिएको जग्गामा उसले होटल बनाएन। बरु अर्कै ठाउँमा खोल्यो।

यसको सीधा अर्थ हो यो जग्गामा होटल बनाउने उसको नियत नै थिएन। जग्गा ओगट्नु मात्रै उसको उदेश्य थियो। राजधानीको रिंगरोडभित्र यति ठूलो जग्गा अब कम मात्रै बाँकी छन्। यस्ता जग्गा जस्तोसुकै व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि उपयुक्त हुन्छन्।

हरिहर भवनको यो जग्गा पनि अनुकूल समयमा अरु नै व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सीजीको उद्देश्य देखिन्छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जग्गा ओगटेर राख्ने र आफूअनुकूलको राजनीतिक नेतृत्व भएका बेला सम्झौताका शर्त परिवर्तन गराएर अघि बढ्ने उसको दाउ देखिन्छ। ललितपुरको मुटुमा वर्षौंदेखि १४ रोपनी जग्गा सित्तैमा ओगटेर राख्न पाउनु सीजीका लागि त सफलता हो, तर सरकारी निकायले भने यसबाट ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ।

यसबारे सीजी डेभलपर्सका सञ्चालकसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषय भन्दै बोल्न मानेनन्।