‘प्रमुख प्रतिपक्षको विषय सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्न सक्छ’

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ठूलो महत्त्व छ, भनिन्छ— संसद् प्रमुख प्रतिपक्षकै हो ।

संसद्का विभिन्न समितिमा रहेर सरकारको रखवारी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य जिम्मेवारी हो । त्यसैले उसलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’समेत भन्ने गरिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले धेरै राम्रा-राम्रा विकल्पका साथ नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने भएकाले अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव श्याम मैनाली बताउँछन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संसदीय अभ्यासको पूर्णता प्रमुख प्रतिपक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता र योगदानमा निर्भर गर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षबिनाको संसद्को परिकल्पना नै गरिँदैन । गर्न पनि सकिँदैन ।’

तर, अहिले नेपालको संसद् (प्रतिनिधि सभा) प्रतिपक्षविहीनको अवस्थामा छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएसँगै उसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाइसकेको तर्क संविधानविद् तथा कानूनवेत्ताहरूको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस नै रहनुपर्ने थियो । तर, उसले सत्ताको खेलमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई भुल्यो । यसैले अब उसँग प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने हैसियत बाँकी रहेन ।’

त्यसो त संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुने हैसियत गुमाइसकेका छन् ।

उक्त ऐनको दफा २ (ङ) मा भनिएको छ, ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको’ दल सम्झनुपर्छ ।

कांग्रेससँग १० प्रतिशत सदस्य भएपनि उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलका रूपमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ । संविधानविद् आचार्य थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस सत्तापक्षीय दल भइसकेको छ ।’

उसो त संसद्‌मा १ सिट रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले पनि आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको जिम्मेवारी दिन भनि संघीय संसद् सचिवालयमा निवदेन दिएको छ । तर, कानूनतः उसले पनि प्रमुख दलको जिम्मेवारी नपाउने संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम पनि उसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पाउने छैन । उक्त ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनका लागि आफूसँग १० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ । जुन नेमकिपासँग छैन ।

कांग्रेस नेताहरू भन्छन्- ‘प्रमुख प्रतिपक्ष हामी नै हौँ’

कांग्रेस नेताहरूले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल आफूहरू नै भएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुन हो भन्नेमा कुनै विवादै रहेन नि ! आकार र भूमिकाको हिसाबले पनि कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षको विषयलाई लिएर अनावश्यकरूपमा विवाद झिकिएको बताए । संक्षिप्त जवाफ दिएका उनले भनेका छन्, ‘यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने छैन । स्वतः कांग्रेस नै हुन्छ ।’

अर्का नेता चन्द्र भण्डारीको जिकिर पनि लेखकको भन्दा कम छैन । ‘यो क्रम २०५१ सालदेखि नै चलेको हो । यसपटक कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई धेरै उचाल्नु आवश्यक छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस नै हो,’ उनले भनेका छन् ।

प्रतिपक्ष हुनेबित्तिकै सधैँ सरकारविरुद्ध नै लाग्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको र त्यसकै आडमा अहिले तर्क भइहेको विचार राख्छन् नेता भण्डारी । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने अधिकार हुन्छ । ऊ प्रतिपक्ष भयो भन्दैमा सधैँ विरुद्धमै लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्का नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि उही दोहोर्‍याउँछन् । कांग्रेस नै हो त प्रमुख प्रतिपक्ष ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे— कांग्रेस नभएर अरु कुन दल हुन्छ त ?

उनले थपे, ‘सबै ठूला दल सत्तापक्षकै आसनमा छन् । बाहिर एउटा कांग्रेस छ, उसलाई पनि तँ प्रतिपक्ष होइनस् कसरी भन्ने र ? प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नै हो । यसमा थप विवाद नगरौँ ।’

‘प्रमुख प्रतिपक्षको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ’

अधिवक्ता तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष कुन दल हुने ? भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्ने सम्भावना देख्छन् । ‘कांग्रेसले मै हुँ प्रतिपक्ष दल भन्छ, कानूनले मान्दैन । अनि के हुन्छ त भन्दा सर्वोच्च अदालत पुग्छ यो विषय,’ शाक्यले भने ।

लोकतन्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको ठूलो र प्रमुख भूमिका रहने उनको भनाइ छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षबिनाको संसद् संसद्जस्तै हुँदैन । संसद् भनेको प्रतिपक्षकै हो,’ उनले भने, ‘तर, यसपटक संसद् अलिक समय प्रमुख प्रतिपक्षविहीन होला जस्तो अवस्था देखिन्छ ।’

अब यो विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा सभामुखको रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘उहाँहरूले एउटा निर्णय त गर्नैपर्‍यो । अब कस्तोखाले निर्णय आउँछ, त्यो हेरौँला । सम्भवतः यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्मै जान्छ जस्तो लाग्छ ।’