निर्वाचन खर्च नबुझाउने सवा लाख उम्मेदवारलाई राहत, बुझाउनेको साढे ४ करोड रुपैयाँ फिर्ता होला ?

काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन् ।

उम्मेदवारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरे पनि जरिवाना तिरिसकेका विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।  गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जरिवाना राजस्व खातामा दाखिला गरेपछि फिर्ता नहुने बताए ।

उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट माफी–मिनाहाका लागि मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो, जरिवाना बुझाएकाको हकमा बोलेको छैन ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम फागुन ५ गते माफी–मिनाहा गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ गतेको बैठकले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी–मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक निकाय हो ।

स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक लाख २३ हजार छ सय जना उम्मेदवारले समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ गतेको बैठकले खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ मा भने तोकिएको समयभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिले छ महिनाभित्र खर्च नबुझाए पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय निर्वाचनमा खर्च नबुझाएका उम्मेदवारले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने त्रासबीच आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम जरिवाना रकम बुझाएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगमा प्राप्त तथ्याङ्कबमोजिम १३६ जनाले जरिवाना बुझाएका छन् । जसबाट करिब चार करोड ५० लाख रुपियाँ राजस्व दाखिला भएको छ ।

आयोगका अनुसार उक्त सङ्ख्या र जरिवाना रकम बढ्न सक्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको जरिवाना रकम आयोगमा प्रविष्ट नभएको हुन सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

जरिवाना फिर्ताबारे प्रवक्ता पौडेलले भने, “माफी–मिनाहा गरिएको छ, जरिवाना तिरेकाको हकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन, आयोग अहिले अस्पष्ट छ ।”  माफी–मिनाहा गरिएको व्यहोरा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पठाउनेछ ।

“उक्त व्यहोरा आएपछि मात्रै आयोग स्पष्ट हुन्छ तर दाखिला भइसकेको राजस्व फिर्ता हुने देखिन्न,” उनले भने ।

‘फिर्ता नभए अन्याय हुन्छ’

गौर नगरपालिका तत्कालीन प्रमुख अजय गुप्ताले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअघि आयोगले तोकेको चार लाख रुपियाँ जरिवाना बुझाएर उम्मेदवार भए ।

तर जरिवाना फिर्ताबारे सरकारी निर्णयले केही नबोलेको सम्बन्धमा उनले जरिवाना तिर्ने र नतिर्ने दुवैको हकमा निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, “कानुन सबैमा समान रूपले लागू हुनुपर्ने हो, उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा भएपछि तिरेका उम्मेदवारको जरिवानासमेत फिर्ता हुनुपर्‍यो, अन्यथा अन्याय हुन्छ ।”

निर्वाचन आयोगले भने यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता गर्ने अवस्था नरहने जनाएको छ । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, “कि त माफी–मिनाहाको निर्णयमा जरिवाना बुझाएकाको हकमा स्पष्ट बोलेको हुनुपर्छ नभए यथास्थितिमा दाखिला भएको राजस्व फिर्ता हुन्न ।” नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा वा न्यायालयले आदेश गरेको अवस्थामा जरिवाना फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने उनले प्रष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उम्मेदवारको जरिवाना माफी–मिनाहाले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व मिनाहा भएको हो । छ जना महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका २०८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । महानगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई ऐनबमोजिम सात लाख ५० हजार जरिवाना तिनुपर्ने थियो ।

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका तीन हजार ७५६ जनाले निर्वाचन खर्च समयसीमाभित्र बुझाएनन् । प्रमुख र उपप्रमुखले गर्न पाउने निर्वाचन खर्च चार लाख ५० हजार जरिवाना तिनुपर्ने थियो ।

सबैभन्दा बढी भने वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण समयमै बुझाएका थिएनन् । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन् ।

ऐनबमोजिम महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो ।  गोरखापत्र दैनिकबाट