केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले नेतृत्वका तीन प्रदेश सरकार धरापमा

काठमाडौं। चुनावी गठबन्धनलाई ‘ब्रेक’ गर्दै पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सा लिएको नेकपा एमाले दुई महिनापछि पुनः सत्ता बाहिर पुग्ने देखिएको छ।

फागुन २५ को राष्ट्रपति निर्वाचन अघि संघीय सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमाले अर्को सत्ता साझेदार दल राप्रपाले साथ छाडेपछि अफ्ठ्यारोमा परेको छ । एमालेले हाल प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ।

माओवादीसँगको सत्ता साझेदारी कायम रहँदा पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परिसकेका छन् । राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारीको सरकार अल्पमतमा परेको हो।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका ६० सांसद मध्ये ३३ जनाको समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा जम्मा ३१ सांसदको समर्थन मात्रै पाएका थिए ।

यहाँ सरकारलाई बहुमतको लागि ३१ नै सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारीसँग एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रका ८ सांसद गरी २९ जनाको मात्रै समर्थन छ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र (हाल एकीकृत समाजवादी प्रवेश) राजीव गुरुङ सांसद छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै अधिकारीसँग २१ सांसद मात्रैको समर्थन हुने देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । लुम्बिनीमा ७ दलको समर्थनमा पुस २७ मा लिला गिरी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।

यहाँ राप्रपा सरकार बाहिर जाने निश्चित भइसकेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा समेत नयाँ समीकरणमा गएपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले माघ २८ मा सरकार विस्तार गरी राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव र जनमतका सिके गुप्तालाई मन्त्री बनाएका थिए भने जसपाका भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए । सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी थिएनन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १-१ जना सांसद छन् ।

एमाले बाहेकका दल सरकारबाट बाहिरिँदा यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीसँग जम्मा २९ मत मात्रै हुने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री बन्न गिरीलाई एमालेबाहेक थप १५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन सम्भव देखिएको छैन।

एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार पनि संकटमा देखिएको छ। राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर, केन्द्रको समीकरण अनुसार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र संघीय सरकार छाडिसकेको राप्रपाले समर्थन नगर्नेबित्तिकै कार्की अल्पमतमा हुनेछन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट रहेको एमालेलाई सरकार जोगाउन थप ७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामामा, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनले मुस्किलले यो प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउने देखिन्छ ।

एमाले र राप्रपाको ४६ तथा अन्य सबै दल अर्कातिर हुँदा ४७ सांसद हुन्छन् । सभामुखलाई छाड्ने हो भने दुवैतर्फ ४६-४६ सांसद हुनेछन् । तर सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले नयाँ गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्नेछ ।

७ मध्ये कर्णाली र बागमती प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नयाँ गठबन्धन अनुसार यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने असर नपर्ने देखिएको छ ।