अहिलेकै अवस्थामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने महानगरलाई गृहको जवाफ

काठमाडौं। अहिलेकै अवस्थामा थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन संघीय सरकारले नसघाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयले काठमाडौं महानगरलाई जवाफ दिएकाे छ।

वस्तिमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको हो।

नयाँ सरकार गठनपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सघाउने अपेक्षा मेयर बालेनलाई थियो। तर गृह मन्त्रालयको पत्रले तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै बस्ती हटाउन बाध्य पार्ने अवस्था आएको छ।

गृहको यो जवाफले सकुम्बासी बस्तीको संरचना नहट्ने भएको छ। उनीहरूको पहिचान नभएसम्म बस्तीमै डोजर नचल्ने देखिएको छ। गृहको पत्रअनुसार तत्कालकै अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नै सुरक्षा बल प्रयोग गरेर मात्रै बस्ती हटाउन सक्ने छ। यद्यपि त्यो जोखिम महानगरले मोल्ने देखिँदैन।

किनकि यसअघि बस्तीमा डोजर चलाउन गएको महानगरको टोलीलाई सुकुमबासी वस्तीका बासिन्दाले प्रतिकार गरेका थिए।

१३ पुसमा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै पत्र लेखेको थियो। पत्रको जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयले छलफल, समन्वय, पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने १९ पुसमा जवाफ लेख्दै गृहले जवाफ दिएको हो।

तोकिएको विधि, कानुन र प्रक्रियाअनुसार महानगरले चालेको कदममा गृह मन्त्रालयले सघाउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए। महानगरपालिकाले गृहले भने अनुसारको प्रक्रियाको थालनी २९ पुसको नगरसभा बैठकपछि थाल्ने बताएको छ ।