अमेरिकी र भारतीय अधिकारीको लर्को : बाहिर एउटा विषय, अन्तर्यमा राष्ट्रपति चुनाव !

काठमाडौं । कुटनीतिका आन्तरिक सूचना राख्ने जानकार भन्छन्– नेपालमा एमाले र माओवादी मिले त्यसका पछाडि चीनको ‘सदभाव’ हुन्छ, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिले अमेरिकाको ‘प्रभाव’ हुन्छ, एमाले र कांग्रेस मिले भारतको ‘हात’ हुन्छ ।

‘सदभाव’ ‘प्रभाव’ र ‘हात’– गुणात्मक दृष्टिकोणले एउटै कुरा हुन् तर मात्रामा भने भिन्नता हुन्छ । चीनको भूमिकालाई त्यति धेरै ‘एक्सपोज’ गरिदैन । अमेरिकीहरुको दौडधूप भयो भने पक्कै ‘केही न केही दबाब’ दिइँदैछ भन्ने अर्थ लगाइन्छ । तर, भारतको ‘हात’ भने सधै ‘ओपन–सेक्रेट’ जस्तो रहन्छ ।

२०७२ को संविधान जारी हुनु अघि भारत सबैभन्दा भारी र निर्णायक शक्ति मानिन्थ्यो । तर, जब मधेस आन्दोलनको आडमा भएको अघोषित भारतीय नाकावन्दीलाई ‘चाइना कार्ड’ देखाएर निस्तेज गरियो, त्यो भारतको भूमिका घट्दै र चीनको भूमिका बढ्दै गएको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो।

त्यसो त कुटनीतिक मामिलाका विशेषज्ञ बीच धारणाको एकरुपता भने छैन । अर्को एक दृष्टिकोण अनुसार हिन्द–प्रशान्त रणनीति र क्वाड साझेदारीपछि नेपालबारे भारत र अमेरिकी दृष्टिकोण भिन्नाभिन्नै हुँदैन ।

कम्युनिष्टहरु मिले भने चीन प्रभावी भएको अर्थमा बुझ्न पर्दछ, कम्युनिष्टहरु फुटे भने भारत–अमेरिका शक्तिशाली हुँदै गएको अर्थमा लिनु पर्दछ ।

त्यसो त नेपालमा एमसीसी विवाद चर्को भएको बेला भारतले समेत त्यसलाई अघि बढाउन अमेरिकालाई सहयोग गरेको थियो । त्यसैको कारण थियो कि एमसीसीको विरोध गर्दै आएका माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी अन्तिम समयमा पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएका थिए, जबकी एमसीसी अनुमोदन हुनु हुँदैन भन्ने चीनको प्रष्ट धारणा थियो ।

यी दुई बाहेक तेस्रो प्रकारको धारणा समेत छ । त्यो हो–चीन, अमेरिका र भारत त सदावहार खेलाडी हुन् । यो वा त्यो कोणबाट उनीहरुले प्रभावित गर्न खोजिरहेकै हुन्छन । तर, नेपाल भित्र बन्ने समीकरण मुख्यतः नेताहरुको स्वार्थमा आधारित हुन्छ ।

नेपालका नेता र पार्टीहरुको को कतिखेर कससँग मिल्छन वा छुृट्छन भन्ने कुरा भगवानले त भन्न गाह्रो हुन्छ चीन, भारत अमेरिकाको के कुरा । यी तीनमध्ये कुन धारणा सही हो यसै भन्न सकिँदैन । तर, सबै दृष्टिकोण कुनै न कुनै मात्रामा क्रियाशील भएकै देखिन्छ ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन बनेको समय चीनको सक्रियता र चुरीफुरी बढेकै थियो । यहाँसम्म कि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले समेत नेकपा (नेकपा) विभाजित हुन नदिन भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फोन गरेका थिए ।

नेकपा (नेकपा ) को विभाजनपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नजिक भए । त्यही अवधिमा एमसीसी पारित भयो ।

अमेरिकी अधिकारीको लर्को :

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नजिक हुँदै जानु र अमेरिकी अधिकारी एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमणमा आउनु बीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्न सकिन्न । शेरबहादुर देउवाले ‘धोका दिएको’ भन्दै पुष १० गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री लिएर दलदलबाट उद्धार गरियो ।

ओलीसँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस सभापति देउवाले सत्ता समीकरणलाई ‘चीनको पोल्टा’मा जान नदिने अर्को पासा फ्याँके ।

त्यसपछि सुरु भयो अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणको लर्को । माघ १६ गते राजनीतिक मामिला उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याल्ड नेपाल आइन । लगत्तै माघ २४ गते अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युसएआइडी) कि प्रमुुख सामन्था पावर नेपाल आइन । यी दुवै अधिकारीले अमेरिकाले नेपाललाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको र सहयोग जारी राख्ने बताए ।

फाल्गुन १ गते दक्षिण एशिया उपसहायकमन्त्री अफ्रिन अख्तर नेपाल आइपुगेकी छन् । उनले नेपालमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने छिन् । आगामी हप्ता दक्षिण एशियाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी बरिष्ठ निर्देशक इलिन लाउबाचार आउने छन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमणको लर्को जति बढ्दै गएको छ, एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको दुरी पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।

एकातिर सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेद्वार’ खोजिन पर्ने निर्णय नै गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा कतै गठबन्धन नै टुट्ने त हैन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ।

किन आए क्वात्रा ?

भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा पनि यही समयमा नेपालमै छन् । अमेरिकी र भारतीय उच्च अधिकारीको भ्रमण एकै समय हुनु सामान्य संयोग मात्रै हैन । क्वात्रा नेपालको राजदूत रही सकेका उच्च भारतीय अधिकारी हुन् । नेपाली राजनीति र नेपाल मामिलाका जानकार भएको कारणले क्वात्राको नेपाल भ्रमण पछाडि गम्भीर अर्थ हुन सक्दछ ।

नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भारतको उच्च चासो रहेको बताइन्छ । त्यसको मुख्य कारण राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनु हो । ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’ सँग राजनीतिक दृष्टिकोणले भारतको खासै चासो नरहे पनि ‘सेनाको परमाधिपति’ हुनुको नाताले संवेदनशील चासोको समयमा राष्ट्रपति निर्णायक हुन सक्ने भारतीय पक्षको बुझाई छ । रुक्माङगत कटवाल प्रकरणमा पनि यो देखिएको थियो ।

भारतले सकेसम्म नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बनोस भन्ने आकांक्षा राखेको लगभग प्रष्ट छ । तर यो आकांक्षा पुरा गर्न माओवादीको साथ जरुरी देखिन्छ । अर्थात माओवादीले समर्थन नगरेसम्म कांग्रेसका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिएको छैन ।

क्वात्रा त्यही समीकरण तयार पार्ने उदेश्यले नेपाल भ्रमणमा आएको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर भए पनि राष्ट्रपति भने कांग्रेसमा ल्याउने भारतीय पक्षको रणनीति देखिन्छ ।

भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको भ्रमणले नेपाली कांग्रेसबाट प्रस्तावित राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्दा शक्ति सन्तुलन एकोहोरो नहुने बुझाई निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने छ । तर, एमाले र भारतीय पक्षको रुचिबीच यतिखेर तालमेल भने छैन ।

यस्तो अवस्थामा यदि प्रचण्ड लोभिए भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने छ । कांग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ समीकरण तयार हुनेछ । कांग्रेसका अधिकांश नेता यस्तो हुनेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छन् ।

त्यसैले उनीहरुले राष्ट्रपति चुनावका बेला गठबन्धन भत्किने दाबी गरिरहेका छन् । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको तारन्तारको भ्रमणले पनि माओवादीलाई एमालेसँग टाढिन र नेपाली कांग्रेससँग नजिक हुन दबाब दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

अझै स्पष्ट भएन भावि राष्ट्रपतिको तस्वीर

भनिन्छ– माओवादीको ‘राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति’ को अर्थ कुनै पनि हालतमा ओली निकट व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्न हो । सभामुख एमालेले पाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति समेत दिँदा प्रधानमन्त्री निरन्तर दबाबमा हुन पर्ने प्रचण्डको बुझाई छ ।

राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्ने निधोमा पुगेको बताइन्छ ।  भट्टराई कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने प्रचण्डको विश्वास छ ।

राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने को उम्मेद्वार होला ? यो अर्को रोचक पक्ष छ । देउवाको रोजाईमा रामचन्द्र पौडेल छन् भने भारतीय पक्षको रुझान कृष्ण सिटौलाका पक्षमा देखिन्छ ।

तर, देउवा निकट स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले भने पौडेल र सिटौला दुवैमा रुचि देखाएका छैनन् । कांग्रेस उम्मेद्वारले नजित्ने अवस्थामा पार्टीले यी दुई मध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउन सक्दछ तर देउवाको अर्जुनदृष्टि भने अन्त्यै छ ।

यदि प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धन तोड्न र  प्रधानमन्त्रीमा आधाआधा कार्यकालको सहमति बनाउँन तयार भए देउवा प्रचण्डले प्रस्तावित गर्ने उम्मेद्वारलाई नै राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सक्ने मनस्थितिमा छन् भनिन्छ ।

उनी निकट स्रोतका अनुसार– देउवाका लागि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण कुरा हैन, गठबन्धन कसरी जान्छ र फेरि प्रधानमन्त्री हुने अवसर आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो । तर अमेरिकी र भारतीय अधिकारीसँगको भेटपछि देउवाले कस्तो मनस्थिति बनाउने हुन यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले भावि राष्ट्रपतिको तस्वीर अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।