अन्योल र गञ्जागोलमा प्रदेशका सरकार

काठमाडौं। संघीय सदनमा प्रधानमन्त्री चुनिँदा भएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै भत्किएपछि प्रदेशमा रहेका मुख्यमन्त्री र तीनले नेतृत्व गरेको सरकार अन्योल, गञ्जागोल र भद्रगोलको स्थितिमा पुगेका छन्।

पुरानो गठबन्धन भत्किनु र नयाँ गठबन्धनको प्रवेश नहुनुले मुख्यमन्त्रीहरूसमेत कसको समर्थनमा छु वा छैन भन्ने अन्योलमा छन्।

‘यो गञ्जागोल अब फेरिएको समीकरणसँगै विस्तारै मिल्दै जान्छ’–बागमती प्रदेश सांसद तथा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री भन्छन्–‘केन्द्रको नयाँ समिकरणअनुसार नै प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार निर्माण हुने हो।

तर, कोही हामी पनि सरकारलाई समर्थन गरेर बस्छौं भन्छ भने त्यो पनि पाउने कुरा भइहाल्यो।’ अध्यक्ष सरल सहयात्रीको भनाइमा केन्द्रदेखि नै नयाँ गठबन्धन अनुसारकै सरकार निर्माण हुँदै जानेछ। तर, अहिलेको यो भद्रगोल अवस्थाको अन्त्य हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।

‘केन्द्रमा पनि कसैलाई निकाल्ने भनिएको थिएन, तर, सबैको सहभागिता हुनेगरी राष्ट्रिय सहमति खोजौं मात्रै भनिएको थियो’ उनले भने–‘अब निस्केरै जान्छु भन्नेलाई रोक्न सकिन्नँ, तर बसेर सँगै काम गरौं भन्नेलाई समेट्ने हो।’

मुख्यगरी, राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको समीकरण भत्किएको हो। एमाले–माओवादी सहकार्य टुटेपछि प्रदेश २ बाहेक कुनै पनि सरकार सुरक्षित छैनन्।

सुदूरपश्चिम सरकार त अहिले नै अल्पमतमा चलिरहेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि माओवादी मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा एमाले बाहिरिँदा र एमाले मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा माओवादी बाहिरिँदा सबै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा देखिन्छन्।

तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सबै घट्नाक्रम बुझेर पनि आफ्नो सरकार अल्पमतमा छ भन्ने स्वीकारेका छैनन्। मुख्यमन्त्री संलग्न पार्टीले समेत आफ्नो मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा परिसक्यौ भनेका छैनन्।

‘यो विशेष परिस्थिति हो, समर्थन फिर्ता लिएँ नभनेसम्म केन्द्रमा के भयो भनेर हामी हतारिन आवश्यक छैन’–नेकपा एमालेका एक नेता भन्छन् ‘प्रदेश सरकारका विषयमा केन्द्रले केही बोलेको छैन र राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सबै कुरा सकारात्मक रूपमै अगाडि बढ्छ।’

प्रदेश १ मा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कार्कीलाई एमाले माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थन थियो। जम्मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट रहेको एमालेलाई सरकार जोगाउन थप ७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

जबकि, एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएको हो र जसपा पनि नयाँ गठबन्धनमा सामेल हो भने यहाँ एमाले सरकारले राप्रपाको ६ सांसदको साथ लिँदा पनि अल्पमतमा पुग्छ। यद्यपि, राप्रपाले केन्द्र सरकार र बागमती प्रदेश सरकार छाड्दा पनि प्रदेश १ मा सरकार छाडेको छैन।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। पछिल्लो केन्द्रीय गठबन्धनको पक्षमा हेर्दा ४७ सांसद सरकारको विपक्षमा देखिन्छ। अर्थात् एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि ४६ मात्रै हुन्छ।

यता, बागमती प्रदेशमा पनि पुरानो गठबन्धनअनुसार हेर्दा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल अल्पमतमा छन्। राप्रपाले छाड्दा लौरो अभियानको हाम्रो नेपाली पार्टीका कारण मात्रै बहुमतमा रहेका मुख्यमन्त्री जमकट्टेल एमालेले सरकार छाड्ने भएपछि एक तिहाइमा खुम्चिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा अहिले एमालेलाई नजोड्ने हो भने माओवादीको २१ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसदको मात्रै समर्थन बाँकी छ।

यद्यपि, नयाँ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुँदा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको पक्षमा ६५ जना सांसद हुनेछन्।

उता, गण्डकी प्रदेशमा रहेका ६० सांसदमध्ये ३३ जनाको समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सबैभन्दा असुरक्षित मुख्यमन्त्री हुन्। राप्रपाले छाड्दैमा अल्पमतमा परिसकेका अधिकारीले राजीनामा बुझाउन गएका राप्रपा सांसदलाई केन्द्रबाट फोन गराएर रोकेपछि झिनो बहुमत लिएर अडिएका छन्।

यद्यपि, यहाँ माओवादी बाहिरिनेबित्तिकै उनको पक्षमा २१ सांसद मात्रै देखिन्छ । राप्रपाले समर्थन दिइराख्दा पनि २३ मात्रै हुन्छ। यहाँ सरकारलाई बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, नयाँ गठबन्धनको पक्षमा भने यहाँ सभामुखसहित ३७ सांसद छन्।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परिसकेका छन्।नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्था छ।

यहाँ नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा,राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको सांसद रहेका कारण नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा देखिन्छन्।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २९ र राप्रपाको ४ मात्रै मुख्यमन्त्री गिरीको पक्षमा देखिन्छन्।

नयाँ गठबन्धनबाट कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद छन्।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका राजकुमार शर्मा पनि एमाले बाहिरहुँदा अल्पमतमा छन्। नयाँ गठबन्धनका दलले समर्थनमा मत दिन बाँकी रहेको अवस्थामा कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसँग १३ मत मात्रै देखिन्छ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १०, एकीकृत समाजवादी , राप्रपा र स्वतन्त्रका १-१ सांसद छन्। यहाँ नयाँ गठबन्धनमा २९ सांसद देखिन्छन्।

उता, सुदूर पश्चिम सरकारमा भने अहिले नै अल्पमतको सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिने बेलामा नयाँ गठबन्धनबाट मत पाउँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार सुरक्षित हुनेछ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १-१ सांसद छन् । यो अंक गणितलाई हेर्दा यहाँ नयाँ गठबन्धनको ४१ सांसद देखिन्छन्।

यसैगरी, मधेस प्रदेशमा भने जसपाको मुख्यमन्त्री रहेकाले अहिलेको आठदलीय गठबन्धन कायम रहँदा उनको पद कतैबाट पनि असुरक्षित देखिँदैन। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २३ सिट र राप्रपाको १ सिट छ । एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्दा पनि बाँकी सबै आठदलीय गठबन्धन र केही स्वतन्त्र सांसद छन्।